Tuesday , May 11 2021
Breaking News

बँक ठेवी आणि बचत योजनांच्या व्याजदराचा पेच

बँक ठेवी आणि सरकारी बचत योजनांचे व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय सरकारने लगेच मागे घेतला असला तरीठेवी आणि बचत योजनांचे उतार वयातील आर्थिक संरक्षण, या अर्थाने महत्त्व कमीच होत जाणार आहे. त्यामुळेच पुढील पिढीने निवृत्तीच्या नियोजनात नव्या गुंतवणूक पर्यायांचा विचार आतापासूनच केला पाहिजे.

सरकारी अल्प बचत योजनांचे व्याजदर कमी करण्यात आल्याची बातमी धडकणार, त्याच वेगाने सरकारने तो निर्णय मागे घेतल्याची बातमी धडकली आणि अल्प बचत करणार्‍या कोट्यवधी नागरिकांचा जीव भांड्यात पडला. व्याजदर कमी करण्यात येत असल्याचा आदेश ही प्रशासकीय चूक होती, असा खुलासा अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. आदेश का निघाला आणि तो मागे का घेण्यात आला, याची वेगवेगळी कारणे सांगितली जात आहेत. त्या कारणांचा विचार आता करून उपयोग नाही, पण या निमित्ताने आपल्या देशातील एका महत्त्वाच्या प्रश्नाची चर्चा पुनः सुरू झाली, हे अधिक महत्त्वाचे आहे.

*निवृत्ती वेतन फक्त चार कोटींना

तो महत्त्वाचा विषय म्हणजे ज्यांना सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर निवृत्ती वेतन मिळत नाही, ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना कोणतेही आर्थिक संरक्षण नाही, त्यांनी नेमके काय करायचे? सरकारी सेवेतील नागरिकांना निवृत्तीवेतन मिळते, अशा ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या (लष्कर सेवा धरून) जास्तीत जास्त साडेतीन ते चार कोटींच्या घरात आहे. ज्यांची आर्थिक स्थिती चांगली असते, त्यामुळे त्यांना आर्थिक संरक्षणाची गरज नाही, असे सुमारे 50 लाख ज्येष्ठ नागरिक असतील आणि ज्यांना कोणतेही आर्थिक संरक्षण नाही, पण ज्यांनी आपल्या आयुष्यात निवृत्तीचे चांगले नियोजन केले आहे, असे सुमारे 50 लाख नागरिक असतील, असे गृहीत धरू. याचा अर्थ उर्वरित 10 कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना उतारवयात आर्थिक आधाराची गरज आहे. यातील काही जण बँकेत ठेव ठेवतात आणि त्या व्याजावर जगत असतात. याचा अर्थ ठेवींचे व्याज हा त्यांच्या दृष्टीने अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय आहे.

* व्याजदर कमी होणारच

गेले काही वर्षे बँकेचे व्याजदर सातत्याने कमी होत आहेत. ती तरुण पिढीची आणि नव्या अर्थकारणाची गरज आहे. त्यामुळे त्याविषयी आक्षेप घेता येणार नाही. भारतातील काही पिढ्यांनी 10 ते 20 टक्के व्याजदराने कर्ज घेऊन उद्योग आणि व्यवसाय केले, म्हणून पुढील पिढ्यांनीही त्याच व्याजदराने कर्जे घेऊन उद्योग व्यवसाय करावेत, तशाच चढ्या व्याजदराने घर आणि शिक्षणासाठी कर्जे काढावीत, असे म्हणणे हा सध्याच्या आणि येणार्‍या तरुण पिढ्यांवर अन्याय आहे. भारतातील व्याजदर इतके कमी होऊनही जगात ते सर्वाधिक आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. जगाच्या बाजारात भारतीय उद्योजक भांडवल महाग असल्याने मागे पडतात, हे विसरता येणार नाही. चीनच्या उद्योजकांशी स्पर्धा करण्यात भारत मागे पडतो, त्याचेही एक प्रमुख कारण हेच आहे. त्यामुळे व्याजदर कमी करणे, ही देशाची गरज आहे आणि ते कमी होणारच आहेत. अशा स्थितीत अल्प बचत योजनांचे काय होणार हा खरा प्रश्न आहे.

* काही जणांनी बदल स्वीकारला

नोटबंदीनंतर तसेच इतर अनेक उपाययोजनांनंतर बँकेतील पैसा (बँकमनी) जसजसा वाढू लागला, तसतसे बँकेचे व्याजदर कमी होऊ लागले. हा बदल ज्यांच्या लक्षात आला, अशा नागरिकांनी आपली पुंजी सुरक्षित ठेवण्यासाठी इतर मार्ग अवलंबण्यास सुरुवात केली. त्याचाच परिणाम म्हणजे भारतीय नागरिक लक्षविमा योजना, नॅशनल पेन्शन स्कीम (एनपीएस) सारख्या योजना आणि म्युच्युअल फंडकडे गेले. त्यामुळे विमा काढणार्‍या नागरिकांची संख्या गेल्या दशकात वेगाने वाढली आहे. म्युच्युअल फंडकडे तर गेले काही वर्षे गुंतवणुकीचे नवनवे उच्चांक प्रस्थापित होत आहेत. भारतातील पेन्शन फंडांची मालमत्ता गेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यात (सप्टेंबर 2020 अखेर) 18 टक्क्यांनी वाढली आहे.गेल्या सप्टेंबरअखेर पेन्शन फंड 76 हजार कोटींनी वाढला असून तो आता पाच लाख कोटी रुपये इतका झाला आहे. सरकारने सुरू केलेली अटल पेन्शन योजना आणि नॅशनल पेन्शन स्कीम (एनपीएस)चा वाटा त्यात सर्वाधिक आहे.

* बँकठेवींचे महत्त्व अबाधित?

अर्थात, कोणतेही आर्थिक संरक्षण नसलेल्या ज्येष्ठांची 10 कोटी संख्या लक्षात घेता, यावर समाधान मानता येणार नाही. जे नागरिक कोणतीही जोखीम घेण्यास तयार नाहीत, त्यांना बँकेतील ठेवहीच सुरक्षित वाटते. शिवाय, नवे मार्ग समजून घेण्याची आणि त्यानुसार कृती करण्याची मानसिकता उतारवयात रहात नाही, हेही मान्य केले पाहिजे. त्यामुळे अशांना सरकारने एक चांगला पर्याय दिला, त्याचे नाव आहे सिनियर सिटीजन सेव्हिंग स्कीम. (एससीएसएस) वयाची 60वर्षे पूर्ण झालेले नागरिक या योजनेत भाग घेऊ शकतात. या योजनेत 7.4 टक्के व्याजदर मिळतो. अर्थात, या योजनेत जास्तीत जास्त 15 लाख रुपये गुंतविता येतात. ही मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी सातत्याने होते आहे, पण हे झाले ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्यांच्यासाठी. ज्यांच्याकडे उतारवयात पैसा नाही आणि काम करून कमाई करण्याची क्षमता नाही, त्यांचे काय? संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसारख्या योजना अशांसाठी आहेत, पण त्यात एका व्यक्तीला केवळ 600 रुपये महिना मिळतो. त्यामुळे ते ज्येष्ठांना मिळणारे आर्थिक संरक्षण आहे, असे म्हणता येणार नाही. अल्प ते मध्यम उत्पन्न गटातील ज्येष्ठ नागरिकांना बँकेची एफडी कळते, त्यामुळे तिचा परतावा कितीही कमी असला आणि महागाईचा विचार करता त्या व्यक्तीला कोणताही फायदा होत नसला तरी बँक ठेवीला आणखी काही काळ महत्त्व राहणार आहे. सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक संरक्षण सरकारने दिले पाहिजे, याविषयी दुमत नाही, मात्र देशाची तिजोरी तो भार आज पेलवू शकत नाही. त्यामुळे अल्प बचत योजनांच्या माध्यमातून जे काही आर्थिक संरक्षण ज्येष्ठ नागरिक मिळवून घेतात, त्याला हात लावणे सरकारला परवडणारे नाही.

* पुढील पिढ्यांना ही सवलत नाही

अर्थात, जे येत्या काही वर्षांत ज्येष्ठ नागरिक होणार आहेत आणि ज्यांना पुढील एक दोन दशकांत ज्येष्ठ नागरिक व्हायचे आहे, त्यांच्यासाठी हा धडा आहे. अल्प बचत योजनांचे व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय सरकारने मागे घेतला असला तरी तो निर्णय पुढील काही वर्षांत होणे अपरिहार्य आहे. त्यामुळे केवळ बँक ठेवींवर आपल्या निवृत्तीचे नियोजन अवलंबून ठेवता येणार नाही, हे अशांना लक्षात घ्यावे लागेल. त्यांना चांगल्या विमा योजना, म्युच्युअल फंड आणि एनपीएससारख्या मार्गाने जाण्यास आतापासूनच सुरुवात केली पाहिजे. बँक ठेवीशिवाय आपल्याला काही माहीत नव्हते, असे म्हणण्याची मुभा सध्याच्या ज्येष्ठ नागरिकांना होती, पण ही सवलत काळ पुढील पिढ्यांना देणार नाही!

-यमाजी मालकर , [email protected]

Check Also

स्कूलबस मालक आणि चालकांवर उपासमारीची वेळ; शासनाकडे आर्थिक मदतीची मागणी

रोहे : प्रतिनिधी कोरोनामुळे गेली दोन वर्षे शाळा बंद असल्यामुळे रोह्यातील स्कूल बस मालक व …

Leave a Reply

Whatsapp