दीड हजारांच्या प्रतिक्षेत रिक्षाचालक

पनवेलमध्ये तब्बल 25 हजार लाभार्थी; राज्य शासनाकडून केवळ घोषणा, उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर

पनवेल : वार्ताहर

लॉकडाऊन जाहीर होण्यापूर्वी राज्य शासनाने परवानाधारक रिक्षाचालकांना प्रत्येकी दीड हजार रुपये मदतीची घोषणा केली होती, मात्र प्रत्यक्षात पनवेल परिसरातील एकाही रिक्षाचालकाच्या खात्यात ही रक्कम जमा झालेली नाही. पनवेल परिसरात तब्बल 25 हजार परवानाधारक रिक्षाचालक अजूनही या मदतीची वाट पाहात आहेत.

कोरोनाचे संक्रमण वाढू लागल्याने राज्य शासनाने दिनांक 15 मेपासून लॉकडाऊन जाहीर केला. या वेळी सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आर्थिक मदतीची घोषणाही केली होती. राज्यातील प्रत्येक परवानाधारक रिक्षाचालकाच्या खात्यावर दीड हजार रुपये जमा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले होते. पनवेल तालुक्यात अशा परवानाधारक रिक्षाचालकांची संख्या तब्बल 25 हजार इतकी आहे. या रिक्षाचालकांना मदत तर दूरच त्यांची साधी माहितीही उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने घेतलेली नाही. त्यामुळे रिक्षाचालकांची परवड सुरूच आहे.

राज्यात कोविड -19 या आजारचे पार्श्वभूमीवर राज्यातील परवानाधारक रिक्षा चालकांना 1500 रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय शासनस्तरावर घेण्यात आला आहे. तथापि, काही प्रतिनिधी, संघटना यांचेकडून मॅन्युअल पध्दतीने फॉर्म भरुन घेण्यात येत आहे. अशा तक्रारी आरटीओ कार्यालयाकडे करण्यात आल्या आहेत.  त्याअनुषंगाने राज्यातील परवानाधारक रिक्षा चालकांना सानुग्रह अनुदान सरळपणे त्यांचे बँक अकाऊंटमध्ये देण्याबाबत पोर्टल तयार करण्याचे काम परिवहन आयुक्त कार्यालय स्तरावर सुरु आहे. यासाठी कोणताही फॉर्म भरून देण्याची अथवा कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नाही. ऑनलाइन कार्यप्रणाली सुरू करतेवेळी सर्व संघटना व रिक्षा चालकांना याबाबत प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे सुचित केले जाणार असल्याची माहिती (लक्ष्मण दराडे) परिवहन उपायुक्त (अंमल-1) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी दिली आहे.

नुसती घोषणा न करता राज्य शासनाने रिक्षाचालकांच्या खात्यावर निधी वर्ग करणे गरजेचे होते. आता आमचे हातावरचे पोट आहे. रिक्षा चालली, ग्राहक मिळाला तरच कुटुंबाचा गाडा चालणार. लॉकडाऊन जाहीर झाल्यापासून आमची परवड सुरु आहे. शासनाने जाहीर केलेला निधी मिळाला असता तर दिलासा मिळाला असता, असे नरेंद्र चिमणे या रिक्षाचालकाने म्हटले आहे.

गेल्या वीस दिवसांपासून रिक्षा दारात उभी आहे. घरखर्च चालवायचा कसा, हाच मोठा प्रश्न सध्या डोळ्यासमोर आहे. दीड हजार रुपयांची रक्कम मोठी नसली तरी दिलासा देणारी होती, मात्र तीही अजून मिळालेली नाही.

-नरेश परदेशी, अध्यक्ष, स्थानिक प्रकल्पग्रस्त रिक्षा चालक संघटना

रिक्षाचालकांची अवस्था अत्यंत गंभीर झाली आहे. रिक्षा हा उदरनिर्वाहाचा एकमेव मार्ग बंद असल्याने रोजीरोटीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. राज्य शासनाने केवळ घोषणा न करता मदतीची रक्कम खात्यावर तातडीने जमा करावी.

-संतोष आमले, रिक्षाचालक, पनवेल