कालचा गोंधळ बरा होता!

विद्यार्थ्यांची भयग्रस्तता ओळखून तसेच कोरोना प्रतिबंधक काळजी स्वत:च्या शाळेत अधिक चांगल्या प्रकारे घेतली जाईल या भावनेने बोर्डाच्या परीक्षांचे केंद्र पालक शाळेतच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु हा निर्णय घेतल्यानंतर परीक्षांमध्ये गैरप्रकार होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यासाठी विशेष उपाययोजनेची आवश्यकता होती. परंतु निर्णयक्षमता आणि कार्यक्षमता यांची वानवा असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात कोणत्याही विशेष उपाययोजनेची अपेक्षाच कुणी कशी काय करू शकते? सर्वस्तरीय परीक्षांमध्ये निव्वळ गोंधळच होताना गेली दोन वर्षे दिसत आला आहे. दहावी-बारावीच्या परीक्षांमध्येही तूर्तास तेच घडते आहे.

कोरोना महामारी सुरू झाल्यापासून गेली दोन वर्षे राज्यात सर्व स्तरांवर सुरू असलेला शैक्षणिक खेळखंडोबा संपुष्टात येण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. महामारीच्या काळात शिक्षणाचे स्वरुप  ऑनलाइन करणे भाग पडले आणि सर्व स्तरांवर विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांना त्यातील त्रुटींचा पुरेपूर अनुभव आला. अर्थात तसे असले तरी महामारी आटोक्यात आल्यानंतरही विद्यार्थ्यांना पुन्हा वर्गांमध्ये आणणे व त्यांच्या परीक्षा पूर्वीसारख्या पद्धतीने अर्थात ऑफलाइन घेणे सोपे जाणार नाही हेही एव्हाना पुरते स्पष्ट झाले आहे. दोन वर्षे शाळा-कॉलेजांतील प्रत्यक्ष शिक्षणापासून दूर राहिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मनात यंदा दहावी-बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षांविषयी नेहमीपेक्षा कितीतरी अधिक धास्ती असणार हे उघडच होते. त्यामुळे स्वत:ची शाळाच परीक्षा केंद्र म्हणून देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला. परंतु या निर्णयाचा गैरप्रकार करण्याची आयती संधी समजून वापर राज्यभरात सध्या सुरू आहे. कोणत्याही शाळेत पेपरफुटीचे प्रकरण आढळल्यास त्या शाळेची मान्यता काढून घेतली जाईल अशी घोषणा शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधान परिषदेत आता केली असली तरी, ना-ना तर्‍हेच्या शक्कली लढवून आपल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेत मदत करू पाहणार्‍या शाळांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता कमीच आहे. परीक्षेच्या वेळेपूर्वी पेपर फुटणे, व्हॉट्सअ‍ॅपवरील विद्यार्थ्यांच्या ग्रुपवर संबंधित प्रश्नांची उत्तरे पाठवणे, परीक्षा केंद्रांवर फळ्यांवर उत्तरे लिहून देणे अथवा परीक्षार्थ्यांना पुस्तके सोबत घेऊन बसण्याची मोकळीक देणे यांसारखे प्रकार घडत असल्याचे समोर आले आहे. परीक्षा साडेदहा वाजता सुरू होत असली तरी अनेक शाळांमध्ये दहा वाजताच प्रश्नपत्रिकांचे संच उघडले जातात आणि पुढील सर्व गैरप्रकारांना वाट करून दिली जाते असे समजते. या प्रकारांमुळे लेखी ऑफलाइन परीक्षा घेण्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला गेला आहे. काही तुरळक शाळांचा अपवाद वगळता बहुतेक शाळांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात हे प्रकार सुरू असल्याची चर्चा असून अर्थातच प्रामाणिकपणे कठोर मेहनतीने अभ्यास करणार्‍या विद्यार्थ्यांवर या सार्‍या प्रकारांतून अन्याय होणार हे स्पष्ट आहे. हे सारे गैरप्रकार सुरू असताना ते रोखण्याच्या कामी नेमलेली भरारी पथके नेमकी काय करत असतात हा संशोधनाचाच विषय आहे. कोरोना महामारीमुळे मागील म्हणजे 2020-2021 या शैक्षणिक वर्षात अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्यात आले होते. निकालांवर त्याचा भलताच विपरित परिणाम झाल्याचे दिसून आल्याने परीक्षांची गुणवत्ता कायम राखायची असेल तर लेखी, ऑफलाइन परीक्षाच व्हायला हव्यात असा विचार पुढे आला होता. परंतु दहावी-बारावीच्या ऑफलाइन परीक्षांमध्ये राज्यभरात सुरू असलेले गैरप्रकार पाहता कालचा गोंधळ बरा होता असे म्हणण्याची पाळी आली आहे.