Saturday , October 16 2021
Breaking News

सब भूमी गोपालकी! सरकारचे राष्ट्रीय भूमीधोरण आवश्यक

विविध प्रकल्पांसाठी आवश्यक जमिनींची उपलब्धता सहज सुलभ होण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून भूसंपादन कायद्यात होऊ घातलेले बदल देशवासीयांचा सातबारा उतारा हे भाडेकराराचे पत्र असावे आणि शेतसारा हा भाडेपावतीचा कागद ठरावा, असे चित्र उभे करीत आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची भूमिका महसूल विभागाची असून या महसूल विभागांतर्गत भूमिअभिलेख विभागासह नोंदणी विभागामध्येदेखील होणारे बदल भारतीयांच्या पायाखालची जमीन सरकविण्यास प्रारंभ करीत आहे. भूमिअभिलेख विभागाच्या जमीन धोरणाचे सरकारी खाजगीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू असून आता आर्थिक घोटाळ्यापेक्षा जमीन घोटाळ्यांची चर्चा होताना दिसत आहे. कोणत्याही प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या लॅण्ड, लेबर, इन्व्हेस्टमेंट आणि इंटरप्रीन्योरशिप या चार प्रमुख भांडवली घटकांमध्ये लॅण्ड म्हणजेच जमीन हीदेखील महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक मानली जाऊ लागली आहे. त्यामुळे काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी धनदांडग्यांचा मोठ्या प्रमाणात जमिनी खरेदी करण्याकडे कल दिसून येत आहे. या धनदांडग्या जमीनमाफियांच्या कलाने कायदे करावे लागत असल्याने, मूळ जमीन मालकांच्या पायाखालची जमीन सरकण्यास सुरुवात होणे स्वाभाविक आहे. यामुळे राष्ट्रीय भूमीविषयक धोरण तयार करण्याची गरज आहे. राज्य सरकारच्या महसूल आणि वनविभाग यांच्याकडील संकीर्ण आदेशाद्वारे जमिनीच्या मोजणी दरात दुप्पट वाढ झाल्याचे आदेश जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख पुणे यांच्या कार्यालयातून जारी करण्यात आला आहे. ही वाढ 10 फेब्रुवारी 2010 पासून लागू झाली आहे. प्रचंड अनागोंदी असलेल्या भूमिअभिलेख विभागाच्या कथनी आणि करणीमध्ये असलेल्या अंतराचा अनेक मूळ जमीन मालकांना मनस्ताप झाला असून भामटे मात्र भूमिअभिलेख विभागाच्या अधिकार्‍यांचे हात ‘ओले’ करून अर्थपूर्ण व्यवहार जोपासत आहेत. भूसंपादन मोजणी, कोर्ट वाटप अथवा कोर्ट कमिशन मोजणी प्राधान्याने करावी लागत असल्याने सर्व प्रकारांतील तातडीची मोजणी फी आकारली जात आहे तर हे मोजणी दर हद्द कायम, बिगरशेती, प्रतवारी अगर अभिलेख दुरुस्ती इत्यादीसाठी लागू झाले आहेत, असे आदेश जमावंदी आयुक्त आणि संचालक डॉ. शैलेशकुमार शर्मा यांनी जारी केले आहेत. पोलादपूर तालुक्यात, तसेच शहरातही दुसर्‍यांच्या सातबारा उतार्‍यांवर भलत्यांचे मिळकतपत्र असे प्रकार घडत आहेत. ते लक्षात येण्यास विलंब झाल्याबद्दल त्याची दाददेखील भूमिअभिलेख विभागाकडेच मागावयाची असल्याने हेलपाटे आणि खेटा मारून मूळ मालकांची हेळसांड होत आहे. अशा बोगस मिळकतपत्राने मालक झालेले केवळ सरकारी अधिकार्‍यांच्या मनधरण्या करून आणि वकिलांच्या बिदाग्या देऊन त्यांचे अकाली मालकीकरण जोपासत आहेत. जमिनी मोजण्यातील दरवाढीसोबतच जमिनीचे मोजमाप करण्यासाठी लाच घेण्याचे प्रकारही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात उघडकीस येत आहेत. यासंदर्भात मूळ जमीन मालकांना याच भूमिअभिलेख विभागाच्या वरिष्ठांच्या कार्यालयात प्रकरण न्यायप्रविष्ठ करावे लागत आहे. त्यांना न्यायासाठी अनेक वर्षे रखडविणे आणि वरिष्ठ कार्यालयात अपिल करून पुन्हा कनिष्ठ कार्यालयामध्ये पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्याचे प्रकार घडत आहेत. या संपूर्ण प्रकारात मूळ सातबारा मालकास त्याचे हक्काचे प्रॉपर्टीकार्ड देण्यास, तसेच कायदेशीर हक्क असलेली मोजणी करून देण्यास अडथळा केला जाऊन मेटाकुटीस आणले जात आहे. आता राज्य सरकारच्या महसूल व वनविभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग प्रकल्पाच्या भूसंपादनप्रकरणी मोबदल्याच्या रकमेची परिगणना करताना अवलंबावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत नवीन शासन निर्णय तयार झाला असून, यामुळे नगरपंचायत व क वर्ग नगरपालिका हद्दीतील भूसंपादनासाठी एक पट आणि ग्रामपंचायत हद्दीतील भूसंपादनासाठी अधिक म्हणजे जास्तीत जास्त पाचपट मोबदला दिला जाणार्‍या पद्धतीला छेद देणारा नवीन शासन निर्णय अस्तित्वात आला आहे. या नवीन शासन निर्णयाचा सर्वांनाच फटका बसणार आहे. यात शेतकरी भरडला जाणार आहे. देशातील जमीनविषयक धोरण कायम करताना सब भूमी गोपालकी या न्यायाने सर्व जमिनी सरकारच्याच असून शेती करणार्‍यांनाच ही जमीन देण्याचे कायदे करण्याची व त्याची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.

-शैलेश पालकर

Check Also

सात नव्या संरक्षण उत्पादन कंपन्या पंतप्रधान मोदींकडून राष्ट्राला समर्पित

दसर्‍याच्या मुहूर्तावर व्यापक सुधारणांना प्रारंभ नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था दसर्‍याच्या निमित्ताने  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी …

Leave a Reply

Whatsapp