Saturday , June 6 2020
Home / महत्वाच्या बातम्या / संकटकाळात समन्वय अन् एकजूट हवी!

संकटकाळात समन्वय अन् एकजूट हवी!

सध्या संपूर्ण जगभरात कोरोना या महाभयंकर शत्रूविरुद्ध अनोखे व ऐतिहासिक युद्ध सुरू आहे. युद्ध म्हटले की एकजुटीने आणि सर्वशक्तिनिशी लढा द्यावा लागतो. कोविड-19 हा शत्रू अदृश्य स्वरूपात आहे. शिवाय तो झपाट्याने पसरतोय, वाढतोय. त्यामुळे त्याचा मुकाबला पूर्ण क्षमतेने तसेच अचूक नियोजन व काटेकोर अंमलबजावणीद्वारे करण्याची आवश्यकता आहे. आपल्या राज्यात मात्र कोरोनाविरुद्धच्या संग्रामात लढ्यापेक्षा गोंधळच अधिक पहावयास मिळत आहे.

कोरोनाचा विळखा दिवसागणिक वाढत चालला आहे. महाराष्ट्रातही रुग्ण आणि मृत्यूचे प्रमाण वाढत असल्याचे चिंताजनक चित्र आहे. राज्यातील रुग्णसंख्येने 44 हजारांचा आकडा ओलांडला असून, आतापर्यंत सुमारे पंधराशे जणांचा बळी गेला आहे.  देशात कोरोनाच्या एकूण संख्येपैकी 30 टक्के रुग्ण एकट्या महाराष्ट्रातील आहेत. अशा संकटसमयी राज्याचे नेतृत्व करणार्‍या महाविकास आघाडी सरकारने ठोस निर्णय घेऊन प्रभावी उपाययोजना करणे क्रमप्राप्त आहे, पण तीन पक्षांचे मजबूत सरकार असूनही त्यांची कृती तुलनेने कमकुवत दिसते. खरंतर या भीषण संकटात राजकीय टीका-टिपण्णी करणे उचित ठरणार नाही, परंतु राज्याचे उत्तरदायित्व असलेले सरकार जर चुकत असेल, कमी पडत असेल, तर काही गोष्टी नक्कीच त्यांच्या निदर्शनास आणून देणे गरजेचे आहे.

सरकारचा विशेषकरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा प्रशासनावर अंकुश नाही. त्यामुळे शासकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणेत समन्वयाचा अभाव असल्याचे वारंवार निदर्शनास येते. वास्तविक, राज्य सरकारने एखादा निर्णय जाहीर केल्यावर त्या आदेशाची अंमलबजावणी सर्व आस्थापनांनी करणे क्रमप्राप्त असते, मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर परस्पर व स्वतंत्र निर्णय घेतले जात आहेत. एवढेच नव्हे तर मंत्र्यांमध्येही ताळमेळ नाही. स्वत: मुख्यमंत्री घराबाहेर पडायला तयार नाहीत. संकटसमयी सेनापती जोमाने लढत असेल, तर सैन्यालाही लढायला प्रोत्साहन मिळते. इथे चित्र उलट आहे. त्यामुळे रुग्ण उपचाराविना तडफडत, मरत आहेत.

केंद्र सरकारने सर्वसमावेशक असे तब्बल 20 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. त्यातून विविध क्षेत्रांना आणि घटकांना दिलासा मिळणार आहे. शेजारील कर्नाटकनेही 1600 कोटींचे पॅकेज घोषित केले, तर इतर सरकारांकडूनही आपापल्या राज्यांतील जनतेसाठी मदत देऊ केली गेली आहे. महाराष्ट्रात मात्र अशा कुठल्याही प्रकारे जनतेला आर्थिक सहकार्य करण्यात आलेले नाही. सध्याच्या घडीला हाताला कामधंदा नसल्याने बहुतांश लोकांची परवड होत आहे. त्यांना सरकारकडून मदतीचा हात मिळाला पाहिजे. सर्वसामान्यांचे सोडा, पण जे कोविड योद्धे जीवाची पर्वा न करता कोरोनाविरुद्ध रात्रंदिवस लढा देत आहेत त्यांचेसुद्धा राज्य सरकार नीट संरक्षण करू शकत नाहीए. आज मुंबई ही कोरोनाचीही राजधानी बनली असताना हा संसर्ग अत्यावश्यक सेवा देणार्‍यांद्वारे त्यांच्या कुटुंबापर्यंत तसेच सर्वसामान्य नागरिकांमध्येही पसरत आहे. ते लक्षात घेऊन या सर्वांचा धोका टाळण्यासाठी अत्यावश्यक सेवाकर्मींची राहण्याची व्यवस्था तात्पुरत्या स्वरूपात मुंबईमध्येच करण्याची मागणी सर्व स्तरांतून होत आहे. याबाबत पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केलेल्या मागणीची दखल घेऊन मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी मुंबई महापालिकेतील कर्मचार्‍यांची तशी व्यवस्था करण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र राज्य सरकारच्या भोंगळ कारभारामुळे अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. केवळ महापालिका कर्मचारीच नव्हे; तर पोलीस व अन्य घटक जे सध्या देवदूत म्हणून मुंबईत कार्यरत आहेत त्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबीयांचा जीव वाचविण्याला प्रथम प्राधान्य देणे महत्त्वाचे असताना त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जात आहे.

कोरोना महाराष्ट्रात वेगाने आपले हात-पाय पसरू लागला आहे. असेच संक्रमण होत राहिले तर येत्या काळात परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते. त्यामुळे सरकारने वेळीच पावले उचलणे काळाची गरज बनली आहे. सर्व सरकारी व निमसरकारी आस्थापने तसेच वैद्यकीय सेवाकर्मी, प्रशासन, पोलीस यंत्रणांना विश्वासात घेऊन व त्यांच्याशी योग्य समन्वय साधून काम करावे लागणार आहे. वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळींचेही मत, अनुभव, सल्ला घेता येईल. त्याचबरोबर राजकीय भेद बाजूला सारून सर्वपक्षीयांना सोबत घेऊन वाटचाल केल्यास कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यात निश्चितपणे बळ मिळू शकते.

-समाधान पाटील (9004175065)

Check Also

जागरूक आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या जनहित याचिकेला नागरिकांचा पाठिंबा

पनवेल : रामप्रहर वृत्तकोरोना वैश्विक महामारीच्या अनुषंगाने पनवेल व आजूबाजूच्या परिसरातून मुंबई, नवी मुंबई येथे …

Leave a Reply

Whatsapp