Saturday , December 7 2019
Home / महत्वाच्या बातम्या / महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर…

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर…

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी झाली नाही एवढी प्रचंड उलथापालथ निवडणुकीनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात झाली. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यावरदेखील राजकीय पटलावरील हालचाली थांबण्याचे नाव घेत नाहीत. विशेष म्हणजे परस्परविरोधी विचारधारा असलेली शिवसेना आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची मंडळी आपली ध्येयधोरणे बासनात गुंडाळून चक्क मांडीला मांडी लावून बसल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. राज्याला स्थिर सरकार देण्यासाठी महाशिवआघाडी स्थापन केल्याचे या तीन पक्षांचे नेते सांगत असले तरी यामागे असलेला सत्ता मिळविण्याचा त्यांचा मनसुबा लपून राहिलेला नाही. शिवाय ‘किमान समान कार्यक्रम’ या गोंडस नावाखाली त्यांनी मांडलेला मंत्रिपदांचा बाजारही एव्हाना सर्वांच्या लक्षात आला आहे.

सत्तास्थापनेचा पेच न सुटल्याने महाराष्ट्रात तिसर्‍यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. याआधी सन 1980 आणि 2014मध्ये राज्य राष्ट्रपती राजवटीखाली गेले होते. 1978मध्ये शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुलोदचे सरकार राज्यात अस्तित्वात आले होते, मात्र काँग्रेस (आय) नेत्या इंदिरा गांधी यांनी हे सरकार बरखास्त केले. त्यामुळे 17 फेब्रुवारी ते 9 जून 1980 या काळात महाराष्ट्रात पहिल्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर 2014मध्ये महाराष्ट्र राष्ट्रपती राजवटीखाली गेले. हा काळ 32 दिवसांचा होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसने पृथ्वीराज चव्हाण सरकारचा पाठिंबा काढल्याने आघाडी सरकार कोसळले व त्यानंतर 28 सप्टेंबर ते 31 ऑक्टोबर 2014 यादरम्यान महाराष्ट्रात राष्ट्रपती शासन लागू झाले होते.

बहुमत सिद्ध न करता येणे, एखाद्या पक्षाने पाठिंबा काढून घेणे, गटबाजीमुळे संघर्ष होऊन बहुमत गमावणे अशा कारणांमुळे सरकार बरखास्त होऊन राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याच्या घटना घडल्या आहेत. भारतीय संविधानात कलम 356अन्वये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तरतूद आहे. या कायद्यानुसार देशात स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून आजवर 131 वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. अनेक राज्यांमध्ये राष्ट्रपतींच्या अधिपत्याखाली राज्याचा गाडा हाकला गेल्याचा इतिहास आहे, पण सरकारच अस्तित्वात न आल्याने राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची देशभरातील ही केवळ दुसरीच वेळ. यापूर्वी राजस्थानमध्ये 1967 साली अशी परिस्थिती उद्भवली होती.

राजकारणात कधी काय होईल याचा नेम नसतो. अस्थिर असलेल्या राजकीय क्षेत्रात परिवर्तन हे होतच असते. बदल हा निसर्गाचा नियम मानला तरी त्यालाही काही संकेत असतात, मात्र हेच संकेत शिवसेनेने पायदळी तुडवत भाजपशी काडीमोड घेऊन दोन्ही काँग्रेसशी नवी सोयरिक जुळवली आहे. यामागे मानाचे मुख्यमंत्रिपद हे प्रमुख कारण आहे. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी महाराष्ट्रातील आगामी निवडणुकीसंदर्भात चर्चा करताना राज्याचे मुख्यमंत्रिपद अडीच-अडीच वर्षे वाटून घेण्याचा फॉर्म्युला भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्यासमोर ठरल्याचा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा दावा आहे, तर असा कोणताही निर्णय झाला नसल्याचे शहा यांचे म्हणणे आहे.

ज्या पक्षाच्या जास्त जागा त्यांचा मुख्यमंत्री, या न्यायाने आम्ही सर्वाधिक जागा जिंकल्याने आमचा मुख्यमंत्री व्हावा, अशी समस्त भाजपवाल्यांची भूमिका आहे. राज्यात भाजपने सर्वाधिक 105 जागा जिंकल्या आहेत. त्याखालोखाल शिवसेनेला 56 जागा मिळाल्या आहेत. राष्ट्रवादी 54 आणि काँग्रेस 44 जागा जिंकून अनुक्रमे तिसर्‍या व चौथ्या स्थानावर आहे, तर बहुजन विकास आघाडीला 3 आणि एमआयएम, समाजवादी पक्ष व प्रहार जनशक्ती पक्षाला प्रत्येकी दोन जागा मिळाल्या आहेत. याशिवाय माकप, जनसुराज्य शक्ती, क्रांतिकारी शेतकरी पक्ष, शेकाप, मनसे, रासपला प्रत्येकी एका जागेवर समाधान मानावे लागले आहे. या निवडणुकीत एकूण 13 अपक्षही निवडून आले आहेत. काही छोटे पक्ष व अपक्ष मिळून 14 सदस्यांनी पाठिंबा दिल्याने भाजपची संख्या 119वर जाऊन पोहचली आहे, पण बहुमतासाठी 145चा जादुई आकडा आहे. तिथवर भाजपला पोहचता येत नसल्याने शिवसेना आपला डाव साधण्याच्या प्रयत्नात आहे, मात्र ही नवी वाटचाल शिवसेनेला वाटते तितकी सोपी नाही.

भाजपने सत्ता स्थापन करण्यास असमर्थता दर्शविल्यानंतर राज्यपालांनी दुसरा सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या शिवसेनेला सत्तास्थापनेचे निमंत्रण दिले होते. मग शिवसेना नेतेही उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री करण्यासाठी मोठ्या उत्साहाने राज्यपालांकडे गेले. बाहेर शिवसैनिकांनी जल्लोषदेखील सुरू केला. कुणी पुरणपोळ्या वाटल्या, तर कुणी फटाके फोडले, मात्र काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी आपल्या आमदारांच्या पाठिंब्याचे पत्र न देता आधी वाटाघाटी आणि नंतर पुढचे काय ते पाहू अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे सत्तास्थापनेचा दावा करण्याची वेळ निघून गेली आणि शिवसेनेला पहिला झटका बसला. त्यानंतर राज्यपाल महोदयांनी राष्ट्रवादीला सत्तास्थापनेची संधी दिली, पण त्यांनी वेळेची मुदत वाढवून देण्याची विनंती केली. परिणामी राज्यपालांच्या प्रस्तावानुसार महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.      

सत्तास्थापनेवरून शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या तीन पक्षांकडे मिळून बहुमतासाठी आवश्यक संख्याबळ असतानाही कुणाला काय द्यायचे यावर अंतिम एकमत होत नसल्याने जोरबैठकांचे सत्र सुरूच आहे. दरम्यान, पहिला मुहूर्त टळल्यानंतर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतिदिनी म्हणजेच 17 नोव्हेंबरला सरकार स्थापन व्हावे, असा आग्रह शिवसेनेच्या गोटातून होता, मात्र ही शक्यताही राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी फेटाळून लावली. दोन दिवसांत सरकार स्थापन करणे अवघड आहे. त्यासाठी भरपूर वेळ लागेल. घाईने काही सांगता येणार नाही. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्यासोबत चर्चा करून किमान समान कार्यक्रमावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर सत्ता स्थापन केली जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे सोनिया गांधी या वाघाची मावशी/मातोश्री आणि शरद पवार हे काका झाल्याची खमंग चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. गमतीचा भाग सोडा, पण त्यांचे सरकार आल्यास यापुढे प्रत्येक महत्त्वाचा निर्णय अशाच प्रकारे काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्यातील बैठका आणि चर्चेअंती होईल. त्यात शिवसेनेची फरपट नाकारता येत नाही. शिवसेनेच्या इतिहासात ठाकरे घराणे कधी कुणापुढे झुकले नव्हते. बाळासाहेब हयात असताना इतर पक्षांचे नेते ‘मातोश्री’वर पायधूळ झाडत असत. त्याच्या अगदी उलट आता उद्धव यांना चर्चेसाठी इतरत्र जावे लागत आहे. मुख्य म्हणजे मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेला बहाल केले जात असले, तरी अन्य महत्त्वाची खाती दोन्ही काँग्रेसकडे राहतील. म्हणजे या खात्यांच्या माध्यमातून त्यांना आपला कार्यभाग साधता येईल आणि वेळ आल्यावर सारे खापर शिवसेनेवर फोडता येऊ शकते. अजून सत्तास्थापना झाली नसताना एवढी कसरत, तर प्रत्यक्षात सरकार सत्तेवर आल्यावर काय काय सोसावे लागेल याची कल्पना शिवसेना नेतृत्वाला आली असेलच. या सर्वांतून ते कसे मार्गक्रमण करतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

राज्यात आजघडीला राष्ट्रपती राजवट लागू असून, येत्या काही दिवसांत महाशिवआघाडीचे सरकार अस्तित्वात येण्याची चिन्हे आहेत. कोणतीही गोष्ट घडवून आणणे सोपे असते. ती तोडून टाकणे त्याहून सोपे असते, पण ती टिकविणे अवघड असते. आजवरचा इतिहास पाहिल्यास परस्परविरोधी विचारधारा असलेल्या पक्षांची सरकारे अनेकदा कार्यकाळ पूर्ण करण्यापूर्वीच पायउतार झाली आहेत. नेमक्या याच ठिकाणी नव्या आघाडीची कसोटी लागेल किंबहुना तिन्ही पक्षांचे राजकीय भवितव्यही यावरच अवलंबून असणार आहे.

-समाधान पाटील (मो. क्र. 9004175065)

Check Also

आगरी कोळी कराडी महोत्सवाचे परेश ठाकुर यांच्या हस्ते उद्घाटन

पनवेल ः रामप्रहर वृत्त पनवेल मधील गुजराती शाळेच्या मैदानात दक्षराज सामाजिक मित्रमंडळ करंजाडे यांच्यावतीने ‘आगरी …

Leave a Reply

Whatsapp