नाचक्की पर्व

गेल्या दोन वर्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या कारकीर्दीत महाराष्ट्राची राष्ट्रीय पातळीवर अनेकदा नाचक्की झाली. कायदा- सुव्यवस्थेपासून शिक्षण क्षेत्रापर्यंत सर्वच ठिकाणी इतकी बजबजपुरी माजली आहे की लोकांचा जीव अगदी विटून गेला आहे. या अनागोंदी कारभाराचा सर्वाधिक फटका पहिल्या इयत्तेपासून पदव्युत्तर शिक्षण घेणार्‍या सर्वच विद्यार्थ्यांना बसला आहे. स्पर्धा परीक्षांसाठी तयारी करणारा तरुण वर्ग तर अक्षरश: हवालदिल झाला आहे.
आरोग्य खात्याच्या भरती परीक्षेला पेपटफुटीचे गालबोट लागले. त्यात खुद्द आरोग्य मंत्र्यांचीच नाचक्की झाली. त्यापाठोपाठ म्हाडा प्राधिकरणाच्या भरती परीक्षेत ऐनवेळी पेपटफुटीची लक्षणे दिसू लागल्याने परीक्षाच रद्द करण्यात आली. परंतु यामुळे राज्याची नाचक्की मात्र टळली नाही. गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी मध्यरात्री ट्वीट करून उद्या सकाळी होणारी परीक्षा रद्द होत असल्याचे जाहीर केले. या परीक्षेला राज्यभरातून सुमारे पावणेतीन लाख परीक्षार्थी बसले होते. परीक्षा रद्द झाल्याचे या परीक्षार्थींना परीक्षा केंद्रावर गेल्यावरच कळले. कारण मध्यरात्री एक वाजता गृहनिर्माणमंत्र्यांनी केलेले ट्वीट त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याची काही शक्यताच नव्हती. पेपरफुटीची शंका आल्यामुळेच परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. परीक्षार्थींचे हित पाहूनच हे पाऊल उचलल्याचे समर्थन मंत्रीमहोदयांनी केले. या अनागोंदीला सरकारी यंत्रणेतील उदासीनता, ढिसाळ कारभार कारणीभूत आहेच, परंतु भरती प्रक्रियेकडे सरकारी यंत्रणा किती मुर्दाडपणाने पाहते याचेही हे उदाहरण आहे. या यंत्रणेकडे काही मापदंड आहेत की नाहीत आणि असतील तर ते गुंडाळून कुठे ठेवले आहेत असा प्रश्न उपस्थित होतो. बहुतेक सरकारी भरती परीक्षा या खाजगी संस्थांमार्फत घेतल्या जातात. स्पर्धा परीक्षांचे हे आऊटसोर्सिंग गेली अनेक वर्षे चालू आहे. पेपर काढण्यापासून निकाल लावण्यापर्यंत सर्व कामे याच संस्थांद्वारे करून घेतली जातात. या सर्व काळात सरकारी अधिकारी कुठे झोपा काढत असतात हे कळायला मार्ग नाही. यापुढे कुठल्याही बाहेरील संस्थांकडून परीक्षा प्रक्रियेची कामे करून घेतली जाणार नाहीत. म्हाडाची परीक्षा म्हाडाच घेईल असे आता गृहनिर्माण मंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. त्यांची ही घोषणा वरकरणी स्तुत्य वाटते. परंतु अधिक खोलात जाऊन विचार केला असता, ती हास्यास्पद वाटू लागते. आऊटसोर्सिंग केलेल्या संस्थेवरती धड अंकुश न ठेवू शकणारे सरकारी अधिकारी स्वत: झडझडून कामे करून संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया पार पाडतील ही कल्पनाच विनोदी आहे. सरकारी यंत्रणा एवढी कार्यक्षम असती तर बाहेरील संस्थांना कामे देण्याची वेळच आली नसती. सरकारी नोकर्‍यांमधील भरती ग्रामीण भागातील युवकांना मोहात पाडते हे स्वाभाविकच आहे. त्यातील पगार, रोजगाराची हमी, भत्ते याचा मोह टाळता येण्याजोगा नसतो. त्यामुळे सरकारी पदांची संख्या दोन अंकी किंवा काही शेकड्यात असली तरी अर्जांची संख्या मात्र चार-पाच लाखांहून अधिक असते. आजच्या घडीला राज्य सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये मिळून 20 ते 25 हजारांवर पदे रिक्त आहेत. त्यावर भरघोस आश्वासने तेवढी मिळतात आणि खुर्ची टिकवण्याच्या राजकारणात सारे काही मागे पडते. युवकांच्या भविष्याशी निगडित असलेला भरतीविषयक परीक्षांचा प्रश्न मार्गी लावण्यामध्ये कोणालाही रस नाही हे खरे दुखणे आहे. या सगळ्या अनागोंदी कारभारामुळे महाराष्ट्राची नाचक्की होते ही खरी वेदना आहे.