Friday , June 5 2020
Home / महत्वाच्या बातम्या / कलम 370 रद्द करण्यास विरोध करणार्यांची कीव येते

कलम 370 रद्द करण्यास विरोध करणार्यांची कीव येते

आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्याकडून समाचार

पेण : प्रतिनिधी

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडून एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये तो बहुमताने पारित झाला. जनमानसातूनही या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. असे असताना या निर्णयाला विरोध करणार्‍यांची कीव येते, अशा शब्दांत त्यांना सिडको अध्यक्ष तथा भाजप रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी मंगळवारी (दि. 6) रात्री पेण येथे पत्रकार परिषदेत फटकारले.

या पत्रकार परिषदेस माजी मंत्री रविशेठ पाटील, कोकण म्हाडा सभापती बाळासाहेब पाटील, माजी आमदार देवेंद्र साटम, भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष  सतीश धारप, प्रवक्ते मिलिंद पाटील, चिटणीस शरद कदम, जि. प. चे माजी विरोधी पक्षनेते वैकुंठ पाटील हेही उपस्थित होते.

आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी जम्मू-काश्मीरबाबत केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले की, काश्मीरमधील कलम 370, 35 अ रद्द करण्याची मागणी तत्कालीन जनसंघ पक्षाचे म्हणजेच आताचा भारतीय जनता पक्षाचे संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी केली होती. या प्रश्नावरून अटलबिहारी वाजपेयी यांना सोबत घेऊन आंदोलनदेखील झाले.

मुखर्जी यांना जेलमध्ये टाकण्यात आले. त्या वेळी त्यांचा गूढरीत्या मृत्यू झाला, परंतु सरकारने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयाने खर्‍या अर्थाने न्याय मिळाला असल्याचे समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. भाजपच्या या प्रस्तावाला बसप, आम आदमी पक्ष, बिजू जनता दल, वाय. एस. आर. काँग्रेस या पक्षांनीसुद्धा पाठिंबा दिला असून, हा प्रस्ताव राज्यसभा आणि लोकसभा अशा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमताने मंजूर करण्यात आला. आता जे या प्रस्तावास विरोध दर्शवित आहेत त्यांची कीव येते.

भारतीय राज्यघटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरदेखील कलम 370साठी अनुकूल नव्हते. हे कलम जोडण्याचा प्रस्ताव शेख अब्दुल्ला यांनी मांडला. कलम 370 ही जम्मू-काश्मीर राज्यासाठी तात्पुरती व्यवस्था होती. नंतर त्याच्या अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल (अ‍ॅप्लिकेशन टू जम्मू-काश्मीर) ऑर्डर 1954 जारी करून घटनेत कलम 35 अ समाविष्ट करण्यात आले, असे सांगून आमदार प्रशांत ठाकूर म्हणाले की, कलम 370मुळे एकाच देशात दोन देश असल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली. या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये माहितीचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार, भ्रष्टाचारविरोधी कायदा, किमान वेतन कायदा असे महत्त्वाचे कायदे इतर राज्यप्रमाणे आपोआप लागू होत नव्हते. कलम 35 अ मुळे तेथील सरकारला भारतीय नागरिकांमध्ये भेदभाव करण्याची मोकळीक मिळाली होती. जम्मू-काश्मीरच्या स्थायी निवासी असलेल्यांनाच राज्यात जमीन खरेदी, सरकारी नोकरी आणि योजनांच्या लाभाचा अधिकार मिळत होता. अन्य राज्यांचे नागरिक तेथे जमीन खरेदी करू शकत नव्हते. त्यामुळे तेथील औद्योगिक क्षेत्राचे व अन्य व्यवसायाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.

कलम 370 व 35 अ रद्द झाल्यामुळे जम्मू-काश्मीरला आता केंद्रशासित प्रदेश म्हणून दर्जा मिळणार आहे. तेथील दळणवळणाबरोबरच पर्यटन व्यवसायाला चालना मिळणार असून, विविध उद्योग त्या भागात येऊन बेरोजगार तरुणांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. काश्मीर खोर्‍यातून दहशतवादाचा बिमोड करण्याचे एक क्रांतिकारी पाऊल केंद्र सरकारने उचलले असल्याचे मतही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी या वेळी व्यक्त केले.

Check Also

वादळग्रस्त कोकणाला विशेष पॅकेज द्या!

विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांची मागणी अलिबाग ः प्रतिनिधी निसर्ग चक्रीवादळामुळे रायगड तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यात …

Leave a Reply

Whatsapp