Wednesday , April 1 2020
Home / महत्वाच्या बातम्या / पनवेल-उरण / राज्य सरकारविरोधात भाजपचा हल्लाबोल

राज्य सरकारविरोधात भाजपचा हल्लाबोल

  • निष्क्रिय सरकारला जागे करण्यासाठी धरणे आंदोलन
  • पनवेलमध्येही जाहीर निषेध

पनवेल : रामप्रहर वृत्त
शेतकरी व सर्वसामान्य जनतेला दिलेली आश्वासने सत्तेवर आल्यानंतर पूर्ण करण्यात सपशेल अपयशी ठरलेल्या महाविकास आघाडी सरकारविरोधात मंगळवारी (दि. 25) पनवेल भाजपच्या वतीने उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली तहसील कार्यालयावर धरणे आंदोलन करण्यात आले. शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करा, महिलांवरील अत्याचार रोखा, जनतेचे पैसे लाटणार्‍या कर्नाळा बँकेवर कारवाई करा अशा मागण्या या वेळी करण्यात आल्या.
जनादेशाचा अपमान करून राज्याच्या सत्तेत आलेल्या शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या घोषणांची पूर्तता न करता शेतकर्‍यांची घोर फसवणूक चालवली आहे. त्याचबरोबर या सरकारच्या बेफिकीरपणामुळे राज्यात महिलांवरील अत्याचार वाढले आहेत. आर्थिक गैरव्यवहारांबाबतही आघाडी सरकार फक्त बघ्याचीच भूमिका घेत आहे. आघाडी सरकारमध्ये निर्यणक्षमता नसल्याने ठोस उपाययोजना होत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता ही यांच्या फसव्या कारभाराला पुरती कंटाळली आहे.
सरकार स्थापन करीत असताना शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखांनी आणि आताच्या मुख्यमंत्र्यांनी, तसेच काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या प्रमुख नेत्यांनी शेतकर्‍यांच्या बांधावर जाऊन अवकाळीग्रस्तांना प्रतिहेक्टर 25 हजार रुपये आणि फळबागांसाठी प्रतिहेक्टर 50 हजार रुपये मदत देण्याची घोषणा केली होती, पण महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रमुखांना आपल्या आश्वासनाचा विसर पडला आहे. सरसकट कर्जमाफी करू, सातबारा कोरा करू अशा घोषणा करणार्‍या नेत्यांनी यापैकी एकही आश्वासन पाळलेले नाही. या सरकारची कर्जमाफी योजना शेतकर्‍यांची सरसकट फसवणूक करणारी आहे. भाजप सरकारच्या व्यापक कर्जमाफीमुळे 43 लाख खातेधारकांना 19 हजार कोटींचा लाभ देण्यात आला होता, मात्र महाविकास आघाडी सरकारने फक्त घोषणा केली. त्याची अमंलबजावणी काही केली नाही. त्यामुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनता हवालदिल झाली आहेत. असे असूनही त्याचे महाविकास आघाडीला कोणतेही सोयरसुतक नाही.
वास्तविक राज्यात असलेल्या तीन पक्षांच्या आघाडी सरकारने जनतेचे प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टिकोनातून उपाययोजना करण्याची गरज आहे, मात्र हे सरकार मंत्रिपदाच्या खुर्चीच्या भांडणात गुंतले आहे. जनतेच्या सुरक्षेची जबाबदारी खांद्यावर असताना त्याकडे यांचे दुर्लक्ष दिसत आहे. त्यामुळे महिलांवरील अत्याचारांचे प्रमाणही वाढले आहे. हिंगणघाट, सिल्लोड येथे महिलांना जिवंत जाळण्याचे प्रकार काळीज पिळवटून टाकणारे आहेत.
अलिकडच्या काळात बँक घोटाळे वेग घेऊ लागले आहेत. कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेत झालेल्या तब्बल 512.50 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यामुळे रायगडसह राज्यातील नागरिकांचा बँकांवरील विश्वास कमी होऊ लागला आहे. कर्नाळा बँकेच्या घोटाळ्यामुळे ठेवीदार, खातेदारांचे आयुष्य टांगणीला लागले आहे. या घोटाळ्यामुळे एक लाखाहून अधिक छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांवर संक्रात आली आहे. घोटाळ्यातील दोषी शेकाप नेते व कर्नाळा बँकेचे अध्यक्ष विवेक पाटील आणि संचालक मंडळावर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. तरीही ठेवीदारांचे पैसे न देता अद्यापही ते मोकाट फिरत आहे. असे असताना महाविकास आघाडी सरकार त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे कर्नाळा बँकेच्या घोटाळ्यातील दोषींना अटक करून ठेवीदारांचे पैसे परत मिळावेत, यासाठी सरकारने डोळे उघडावेत, अशी जोरदार मागणी करून या धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून विविध प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले.
या वेळी आंदोलनाला संबोधताना आमदार प्रशांत ठाकूर म्हणाले की, माणूस चंद्रावर पोहोचला, पण राज्यात शेतीची परिस्थिती पाण्याअभावी सुधारली नव्हती. यावर 2014 साली देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा कारभार हाती घेतला आणि जलयुक्त शिवार योजनेतून शेती व शेतकर्‍यांना चांगले दिवस आले. याच सरकारने शेतकर्‍यांसाठी विविध योजना आणल्या व त्याची यशस्वी अंमलबजावणी केली. 10 हजार गावखेडी दुष्काळमुक्त करण्याचे काम केले. महाराष्ट्रातील शेती सुजलाम् सुफलाम् झाली. त्याचबरोबर अवकाळी असो व पूरस्थिती फडणवीस सरकार शेतकर्‍यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले, मात्र आताच्या आघाडी सरकारला शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांची कुठेच जाण दिसत नाहीत. उलट ‘जलयुक्त शिवार’ बंद करण्याचा घाट त्यांनी घातला आहे त्याचा आम्ही निषेध करतो.
सत्तेत आल्यावर शेतकर्‍यांना कर्जमाफी व त्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन महाविकास आघाडी सरकारने दिले होते, मात्र सत्तेची धुंदी चढल्यावर या सरकारने शेतकर्‍यांकडे दुर्लक्ष करून त्यांची फसवेगिरी केली आहे. शेतकरी, महिलांच्या डोळ्यात पाणी आणण्याचे काम या सरकारने केले आहे. शेतकरी राज्याचा कणा आहे. सरकारने मायबाप बनून शेतकर्‍याचे, सर्वसामान्य माणसाचे अश्रू पुसण्याचे काम करायचे असते, मात्र या सरकारला शेतकर्‍याची कसलीही चिंता नाही. आघाडी सरकारला ठाकरे सरकार नाव आले, पण दुर्देवाने हे निष्क्रिय आणि आंधळे-बहिरे सरकार झाल्याचा घणाघातही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केला.
अवकाळीग्रस्तांना प्रतिहेक्टरी एक लाख आणि फळबागांसाठी प्रतिहेक्टर दीड लाख रुपये मदत दिली पाहिजे, असे अजित पवार यांनी सांगितले होते, मात्र हेच सरकार शेतकर्‍यांना मदत करीत नाहीत. शेतकर्‍यांना मदत मिळाली पाहिजे यासाठी आम्ही कालपासून अधिवेशनात टाहो फोडत आहोत, मात्र या सरकारला शेतकर्‍यासंदर्भात जाग येत नाही आणि पाझरही फुटत नाही. कर्जमुक्ती करू अशी घोषणा केली होती, पण आता फक्त कर्जमाफी करू अशी वलग्ना सुरू असल्याचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी निदर्शनास आणले.
मुली-महिलांवर अत्याचाराच्या घटना घडतात, पण शासन म्हणून ठाकरे सरकारची भूमिका काय आहे असा सवाल उपस्थित करून आरोपींना फाशी दिली पाहिजेच असे सरकारकडून का सांगितले जात नाही, असा सवालही त्यांनी केला.
शेतकर्‍याच्या हिताची आणि महिलांच्या रक्षणाची चर्चा होत नसेल, तर या अधिवेशनाचे कामकाज चालून काय उपयोग? म्हणून आम्ही अधिवेशनाचे कामकाज बंद पाडून आलो आहोत. सर्वसामान्य जनता, शेतकरी यांच्याकडे या सरकारचे दुर्लक्ष आहे, पण सर्वसामान्य जनतेच्या पुढे जाऊन त्यांना उत्तरे द्यावी लागतील. हे सरकार कुचकामी आहे. म्हणूनच ते बदलले पाहिजे अशी लोकांची भावना आहे, तर दुसरीकडे त्यांच्यातीलच मंत्र्यांना सरकार चालेल किती दिवस हे माहीत नाही. म्हणून लगे हात सरकार लुटण्याचे आणि रेटून नेण्याचे काम केले जात आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेच्या घोटाळ्याने सर्वसामान्य ठेवीदार, खातेदारांचे आयुष्य टांगणीला लागले. आपण आरबीआय, सहकार खाते, पोलिसांकडे सतत पाठपुरावा केला, मोर्चा काढला त्यामुळे कर्नाळा बँकेचे अध्यक्ष विवेक पाटील आणि संचालकांवर गुन्हा दाखल झाला. त्यांना अटक करून ठेवीदारांचे पैसे परत करा ही आमची मागणी असून, जोपर्यंत ठेवीदारांचे पैसे परत मिळत नाही तोपर्यंत हा लढा कायम असेल, असेही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
शेतकर्‍यांना न्याय मिळाला पाहिजे, महिलांवरील अत्याचार थांबले पाहिजेत, कर्नाळा बँकेकडून ठेवीदारांना पैसे मिळालेच पाहिजेत अशा मागण्या या वेळी करण्यात आल्या. या वेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत तहसीलदारांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
या आंदोलनात कोकण म्हाडाचे माजी सभापती बाळासाहेब पाटील, महापौर डॉ. कविता चौतमोल, भाजपचे तालुकाध्यक्ष अरुणशेठ भगत, शहराध्यक्ष जयंत पगडे, सभागृहनेते परेश ठाकूर, जिल्हा उपाध्यक्ष सुनील घरत, राजेंद्र पाटील, उपाध्यक्ष प्रल्हाद केणी, संघटन सरचिटणीस अविनाश कोळी, जिल्हा सरचिटणीस विनोद साबळे, ज्येष्ठ नेते सी. सी. भगत, माजी उपमहापौर चारुशीला घरत, विक्रांत पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य अमित जाधव, कामोठे अध्यक्ष रवींद्र जोशी, खारघर अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल, कळंबोली अध्यक्ष रविनाथ पाटील, महिला व बालकल्याण सभापती कुसुम म्हात्रे, नगरसेवक प्रकाश बिनेदार, नितीन पाटील, तेजस कांडपिळे, विकास घरत, मनोज भुजबळ, नरेश ठाकूर, समीर ठाकूर, संतोष शेट्टी, नगरसेविका सीता पाटील, सुशीला घरत, हेमलता म्हात्रे, राजेश्री वावेकर, वृषाली वाघमारे, आरती नवघरे, संतोषी तुपे, मोनिका महानवर, पुष्पा कुत्तरवडे, युवा नेते समीर कदम, विनोद घरत, दिनेश खानावकर, अमरीश मोकल, माजी नगरसेविका नीता माळी, वर्षा नाईक, सुभाष पाटील, रमेश खडकर, रमेश नायर, श्रीनिवास कोडुरू, निशा सिंग यांच्यासह नगरसेवक, नगरसेविका, पदाधिकारी व शेकडो कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. सकाळी 10 वाजता सुरू झालेले हे धरणे आंदोलन दुपारी 3 वाजेपर्यंत चालले.

हे तर महाविकाऊ आघाडी सरकार : आमदार प्रशांत ठाकूर
राज्यात सत्तेत असलेल्या शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व इतर सहकारी पक्षांच्या निष्क्रिय महाविकास आघाडी सरकारमुळे राज्याचा आधार असलेला शेतकरी आता स्वत:ला असहाय्य्य समजायला लागला आहे. महिलाही असुरक्षित आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारविरोधात संपूर्ण महाराष्ट्र रस्त्यावर उतरलेला आहे, असे या वेळी आमदार प्रशांत ठाकूर आंदोलनाला संबोधित करताना म्हणाले. कुठल्याही गोष्टीला विकले जाणारे हे महाविकास आघाडी सरकार नाही, तर महाविकाऊ आघाडी सरकार आहे, असा टोलाही त्यांनी हाणला.

राज्य सरकार सर्वसामान्य जनतेकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे महिला सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. राज्यात ही परिस्थिती महाविकास आघाडीच्या मनमानी कारभारामुळेच निर्माण झाली आहे.
-डॉ. कविता चौतमोल, महापौर

Check Also

मुंबईत मरण्यापेक्षा गाव बरा

पनवेल : प्रतिनिधी आम्ही तिघे रात्री 10 वाजता सायनहून निघालो आहोत. माझी आई आजारी आहे. …

Leave a Reply

Whatsapp