



पनवेल, उरण, पेण, कर्जत व खालापूर हे तालुके देशाची आर्थिक राजधानी असणार्या मुंबईस शेजारी तर नव्याने विकसित केलेल्या नवी मुंबईच्या लगत असणारे तालुके विकसनशील म्हणून नावारूपास येत आहेत. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकरण तसेच काही तालुक्यांत शेतीसह इतर व्यवसाय सुरु असल्याने आर्थिक सुबत्ता या परिसरात नांदत आहे. मात्र मागील काही दशकात राज्यकर्त्यांनी धोरणात्मक निर्णय न घेतल्याने यातील बहुतांशी तालुक्यातील रहिवाशांना पिण्याच्या पाण्याची समस्या तीव्र भासू लागली आहे.
खालापुरात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण महामंडळाने चौक परिसरातील शेतकर्यांच्या शेतजमिनी अल्पमोबदल्यात घेऊन मोरबे धरण बांधले. या धरणाचे पाणी खालापूर कर्जतकरांना मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र अपेक्षा फोल ठरली. तत्कालीन राज्य शासनाने 240 कोटी रुपयांना हे धरण नवी मुंबई महापालिकेस विकले. त्या धरणावर वाढीव काम करून नवी मुंबई महपालिकेने खर्च 383 कोटी, 40 लाख रुपयांवर नेला. मात्र स्थानिकांना थेंबभरही पाणी न देता थेट नवी मुंबईस पळविले. मोरबे धरणाच्या उशाला असणार्या चांगेवाडीसह विस्थापित झालेल्या सात गावांना पिण्याच्या पाण्याची समस्या तीव्रपणे जाणवत आहे.
1995 मध्ये सत्तेत आलेल्या शिवसेना- भाजप सरकारने 14 कोटी रुपये खर्चाची चावणे नळपाणीपुरवठा योजना मंजूर करून कामाची वर्कऑर्डर देण्याची प्रक्रिया बाकी होती. खोपोलीच्या गगनगिरी आश्रमाजवळून पाणी उचलून पेण, खालापूर व पनवेल या तालुक्यांतील 36 गावे व वाड्यांना पाणीपुरवठा केला जाणार होता. मात्र युती शासन पायउतार होताच राज्य शासनाचा कारभार हाती घेतलेल्या आघाडी सरकारने 14 कोटी रुपये पश्चिम महाराष्ट्रातील पाटबंधारे प्रकल्पाला वर्ग केले. 2007 मध्ये रायगड जिल्हा परिषदेत शिवसेनेची सत्ता असताना तत्कालीन जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्षांनी खालापूर-कर्जतमध्ये पायलट योजनेअंतर्गत 70 कोटी रुपये खर्चाच्या नळपाणी पुरवठा योजना राबवल्या. खालापुरातील सावरोली येथील पाणीपुरवठा योजना त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. तरीही खालापुरात पाणीटंचाईचा सामना नागरिकांना करावा लागत आहे. खालापुरातील जांबरुंग धरणाचे काम 38 वर्षे रखडले होते. जनआंदोलनाच्या रेट्यामुळे सध्या सुरु आहे. खोपोलीत वाढीव पाणीपुरवठा योजन 2008 मध्ये 14 कोटी रुपये खर्चाची सुरु करण्यात आली. ही योजना रखडल्याने 2014 मध्ये या योजनेचा खर्च 40 कोटीच्या घरात गेला. योजना कार्यान्वित झाली मात्र खोपोली नगरपलिका क्षेत्रातील लौजीसह काही भागात तीव्र पाणीटंचाईला नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे. खोपोली नगरपालिकेला टाटा जलविद्युत प्रकल्पाच्या पाण्यावर अवलंबून रहावे लागत आहे. खोपोली नगरपालिकेकडे स्वतःचे पाणी साठवण धरण नाही की वर्षभर पुरेल एवढा जलसाठा नाही. टाटा कंपनीने पाताळगंगा नदीपात्रात पाणी सोडणे बंद केले किंवा हेच पाणी पुन्हा लिफ्ट केले तर खोपोलीत पाण्याची समस्या गंभीर होईल. तसेच सध्या कार्यान्वित असणारी पाणीपुरवठा योजना अपुरी आहे. खोपोलीला दररोज किमान 35 लक्ष लिटर पाण्याची कमतरता भासत आहे. प्रती दिनी 150 लक्ष लिटरची गरज असताना सध्या मात्र 85 ते 90 लक्ष लीटरच पाणीपुरवठा करण्याची क्षमता आहे. तर 10 टक्केच्या आसपास पाण्याची गळती होवून नासाडी होत आहे.
नव्याने उदयास येणार्या तसेच तालुका स्मार्ट बनवण्याच्या दिशेने वाटचाल होत असलेल्या खालापुरातील 11 गावे आणि 38 वाड्यातील नागरिकांचा घसा पावसाळा सुरु होण्यास दोन महिने बाकी असतानाच पाण्यावाचून तहानेने कोरडा झाला आहे. तालुक्यात बारमाही वाहणारी पाताळगंगा नदी तसेच मोरबेसारखी महाकाय धरणे व डोणवत, भिलवले, कलोते, आडोशी यांसारखी धरणे तर नढाल, बाठी धरण सांगडे, उजलोली, धामणी, सावरोली, बीड खुर्द अशी लहान मोठी किमान आठ पाझर तलाव, तलावामध्ये मुबलक पाणी असताना टंचाईग्रस्त भागातील महिलांना हंडाभर पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. आमच्या घशाची कोरड कधी दूर होणार, असा सवाल महिला करीत आहेत.
खालापुरातून पातळगंगा ही बारमाही वाहणारी नदी आणि डोनवत, कलोते, भिलवडे व मोरबे ही मोठी धरणे आहेत. मोरबे धरण हे नवी मुंबईसाठी राखीव असून, कलोते, भिलवले आणि डोणवत या धरणांतून स्थानिकांना पाणीपुरवठा केला जातो. रायगड जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे बाठी सांगाडे, आत्कारगाव, धामणी, उसरोली हे लघुपाटबंधारे प्रकल्प खालापुरातच आहेत, परंतु अनेक औद्योगिक कारखाने तसेच अॅडलाब इमॅजिका यांचा पाण्यावर मोठा उपसा होत असल्याने या धरणाचे पाणी स्थानिकांना पिण्यासाठीही वापरता येत नाही. आदिवासी वाड्यांना नेहमीच पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असल्यामुळे धरण उशाला आणि कोरड घशाला अशी स्थिती आहे. सालाबादप्रमाणे चालू उन्हाळ्यात होराळे, परखंडे, झाडणी, गारमाळ, खरसुंडी, गोहे, चिलठण, हाल खुर्द, वणी, खाणे आंबिवली अशी गावे आणि कुंभिवली, कातकरवाडी, रानसई आदिवासीवाडी, खरसुंडीवाडी, निंबोडावाडी, वावोशीवाडी, कोपरीवाडी या आदिवासी वाड्यांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे.
खालापूर पंचायत समिती पाणीटंचाईचा मुकाबला करण्यासाठी दरवर्षी पाणीटंचाई नियोजन आराखडा राबवून लाखोंचा खर्च करते. तर 27 गावे व वाड्यांना टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे आठ गावे आणि 11 वाड्यांत नवीन विंधन विहिरी घेण्याचा प्रस्तावही करण्यात आला आहे. खालापुरात 2016-17 मध्ये 10 गावे व 27 वाड्यांतील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी 28 लाखांचा निधी खर्ची घातला. 2017-18 मध्ये टंचाईग्रस्त गावांची संख्या सातवर आली. सध्याच्या उन्हाळ्यात चार ग्रामपंचायतींना नळपाणी योजना मंजूर करण्यात आल्या आहेत. तर टंकरने पाणी पुरविण्यासाठी सहा लाख 50 हजार रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती समोर आली आहे. सध्याच्या उन्हाळ्यात टंचाईग्रस्त वाड्या व गावांची संख्या 44 आहे. जलयुक्त शिवार, विहिरी, कुपनलिका, गावतळ्यांची सफाई, गाळ उपसा यासाठी मोठी रक्कम खर्ची पडणार आहे. खालापूर गावाशेजारून बारमाही वाहणारी पातळगंगा नदी वाहते. काही कंपन्या रासायनिक सांडपाणी नदीत सोडत असल्याने नदी प्रदूषित झाल्याने या पाण्याचा वापर पिण्यासाठी होत नाही तर कलोते धरणातून खालापूर गावाजवळून अॅडलॅब वॉटर पार्क या मनोरंजनासाठी लाखो लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. मनोरंजासाठी पाणी देता येते, मात्र खालापूरकरांना पिण्यासाठी पाणी मिळत नसल्याने खालापुरात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
नवी मुंबईस पाणीपुरवठा करणार्या मोरबे धरणाची पूर्ण क्षमता 88 मीटर असून सध्या या धरणात 81.23 मीटर पाणीसाठा शिल्लक आहे. तर डोणवत धरण क्षमता 315 लाख घनमीटरपैकी 121 लाख घ.लि., कलोते धरण 419 घनमीटर साठापैकी 165 घ.लि. पाणी शिल्लक आहे. भिलवले 210 घ.लि. क्षमता असलेल्या या धरणातही मोजकेच पाणी शिल्लक आहे. आत्करगाव हे धरण काही दिवसात कोरडे पडण्याची स्थिती आहे. तर तालुक्यातील सर्वच तलाव कोरडे पडले आहेत. पाताळगंगा नदीचे पाणी कारखानदार उचलत आहेत. तर शिल्लक पाणी याच कारखान्यांच्या सांडपाण्याने दुषित होऊन पाताळगंगा नदी प्रदूषित झाली आहे. सध्या मात्र खालापूर तालुका कोरडा असल्याचे चित्र आहे. रायगड जिल्ह्यात मे 2019च्या पहिल्या आठवड्यात 207 गावे व वाड्यांना 23 टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. 227 विंधन विहिरी अशा पाणीपुरवठासाठी 940 लाख रुपयांचा टंचाईनिवारण कार्यक्रम जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे.
-अरूण नलावडे, फिरस्ती
RamPrahar – The Panvel Daily Paper