आत्मनिर्भर अर्थसंकल्पामुळे नागरिक देश विकासाचे भागीदार होतील -आमदार निरंजन डावखरे

पनवेल : रामप्रहर वृत्त
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या दिशेने जाणारा मार्ग अधिक प्रशस्त करणारा आहे. सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांची बचत वाढणार असून त्यांची क्रयशक्ती उंचावल्याने देशाच्या विकासाला चालना मिळेल. 140 कोटी भारतीयांच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करणारा हा अर्थसंकल्प असून विकसित भारताचे ध्येय सामान्य नागरिकच पुढे नेतील, असा विश्वास भाजप सोशल मीडियाचे राष्ट्रीय समन्वयक व कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार निरंजन डावखरे यांनी शुक्रवारी (दि. 14) येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला. नागरिकांची बचत वाढून तेच देश विकासाचे भागीदार कसे बनतील यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या असल्याचेही त्यांनी या वेळी नमूद केले.
कर, शहरी विकास, खाणकाम, वित्तीय क्षेत्र, वीज आणि नियामक सुधारणा सहा क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात त्यांनी वित्तीय तूट 4.9 टक्क्यांवरून 4.4 टक्के खाली आणण्याचे ध्येय सरकारने ठेवल्याचे जाहीर केले. हे करत असताना निर्मला सीतारामन यांनी शेतकरी, महिला, अनुसूचित जाती जमातीचे उद्योजक, मध्यमवर्गीय यांना दिलेल्या सवलतींमध्ये कुठेही कात्री न लावता उलट त्यामध्ये भरघोस वाढ केल्याचे दिसून आल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले.
पनवेल शहरातील मार्केट यार्ड येथे आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या पत्रकार परिषदेस भाजपचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश कोळी, जिल्हा सरचिटणीस व पनवेल विधानसभा निवडणूक प्रमुख नितीन पाटील, जिल्हा सरचिटणीस व प्रवक्ते अ‍ॅड. प्रकाश बिनेदार, ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष राजेश गायकर यांच्यासह पत्रकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
शेतकरी, गरीब, महिला आणि युवा हे विकसित भारताचे चार प्रमुख स्तंभ असून या चारही गटांच्या सशक्तीकरणासाठी अर्थसंकल्पाने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. सामाजिक क्षेत्र, लहान मुले व युवा शिक्षण, पोषण तसेच आरोग्यापासून स्टार्टअप्स आणि गुंतवणुकीपर्यंत प्रत्येक क्षेत्राला गती देणार्‍या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. हा अर्थसंकल्प गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना सशक्त करणार असून तरुणांना रोजगाराच्या असंख्य संधी निर्माण करणारा आहे, असा विश्वासही आमदार डावखरे यांनी व्यक्त केला. ग्रामीण विकासासाठी कृषी क्षेत्र, उद्योजकता वाढ, रोजगारनिर्मिती, एमएसएमई क्षेत्र, पायाभूत सुविधा आणि नाविन्यासाठी गुंतवणूक तसेच जागतिक स्तरावर आर्थिक स्पर्धात्मकतेसाठी निर्यात क्षेत्र या चार प्रमुख आधारस्तंभांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. करप्रणाली, शहरी विकास, खाणकाम, वित्तीय सुधारणा, ऊर्जा आणि नियामक सुधारणा या सहा क्षेत्रांतील सुधारणांना प्राधान्य देण्यात आले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना, खाद्यतेल आत्मनिर्भरतेसाठी सहा वर्षांची विशेष मोहीम, मखाना आणि मत्स्य उत्पादनासाठी स्वतंत्र मंडळ, फळ-भाजीपाला उत्पादक व कापूस शेतकर्‍यांसाठी विशेष योजना, युरिया आत्मनिर्भरता योजना, यांसारख्या महत्त्वपूर्ण योजनांमुळे देशातील अन्नदाते अधिक सक्षम होतील. याशिवाय पाच नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्सची स्थापना, भारतीय भाषा पुस्तक योजना, सर्व सरकारी माध्यमिक शाळांना ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी, पुढील पाच वर्षांत 50 हजार अटल टिंकरिंग लॅब्स यांसारख्या महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक तरतुदींमुळे भारतातील विद्यार्थी जागतिक दर्जाच्या शिक्षणाने सक्षम होतील. देशाच्या उज्वल भविष्यासाठी मध्यमवर्गाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. 12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बँक व्याजावर टीडीएस मर्यादा 50 हजारवरून एक लाख रुपये, घरभाड्यावर टीडीएस मर्यादा 2.40 लाखवरून सहा लाख रुपये यांसारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळाला असेही त्यांनी या वेळी म्हटले.
महाराष्ट्रासाठी मुंबई मेट्रो, पुणे मेट्रो, एमयूटीपी, एमएमआरसाठी एकात्मिक आणि हरित प्रवासी सुविधा, मुंबई अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे, सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक क्लस्टर, महाराष्ट्र ग्रामीण जोडसुधार प्रकल्प, महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीबिझनेस नेटवर्क, नाग नदी सुधार प्रकल्प, मुळा-मुठा नदी संवर्धन, ऊर्जा कार्यक्षम उपसा सिंचन प्रकल्प तसेच इतर प्रकल्पासाठी भरीव आर्थिक तरतूद, त्याचबरोबर बजेटमधून पायाभूत सुविधांसाठी बिनव्याजी कर्ज राज्याला मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सामाजिक विकासासोबतच पायाभूत सुविधा, गृहनिर्माण, शाश्वत आर्थिक विकास, तंत्रज्ञान, आरोग्य, कृषी, एमएसएमई आणि निर्यात यांसारख्या क्षेत्रांसाठी मोठ्या प्रमाणात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. उत्पादन क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रित करून लघु व मध्यम उद्योगांना बळकटी देण्यासाठी सरकारने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत, असेही संगणयत आले. जन आरोग्य योजना, सक्षम आंगणवाडी व पोषण 2.0 कार्यक्रम, गिग वर्कर्सचे कल्याण आणि जलजीवन मिशन यांसारख्या योजनांना अधिक बळ देत सामाजिक न्याय व जनकल्याणालाही सरकारने प्राधान्य दिले आहे, असेही या पत्रकार परिषदेतून आमदार निरंजन डावखरे यांनी अधोरेखित केले.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पातून सर्वसमावेशक विचार करण्यात आला आहे. सर्वसामान्य माणसाला आणि देशाच्या विकासाला केंद्रबिंदू मानून हे अर्थसंकल्प सादर झाले आहे. या अर्थसंकल्पाच्या तरतुदी देशातील प्रत्येक नागरिकाने समजावून घेतल्या पाहिजेत. लोकापर्यंत पोहचण्यासाठी प्रसार माध्यम महत्त्वपूर्ण भाग आहे. त्यामुळे पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून राज्यभर माहिती दिली जात आहे.
-प्रशांत ठाकूर, आमदार