उपजीविकांवर भर हवाच

एकीकडे कोरोनाच्या आणखी फैलावाची भीती आहे, तर दुसरीकडे लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेला बसलेला मोठा फटका व जवळपास 40 कोटी लोकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न आहे. या दोन्ही आघाड्यांवर समतोल साधण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारला पार पाडायची आहे. हे आव्हान सोपे अजिबातच नाही.

सध्या सुरू असलेल्या लॉकडाऊनचा शेवटचा आठवडा सोमवारपासून सुरू झाला. खरंतर याच्याही आधीपासून सर्वसामान्यांचे डोळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लॉकडाऊनसंबंधी काही बोलतात का याकडे लागलेले आहेत. सध्याचा लॉकडाऊन 3 मे रोजी संपुष्टात येणार की पुन्हा एकदा लांबणार याबद्दल गेले काही दिवस माध्यमांमध्येही सातत्याने चर्चा सुरू आहे. या सार्‍या पार्श्वभूमीवर सोमवारी पंतप्रधानांनी देशभरातील मुख्यमंत्र्यांसोबत लॉकडाऊनसंबंधी आढावा बैठक घेतली. जिथे कोरोनासंबंधी परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही अशा रेड झोन्समध्ये 3 मेनंतरही लॉकडाऊन सुरूच ठेवावा लागेल, असे पंतप्रधानांनी सूचित केले आहे. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पार पडलेल्या या बैठकीत मोदीजींनी कोरोना संकटाला अटकाव करण्यासाठी राज्यांकडून केल्या जाणार्‍या प्रयासांबद्दल समाधान व्यक्त केले व यापुढे आपल्याला कोरोनाच्या फैलावाला अटकाव करतानाच देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही महत्त्व द्यावे लागेल, असे मत व्यक्त केले. देशात 25 मार्चपासून दोन वेळा लॉकडाऊनची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. पहिला लॉकडाऊन हा संपूर्ण लॉकडाऊन होता, तर दुसर्‍या लॉकडाऊनमध्ये 20 एप्रिलपासून काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या दृष्टीने निर्बंधांपासून मोकळीक देण्यात आली आहे. यापुढे आपल्याला लोकांचे जीव वाचवण्यासोबतच त्यांची उपजीविकाही वाचवण्याकडे लक्ष द्यायचे आहे याकडे मोदींनी अपेक्षेप्रमाणे या बैठकीत राज्यांचे लक्ष वेधले. आपापल्या राज्यातील रेड झोन्सना आधी ऑरेंज झोन्समध्ये व सरतेशेवटी ग्रीन झोन्समध्ये बदलणे यावर राज्यांचा भर असला पाहिजे, असे मोदींनी सांगितले. बैठकीमध्ये बहुसंख्य मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊन यापुढेही सुरू ठेवण्याच्या बाजूने अनुकूलता दर्शवली. लॉकडाऊनमुळेच देशात कोरोनाला काही प्रमाणात अटकाव करण्यात यश मिळाले असून हजारोंचे प्राण हे निव्वळ लॉकडाऊनमुळे वाचले आहेत हे सारेच जाणतात. देशातील कोरोना केसेसपैकी दोन तृतीयांश केसेस या रेड झोन्समधील आहेत तर कोरोनासंकंटामुळे रोजगार गमावून बसलेले जवळपास एक कोटी लोक हे सध्या अनेक तात्कालिक मदतकेंद्रांच्या आधारे जगत आहेत. हे चित्र लक्षात घेऊनच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याकडेही केंद्र सरकार राज्यांचे लक्ष वेधत आहे. कोरोना विषाणूचा प्रभाव येत्या काही महिन्यांमध्ये दिसतच राहणार आहे हे तज्ज्ञ वारंवार सांगतच आहेत. ज्या तर्‍हेने आजही दिवसागणिक कोरोनाच्या केसेस वाढत आहेत ते पाहता आपल्याला दक्षता बाळगतच पावले टाकावी लागणार आहेत याविषयीही सगळ्यांचीच एकवाक्यता आहे. आपल्याला धडाडी दाखवून सर्वसामान्यांना त्यांच्या उपजीविका पुन्हा मिळवून देण्याच्या दृष्टीने काही आर्थिक सुधारणा घडवून आणाव्या लागतील, असे प्रतिपादन मोदींनी मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत केले. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कामकाजात तसेच कृषी उत्पन्नाच्या खरेदीमध्ये या सुधारणांना केंद्राने याआधीच सुरुवात केली आहे. ज्या क्षेत्रांमध्ये एकही कोरोना केस आढळलेली नाही अशा क्षेत्रांमधील उद्योगधंद्यांना चालना देण्याचे प्रयत्नही सुरू झाले आहेत. हे सारे प्रयत्न सुरू असताना जनतेनेही आपली जबाबदारी ओळखून दक्षता घ्यायचीच आहे. देशातून कोरोनाला हद्दपार करण्यात प्रत्येकाचा सहभाग मोलाचा ठरणार आहे.