Friday , June 25 2021
Breaking News

एपीएमसीत कोविड लसीकरण केंद्र सुरू; आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या प्रयत्नांना यश

नवी मुंबई : प्रतिनिधी

एपीएमसी बाजार आवारातील 18 ते 45 वर्षांपर्यंतच्या व्यापारी, माथाडी कामगार, गुमास्ता वर्ग, सफाई कर्मचार्‍यांच्या लसीकरणासाठी बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या प्रयत्नांनी वाशीतील एपीएमसी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ इमारतीत कोविड लसीकरण केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, घाऊक भाजीपाला व्यापारी महासंघ, वफा फ्रेश व्हेजिटेबल अ‍ॅण्ड फ्रुट्स एक्स्पोर्ट असोसिएशन, अग्रहरी समाज विकास सेवा संस्था यांच्या सौजन्याने एमजीएम हॉस्पिटल, वाशी यांच्या माध्यमातून वाशीतील एपीएमसी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ इमारतीत कोविड लसीकरण केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. या वेळी 650 नागरिकांनी लसीकरणाचा लाभ घेतला असून, अजून 500 नागरिकांना लसींचा पुरवठा करण्यात आला आहे. लसीकरण केंद्रात नियोजनबद्ध व्यवस्थेबद्दल एपीएमसीचे माजी संचालक शंकर पिंगळे, अध्यक्ष कैलास ताजने तसेच त्यांच्या सहकार्‍यांचे आमदार मंदा म्हात्रे यांनी आभार मानले. या वेळी नवी मुंबई भाजप जिल्हाध्यक्ष रामचंद्र घरत, राजेश गुप्ता, शशी भानुशाली, पाशाभाई, गणेश पावगे, अक्षय झा, प्रितेश दमानिया, बाबासाहेब साळुंखे, राकेश गुप्ता, जनार्दन सुतार, डॉ. राजेश गव्हाणे, डॉ. पाटील आदी उपस्थित होते. लसीकरण केंद्र सुरू करण्यासाठी त्वरित कार्यवाही करून परवानगी उपलब्ध केल्याबद्दल आमदार मंदा म्हात्रे यांनी नवी मुंबई महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांचेही आभार मानले आहेत. एपीएमसी बाजार कोरोनाचा हॉटस्पॉट असल्याने 18 ते 45 वर्षांपर्यंतच्या व्यक्तींकरिता कोविड लसीकरण केंद्र सुरू करण्यात आले असून बेलापूर मतदारसंघातील प्रत्येक नागरिकाचे लसीकरण पूर्ण होईपर्यंत ते कार्यरत राहणार असल्याचे आमदार मंदा म्हात्रे यांनी सांगितले.एपीएमसी आवारात 18 ते 45 वर्षांपर्यंतच्या व्यक्तींकरिता लसीकरण केंद्र उपलब्ध व्हावे याकरिता गेले अनेक दिवस पाठपुरावा करूनही प्रतिसाद मिळत नव्हता. याबाबत आमदार मंदा म्हात्रे यांची भेट घेतली असता त्यांच्या एका शब्दावर एमजीएम हॉस्पिटल वाशी यांनी लसीकरण केंद्र उपलब्ध केल्याबद्दल सर्व व्यापारी आणि कामगारांनी त्यांचे आभार मानले आहेत.

Check Also

ओबीसींच्या आरक्षणासाठी भाजपचे उद्या चक्का जाम आंदोलन

मुंबई : प्रतिनिधी महाविकास आघाडी सरकारच्या चुकांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले, याचा …

Leave a Reply

Whatsapp