ओबीसींचे अस्तित्व संपविण्याचा कट उघड

भाजप आमदार प्रशांत ठाकूर यांचा ठाकरे सरकारवर आरोप

पनवेल ः रामप्रहर वृत्त
काँग्रेस तसेच शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील सरंजामशाही प्रवृत्तींना ओबीसी समाजाचे राजकारणातील अस्तित्व खुपते आहे. त्यामुळेच राज्य मागासवर्ग आयोगाची आर्थिक कोंडी करून ओबीसी आरक्षणास कायमचा सुरूंग लावण्याचा आणि त्याद्वारे ओबीसींचे राजकारणातील अस्तित्वच संपविण्याचा ठाकरे सरकारचा कट आहे. हा कट सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे उघड झाला आहे, असा आरोप भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी बुधवारी (दि. 8) येथे पत्रकार परिषदेत केला.
भाजपच्या पनवेल येथील तालुका व शहर मध्यवर्ती कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेस भाजपचे पनवेल तालुका अध्यक्ष अरुणशेठ भगत, उत्तर रायगड जिल्हा संघटन सरचिटणीस अविनाश कोळी हेही उपस्थित होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांसाठीच्या आरक्षणाच्या गंभीर मुद्द्यावर जाणीवपूर्वक चालढकल करणार्‍या ठाकरे सरकारने ओबीसी समाजाची फसवणूक केली आहे, असे आमदार प्रशांत ठाकूर या वेळी म्हणाले. महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांचे घोटाळे आणि मनमानी कारभाराने राज्यातील जनता त्रस्त झाल्याचे त्यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, मंत्री जितेंद्र आव्हाड, अनिल परब, संजय राठोड यांची उदाहरणे देत सांगितले.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या 27 टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. ओबीसींचे आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी या समाजाचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणे आवश्यक होते. यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगास ठाकरे सरकारने निधी व अन्य कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य न केल्याने आयोगाचे कामकाजच सुरू झाले नाही. काँग्रेस, तसेच शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील सरंजामशाही प्रवृत्तींना ओबीसी समाजाचे राजकारणातील अस्तित्व खुपते आहे. त्यामुळेच न्यायालयाने निर्धारित करून दिलेली प्रक्रिया जाणीवपूर्वक लांबवून आरक्षण मिळूच नये यासाठीच सरकारने आयोगाची कोंडी केली, असा आरोप करून आमदार प्रशांत ठाकूर म्हणाले की, राज्यातील ओबीसी समाजाची माहिती गोळा करून त्यांच्या राजकीय मागासलेपणाचा अभ्यास व त्यानुसार अहवाल सादर करण्यासाठी 435 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आयोगाने जुलैमध्येच राज्य सरकारला पाठविला होता, पण सरकारने त्याकडे मुद्दाम दुर्लक्ष केल्याने आरक्षणासंदर्भात आवश्यक माहिती गोळा करण्याचे कामच सुरू झाले नाही. राज्य सरकारने आदेश दिल्यास एक महिन्याच्या आत हा अहवाल देण्याची तयारी असल्याचे आयोगाने गेल्या ऑगस्टमध्येच स्पष्ट केले होते, मात्र सरकारने त्यावरही काहीच कार्यवाही न केल्याने आरक्षण गमावण्याची वेळ ओबीसी समाजावर आली.
गेल्या ऑगस्टमध्ये या प्रश्नासंदर्भात ठाकरे सरकारने बैठक बोलावली, तेव्हाही सरकारकडे कोणताच प्रस्ताव किंवा तोडगा नव्हता. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या बैठकीतच सुचविल्याप्रमाणे मागासवर्गीय आयोगामार्फत इम्पिरिकल डेटा तयार करून ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणे आवश्यक होते, मात्र ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याऐवजी दिरंगाई करून तीन पक्षांच्या सरकारने तिहेरी फसवणूक केली आहे. राज्यातील महत्त्वाचे राजकीय व सामाजिक प्रश्न टांगणीवर ठेवून समाजामध्ये अस्वस्थता माजविण्याचा राज्य सरकारचा कट आहे, असा थेट आरोप आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केला.
आयोगाची कोंडी करून अध्यादेशाद्वारे आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय न्यायालयात टिकणार नाही याची जाणीव असतानाही आरक्षण मिळू नये या भूमिकेतूनच तिहेरी सरकारने फसवणुकीचा कट आखला, असे सांगतानाच ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करून त्यांचे राजकीय हक्क त्यांना पुन्हा मिळावेत यासाठी भाजप संघर्ष करेल, असेही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून अधोरेखित केले.
रायगड जिल्ह्यासह राज्यात अनेक ठिकाणी निवडणुका होणार आहेत. अशा वेळी तिघाडी सरकारच्या दळभद्री कारभाराने ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा एकदा धोक्यात आणले आहे. विशेष म्हणजे ओबीसी समाजातील नगराध्यक्ष होऊ नये यासाठी हा ठाकरे सरकारने घाट घातला आहे, असे सांगतानाच भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या लोकशाही व्यवस्थेचा गळा घोटण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकार करीत असल्याची टीका आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी या वेळी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले आहे की, ओबीसींच्या आरक्षित जागा वगळून अन्य जागांवरील निवडणूक घेता येईल, पण न्यायालयाने ही निवडणूक घेतलीच पाहिजे असे काही म्हटलेले नाही. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींच्या 27 टक्के जागा वगळून उर्वरित 73 टक्के जागांच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेऊ नये. अशा निर्णयामुळे केवळ सामाजिकच नाही, तर गंभीर राजकीय पेच निर्माण होत आहे. त्यामुळे आयोगाने सर्वच निवडणूक प्रक्रिया रद्द करावी, असेही ते म्हणाले.
तहसीलदारांनाही निवेदन
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांसाठीच्या आरक्षणाच्या गंभीर मुद्द्यावर जाणीवपूर्वक चालढकल करणार्‍या ठाकरे सरकारने ओबीसी समाजाची फसवणूक केली असून त्या संदर्भात आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली भाजप ओबीसी मोर्चाचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष राजेश गायकर यांनी पनवेल तहसीलदार यांना निवेदन दिले. आपण वेळीच उपाययोजना करुन ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाविना होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना त्वरित स्थगिती देण्यासंदर्भात योग्य ती हालचाल व कार्यवाही करावी; अन्यथा भाजपने या संदर्भात वर्षभर सुरू केलेले आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असे गायकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
…तोवर सर्वच जागांवरील निवडणूक रद्द करावी
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश स्थगित केल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींच्या जागांची निवडणूक स्थगित ठेऊन इतर जागांची निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. असे असले तरी या निर्णयामुळे गंभीर पेच निर्माण होणार असून आयोगाने ओबीसींच्या आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत सर्वच जागांवरील निवडणूक रद्द केली पाहिजे, अशी मागणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली असून त्याचा पुनरुच्चार आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत केला.