गरिबीशी लढाई

कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत निर्बंधांचे पालन करणे क्रमप्राप्त असते. वेगाने लसीकरण आणि कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी खबरदारीचे वर्तन ही दोन प्रमुख शस्त्रे कोरोनाविरुद्धच्या लढाईमध्ये कामी येतात. त्यासाठीच लॉकडाऊनसारखे उपाय योजावे लागतात. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत एकट्या मुंबईचे काही हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा दावा व्यापारी वर्ग करतो. एकीकडे कोरोनाशी लढाई आणि दुसरीकडे अर्थचक्र चालू ठेवणे असे दुहेरी आव्हान राज्य सरकार आणि प्रशासनासमोर असते. या दोन्ही आघाड्यांवर महाविकास आघाडीचे सरकार सपशेल तोंडघशी पडले आहे. महाराष्ट्रभर ठिकठिकाणी असलेल्या कडक निर्बंधांच्या कचाट्यातून सुटका होईल, अशा अपेक्षेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे संबोधन ऐकण्यासाठी टीव्हीसमोर बसलेल्या अनेक मराठी नागरिकांची अखेर निराशाच झाली. मुख्यमंत्र्यांच्या अर्ध्या तासाच्या चिंतनातून हाती काहीही लागले नाही. गेल्या वर्षभराहून अधिक काळ आपण सारे जे काही भोगत आहोत, ते आणखी किमान पंधरा दिवस भोगावे लागेल एवढाच बोध त्यातून झाला. राज्य सरकारसमोर जशी आर्थिक आव्हाने आहेत, तशीच ती केंद्र सरकारसमोरदेखील आहेत. सीएमआयई म्हणजे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी या मुंबईस्थित संस्थेने अलीकडेच केलेल्या पाहणीमधील निष्कर्ष भयावह आहेत. संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण आता 14.73 टक्क्यांवर गेले आहे. यापैकी शहरी भागात 17 टक्के तर ग्रामीण भागात 14 टक्के बेरोजगारी आहे. कोरोनाच्या पहिल्या व दुसर्‍या लाटेचा परिणाम देशातील बहुसंख्य नागरिकांच्या कमाईवर झाला आहे. देशातील 97 टक्के लोक मागच्या वर्षाहून अधिक गरीब झाले आहेत याकडे सीएमआयईने लक्ष वेधले आहे. एक वर्षापूर्वीच्या उत्पन्नाशी तुलना केली असता देशभरातील केवळ तीन टक्के लोकांचे उत्पन्न वाढले असे आकडेवारीवरून दिसते. देशातील 55 टक्के लोकांनी आपले उत्पन्न घटल्याचे स्पष्ट केले, तर इतरांच्या उत्पन्नात कोणतीही वाढ वा घट झाली नाही. हा खूप मोठा आर्थिक फटका आहे. गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात कोरोनाच्या विषाणूने भारतात आपले उग्र रूप दाखवण्यास सुरुवात केली. लॉकडाऊनमुळे उद्योगव्यवसाय व व्यापारउदीम ठप्प झाल्यामुळे तब्बल 12.6 कोटी रोजगार नष्ट झाले. यापैकी नऊ कोटी रोजगार हे रोजंदारीवरील श्रमिकांचे होते. निर्बंध उठल्यावर रोजंदारीवरील कामे अल्प प्रमाणात सुरू झाली, परंतु पुन्हा दुसर्‍या लाटेचा फटका त्यांनाही बसलाच आहे. अनेक क्षेत्रांतील लोकांना अद्यापही  रोजगार मिळालेला नाही. सुरक्षित नोकरी गेल्याने अनेकांनी पात्रता बाजूला ठेवून असुरक्षित क्षेत्रात रोजगार पत्करला. सीएमआयईच्या अभ्यासानुसार कोरोनापूर्वी देशात 40.35 कोटी नोकर्‍या होत्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रयत्नांची शर्थ करून जानेवारीपर्यंत नोकरदारांना पुन्हा स्थिरस्थावर केले. यंदाच्या जानेवारीत 40 कोटी नोकर्‍यांचा आकडा पुन्हा गाठला गेला. तरीही 35 लाख नोकर्‍या कमी आहेत. दीर्घकालीन निर्बंधांमुळे कोट्यवधी कुटुंबांचे उत्पन्न बरेचसे कमी झाले आहे. व्यवसाय आणि व्यापार पुन्हा रूळावर आणण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्रात तर कुठलेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. कडक निर्बंधांमुळे बरेचसे उद्योग अपुर्‍या क्षमतेने चालू आहेत. अशा भीषण परिस्थितीत निव्वळ जनतेशी संवाद साधून काहीही फरक पडणार नाही. हात धुवा, मास्क लावा, आणि अंतरभान पाळा या नेहमीच्या सल्ल्याच्या पलीकडे जाऊन राज्य सरकारला हातपाय हलवावे लागणार आहेत.