जुनाट कायद्यांना मूठमाती

राजद्रोहविषयक कलम किंवा या संपूर्ण कायद्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याची ग्वाही केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात नुकतीच दिली. आता या कायद्याला कायमची मूठमाती देण्याच्या दिशेने ठोस पावले पडू लागतील यात शंका नाही. ब्रिटिशांनी भारतावर तब्बल दीडशे वर्षे राज्य केले. पारतंत्र्याचे जोखड एकदाचे फेकून देण्यासाठी अनेक देशभक्तांनी प्राणांची आहुती दिली. भारताला स्वातंत्र्य एका रात्रीत मिळालेले नाही, त्यामागे 1857पासून प्रदीर्घ काळ सुरू असलेल्या राष्ट्रभक्तीच्या यज्ज्ञाच्या ज्वाळा आहेत. ब्रिटिशांनी भारतीयांना गुलाम केलेच, पण त्याचबरोबर आपले राजकीय तसेच सांस्कृतिक वर्चस्वही लादले. साहजिकच जिथे जिथे अशा पारतंत्र्याच्या खुणा दिसतात, त्याविरोधात प्रखर राष्ट्रवादी विचारांची व्यक्ती उभी राहतेच. मग ती शहरांची नावे असोत वा रस्त्यांची, भाषेवर झालेले आक्रमण असो की धार्मिक स्थळांचा उद्धार असो, राष्ट्रवादी विचारसरणीचे लोक अधिक कडवे होतात. ब्रिटिशांच्या जुलमी राजवटीच्या खाणाखुणा पुसून टाकण्यासाठी अनेकांनी संघर्ष केला, परंतु राजद्रोहाच्या कायद्याच्या विरोधात ठोस असे पाऊल कधीच पडले नाही. भारतीय दंडसंहितेमध्ये 124 (अ) हे राजद्रोहविषयक कलम आहे. खरे तर हा कायदा म्हणजे साम्राज्यवादी ब्रिटिशांच्या भात्यातील एक प्रमुख अस्त्र होते. त्यांनी ते कसे वापरले आणि किती थोर नेत्यांना अकारण तुरुंगात डांबले हा इतिहास शालेय विद्यार्थ्यांनाही माहीत असतो. हे वास्तव माहित असूनही स्वातंत्र्योत्तर काळात राजद्रोहाचा कायदा चालूच राहिला. विविध पक्ष-आघाड्यांची सरकारे केंद्रात आजवर येऊन गेली, पण स्वातंत्र्यानंतरच्या 75 वर्षांतही राजद्रोहविषयक कायदा रद्दबातल झालेला नाही. कालबाह्य झालेले कायदे रद्द करण्याचा संकल्प घेतलेले सक्षम सरकार आता भारतीयांना लाभले आहे. सुदैवाने हे सरकार प्रखर राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करणारे आहे. आठ वर्षे होऊनही केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने राजद्रोहाचा कायदा दुरुस्त करण्यासाठी प्रयत्न का केले नाहीत अशी शंका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे टीकाकार उपस्थित करतात. याला सहज उत्तर देता येते. 2014साली सत्तेवर आल्यानंतर कालबाह्य कायद्यांचा सफाया करण्याची जोरदार मोहीम पंतप्रधान मोदी यांनी राबवली. जम्मू-काश्मीरला मुख्य भारतीय प्रवाहापासून तोडणारे 370वे कलम याच कायद्यांमध्ये मोडते. असे आणखी तब्बल दीड हजारांहून अधिक कालबाह्य कायदे रद्द करण्याचाही सरकारचा विचार आहे. राजद्रोहाचे कलम हटवण्याच्या दृष्टीने सरकारने काहीतरी करावे असा आग्रह सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीही नोंदवला होता. त्यानुसार संसदेच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात काही ठोस पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे असे भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील पीठासमोर सांगितले. राजद्रोहविषयक कायद्याला मूठमाती देण्याची प्रक्रिया यामुळे सुरू होणार आहे. त्याचे स्वागत केले पाहिजे. देशद्रोहाचे कलम रद्द झाले तरी फारसे काही बिघडेल असे नाही. दहशतवादी असोत वा नक्षलवाद्यांच्या हिंस्त्र कारवाया असोत त्यांना पायबंद घालण्यासाठी आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत अनेक सक्षम कायदे आहेत. त्यांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. राजद्रोहाचे कलम रद्द झाल्यानंतर भारताच्या काही हितशत्रूंचे फावेल अशी भीती व्यक्त करण्यात येते, परंतु केंद्रातील सरकार अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी पुरेसे समर्थ आहे. त्यासाठी राजद्रोहविषयक कायदाच हवा असे काही नाही. आता वेळ आली आहे ती भविष्याचा वेध घेणारे नवे कायदे करण्याची.