नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था

मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता देशातील कोणतीही व्यक्ती जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करून तेथे स्थायिक होऊ शकते, मात्र शेतजमिनीवरील बंदी अद्याप कायम असणार आहे. या संदर्भात गृह मंत्रालयाने मंगळवारी (दि. 27) अधिसूचना जारी केली आहे. याबाबत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी सांगितले की, जम्मू-काश्मीरमध्ये बाहेरचे उद्योग स्थापन करावयाचे आहेत. यासाठी औद्योगिक जमिनीत गुंतवणुकीची गरज आहे, मात्र शेतीची जमीन केवळ राज्यातील जनतेसाठी असणार आहे. यापूर्वी फक्त जम्मू-काश्मीरमधील रहिवासी तेथील जमिनीची खरेदी आणि विक्री करू शकत होते, पण आता परराज्यातून येणारे लोकसुद्धा जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन विकत घेऊ शकतात आणि तेथे त्यांचे काम सुरू करू शकतात. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने हा निर्णय जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन अधिनियमांतर्गत घेतला आहे, ज्या अंतर्गत आता भारतातील कोणतीही व्यक्ती जम्मू-काश्मीरमध्ये कारखाना, घर किंवा दुकान घेण्यासाठी जमीन खरेदी करू शकेल. यासाठी स्थानिक रहिवासी असल्याचा पुरावा लागणार नाही.