Sunday , April 11 2021

पनवेलकरांना मालमत्ता करात दिलासा

40 ते 50 टक्के सूट द्या! महापौरांचे प्रशासनाला निर्देश

पनवेल : प्रतिनिधी
पनवेल महापालिकेत विकासकामे करण्यासाठी आणि नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी महापालिकेला कर लावणे आवश्यक आहे, पण तो कर नागरिकांवर अन्यायकारक नसावा. वार्षिक भाडेमूल्य 50 टक्के कमी करून आणि इमारतींना घसारा लावून कर आकारावा. सिडको वसाहतीतील नागरिकांनी सिडकोला दिलेला सर्व्हिस टॅक्स कमी करून द्यावा, असे मंगळवारी (दि. 6) झालेल्या विशेष महासभेत महापौर डॉ. कविता चौतमोल यांनी प्रशासनाला सूचित केले. त्यामुळे पनवेलकरांना मालमत्ता करात 40 ते 50 टक्के सूट मिळणार आहे.
पनवेल महापालिकेची स्थापना 1 ऑक्टोबर 2016 रोजी झाली. त्यामध्ये पूर्वाश्रमीचे नगर परिषदेचे क्षेत्र, तसेच नव्याने समाविष्ट झालेल्या 23 ग्रामपंचायती (29 महसुली गावे) आणि सिडको अंतर्गत क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला. नव्याने समाविष्ट क्षेत्रातील मालमत्तांचे जीआयएस प्रणालीने सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्यामध्ये नव्याने अंदाजे दोन लाख 46 हजार 185  इतक्या मालमत्ता आढळून आल्या आहेत, तसेच पूर्वाश्रमीच्या  नगर परिषद हद्दीतील 43 हजार 919 व पूर्वाश्रमीच्या ग्रामपंचायत हद्दीतील 30 हजार 319 अशा एकूण तीन लाख 20 हजार 823 मालमत्ताना कर आकारणी करण्यात येणार आहे.
महापालिकेने 31 मार्च 2017च्या सर्वसाधारण सभेतील प्रशासकीय ठराव क्रमांक 1 अन्वये वार्षिक भाडेमूल्य दर निश्चित करण्यात आले. हे वाजवी वार्षिक भाडे मूल्यदर कमाल 624 रुपये व किमान 343 रुपये प्रति चौमीटर प्रतिवर्षी निश्चित करण्यात आले.  त्यानुसार काही मालमत्तांची कर आकारणी करण्यात आली. त्यानंतर 17 जानेवारी 2019च्या सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक 118नुसार पनवेल महापालिका हद्दीतील मालमत्तांना कर आकारणी करण्याकरिता करांचे दर निश्चित करण्याकामी मुंबई महानगर प्रादेशिक क्षेत्रातील महापालिकांच्या कर दराचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली 3 जून 2019 रोजी समिती नेमण्यात आली. या समितीने महापालिका क्षेत्राचे आठ विभाग (नोड) व चार उपविभाग (झोन)मध्ये विभागणी करून वार्षिक भाडेमूल्य निश्चित केले. जीआयएस प्रणालीद्वारे सर्वेक्षण पूर्ण झालेल्या मालमत्तांना विशेष नोटीस देऊन 21 दिवसांत हरकती मागवण्यात आल्या होत्या.        
पनवेल महापालिकेला पाच वर्षे पूर्ण झाल्यावर शासनाचे सहाय्यक अनुदान बंद होणार आहे. महापालिकेच्या 110.06 चौकिमी क्षेत्रफळामध्ये नव्याने समाविष्ट झालेला अविकसित ग्रामीण भाग, महापालिकेची सद्याची आर्थिक स्थिती, आकृतीबंध मंजूर झाल्याने वेतनापोटी होणारा आस्थापना खर्च व शहर विकासासाठी आवश्यक असणारा विकासनिधी मालमत्ता कारातून भागवण्यात येण्यासाठी मालमत्ता कर हे महापालिकेचे एक मुख्य उत्पन्नाचे स्रोत असल्याने या विषयावर चर्चा करण्यासाठी पनवेल महापालिकेची सोमवारी स्थगित झालेली विशेष सर्वसाधारण सभा मंगळवारी (दि. 6) ऑनलाइन पद्धतीने झाली. या वेळी सभागृहात महापौर डॉ. कविता चौतमोल, उपमहापौर जगदिश गायकवाड, उपायुक्त संजय शिंदे, नगर सचिव उपस्थित होते, तर सभागृह नेते परेश ठाकूर, स्थायी समिती सभापती संतोष शेट्टी आणि प्रभाग समिती अध्यक्षही ऑनलाइन हजर होते.    
या वेळी नगरसेवक मनोज भुजबळ यांनी नवीन पनवेलमध्ये महापालिका कोणत्याही सुविधा देत नाही. सिडको सर्व्हिस टॅक्स वसूल करते. त्यामुळे येथील नागरिकांना दोनदा कर भरावा लागेल. याशिवाय झोन पाडताना प्रशासनाने 12 फूट रस्त्याचा विचार करताना त्याच्या एका बाजूला झोपडपट्टी किंवा अल्प उत्पन्न गटातील लोकांची घरे आहेत याचा विचार केला नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. नगरसेविका चारुशीला घरत यांनी भाडे मूल्य अवाजवी असल्याचे सांगून कमी करावे. ग्रामीण प्रत्येक गावाला वेगळा दर लावणे योग्य नाही. सगळ्यांना एकसारखे भाडे मूल्य लावण्याची मागणी केली. नगरसेवक तेजस कांडपिळे यांनी काळुंद्रे गावात ग्रामपंचायत होती. त्यामुळे सिडको नोडबरोबर त्याची तुलना करून चालणार नाही, कारण त्या ठिकाणी सिडकोने कोणत्याही सुविधा पुरवलेल्या नाहीत. पाणी,  गटार यासारख्या मूलभूत सुविधादेखील दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या इतर ग्रामपंचायतींप्रमाणेच तेथे दर लावण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.      
आपल्याला शक्य असेल तर मालमत्ता कर 2020-21पासून घ्यावा किंवा किमान ग्रामीण भागाला ज्याप्रमाणे आपण टप्प्याटप्प्याने कर वाढवतो त्या पद्धतीने कर आकारणी करावी. सिडको भागात आपण पाणी पुरवत नसताना पाणी कर कशासाठी वसूल करावा. बिलामधील चुका त्वरित दुरुस्त कराव्यात, कारण त्यामुळे जनतेच्या भावना तीव्र होत आहेत. सिडकोने घेतलेल्या सर्व्हिस टॅक्सची तेथील नागरिकांना सूट द्यावी. सिडकोशी संघर्ष करण्यास आम्ही तयार आहोत, असे नगरसेवक विक्रांत पाटील यांनी सांगितले. या वेळी उपमहापौर जगदिश गायकवाड, नगरसेवक बबन मुकादम, प्रवीण पाटील, शत्रुघ्न काकडे, मनोहर म्हात्रे, अजय बहिरा, एकनाथ गायकवाड, महिला व बालकल्याण सभापती मोनिका महानवर, हेमलता म्हात्रे, वृषाली वाघमारे, राजश्री वावेकर, दर्शना भोईर, विद्या गायकवाड, संतोषी तुपे आदींनी चर्चेत भाग घेतला. विरोधी पक्षनेत्यांनी मालमत्ता कराविषयी मुद्दे मांडण्याऐवजी आपल्या सदस्यांनी सोमवारी विशेष सर्वसाधारण सभेत घातलेल्या गोंधळाचे समर्थन करण्यातच वेळ घालवला.

पनवेल महापालिकेत विकासकामे करण्यासाठी आणि नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी महापालिकेला कर लावणे आवश्यक असते. प्रशासनाने महापालिकेच्या अधिनियमाप्रमाणे कर लावावा, पण हा कर आमच्या नागरिकांवर अन्यायकारक नसावा. प्रशासनाने वार्षिक भाडे मूल्यावर कर आकारणी करताना चुकीच्या पद्धतीने केली असल्याचे दिसून येत असल्याने त्यावर चर्चा करण्यासाठी आजची महासभा बोलवण्यात आली होती. आपण वार्षिक भाडे मूल्य
50 टक्के कमी करून आणि इमारतींना घसारा लावण्यास सांगितल्याने नवी मुंबईपेक्षा आपला मालमत्ता कर कमी होईल.
-डॉ. कविता चौतमोल, महापौर  

परेश ठाकूर यांनी मांडली नागरिकांची भूमिका
महापौर डॉ. कविता चौतमोल यांनी सभागृहात प्रभागवार प्रत्येक सदस्यांना बोलण्यास संधी दिली. सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी या वेळी पनवेल महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ग्रामपंचायतींमधील गावातील कर पाच वर्षे वाढणार नाही, असे आम्ही निवडणुकीच्या वेळी आश्वासन दिले होते. ते पूर्ण करायला भारतीय जनता पक्ष बांधील असल्याचे सांगून, शेजारील नवीन मुंबई महापालिकेपेक्षा येथील सेवा व सुविधा कमी धरतीच्या आहेत. त्यामुळे येथील वार्षिक मूल्य कमी असावे अशी आमची व जनतेची रास्त मागणी आहे, असे सांगितले. महापालिकेच्या विकासासाठी कर आकारावा, पण त्याचप्रमाणे तो अवाजवी असू नये यासाठी प्रशासनाबरोबर अनेक वेळा केलेल्या वाटाघाटीचे फलित म्हणजे ही विशेष सभा आहे. प्रस्तावित वार्षिक भाडेमूल्य कमी करावे. भाड्याने दिलेल्या वाणिज्य किंवा निवासी सदनिकांना कर हा सर्वसामान्य कराच्या दीडपट असावा. इमारतीमधील  लॉबी व कॉरिडोरला आकारण्यात आलेला कर रद्द करावा किंवा निवासी दराच्या 1/4 करावा. सोसायटी ऑफिस, सुरक्षा रक्षक केबिन, मल्टीपर्पज हॉल, स्विमिंग पूल यासाठी निवासी कराच्या 1/4 कर आकरण्यात यावा. कराची आकारणी 1 जुलै 2019पासून करावी. त्यावर व्याज व शास्ती आकारू नये. महापालिका 1 ऑक्टोबर 2016पासून मालमत्ता कर वसूल करणार असल्याने सिडकोने घेतलेले शुल्क परत द्यावे किंवा ते मालमत्ता करात वर्ग करावे यासाठी सर्वसाधारण सभेत ठराव आणावा, अशी मागणीही परेश ठाकूर यांनी केली.

Check Also

राज्यात पुनश्च लॉकडाऊन?

दोन दिवसांत निर्णय घेणार : मुख्यमंत्री मुंबई ः प्रतिनिधीमहाराष्ट्रात झपाट्याने वाढत असलेल्या कोरोना रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर …

Leave a Reply

Whatsapp