अयोध्येचा निकाल अमान्य, मुस्लिम पक्षकार पुन्हा कोर्टात जाणार

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था

सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने अयोध्येप्रकरणी दिलेल्या निर्णयाविरोधात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बोर्डाचे सचिव जफरयाब जिलानी यांनी बैठकीनंतर ही माहिती दिली. सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल देताना मशिदीच्या बदल्यात देऊ केलेली पर्यायी जमीन स्वीकारायची नाही, असाही निर्णय बोर्डाच्या बैठकीत झाल्याचे जिलानी यांनी म्हटले आहे.

जमीयत उलेमा-ए-हिंदचे प्रमुख मौलाना अर्शद मदानी यांनीही या बैठकीनंतर अयोध्या निकालाला कोर्टात आव्हान देणार असल्याची माहिती दिली. आमची याचिका 100 टक्के फेटाळली जाईल हे आम्हाला माहीत आहे, मात्र घटनापीठाच्या निर्णयाला आव्हान देत पुनर्विचार याचिका दाखल करणे हा आमचा हक्क असल्याचेही ते म्हणाले.

 सुप्रीम कोर्टाने मशिदीसाठी देऊ केलेली पाच एकर जमीन घेणार नाही, असाही निर्णय बोर्डाने घेतला आहे. अयोध्येप्रकरणी आपला निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने वादग्रस्त जागा राम मंदिर न्यासाची असून मशीद निर्मितीसाठी अयोध्येत पाच एकर जागा देण्याचे आदेश दिले होते. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सचिव जिलानी यांनी या निर्णयात विरोधाभास असून मुस्लिमांनी मशिदीच्या बदल्यात कोणतीही जमीन घेऊ नये, असे बैठकीनंतर म्हटले आहे.

बाबरी मशिदीत शेवटची नमाज 16 सप्टेंबर 1949 रोजी पढण्यात आली होती आणि सुप्रीम कोर्टाने हे मान्य केले आहे. घुमटाच्या खाली राम जन्मभूमी असल्याचा कोणताही पुरावा मिळाला असल्याचे सुप्रीम कोर्टानेही मानले नाही. सन 1949 साली मशिदीत मूर्ती ठेवणे हे बेकायदेशीर असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. इतकेच नाही तर कोणतेही मंदिर तोडून मशीद उभारण्यात आलेली नसल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले आहे. असे एएसआयच्या अहवालानुसार स्पष्ट होत आहे.

-मौलाना अर्शद मदानी