परीक्षांचे दिवस

सीबीएसईने दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्याने पेच निर्माण झाला आहे. राज्य शिक्षण मंडळाने दहावीची परीक्षा घेतल्यास कॉलेजप्रवेशाचे वेळी आपली मुले मागे पडून त्यांच्यावर अन्याय होईल अशी भीती शिक्षक व पालक व्यक्त करत आहेत. अंतर्गत मूल्यमापन व ते पसंत न पडल्यास पुढे जेव्हा शक्य होईल तेव्हा परीक्षा असा पर्याय सीबीएसईने दहावीकरिता निवडला आहे. हाच पर्याय सरसकट दहावी-बारावी दोन्हीला उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी देशभरातील पालक-विद्यार्थी करीत आहेत.

सर्वसामान्य काळ असता तर या दिवसांमध्ये परीक्षाबिरीक्षा आटोपून मध्यमवर्गीय कुटुंबांनी मुलाबाळांसोबत सहली-पर्यटनांचे किंवा किमानपक्षी गावी जाण्याचे बेत आखले असते. परंतु कोरोनाच्या संकटाने अवघे विद्यार्थी जगतच उद्ध्वस्त झाले आहे. गेले वर्षभर शाळा-कॉलेजे जवळपास बंदच आहेत. कोरोनाने पुन्हा अवघ्या देशभरात कहर मांडला आहे. अशा परिस्थितीत दहावी-बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यावाचून पर्यायच नव्हता. राज्य शिक्षण मंडळाने तसा निर्णय काही दिवसांपूर्वीच घेतला. परंतु सीबीएसई या केंद्रीय बोर्डाची दहावीची परीक्षा थेट रद्द करण्याचा व बारावीची परीक्षा पुढे ढकलण्याचा समंजस निर्णय केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने बुधवारी घेतला. या निर्णयामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे पाठबळ आहे हेही समोर आले. केंद्राच्या या निर्णयापाठोपाठ गुरूवारी दिवसभरात अनेक राज्यांनी दहावी-बारावीच्या परीक्षांसंदर्भात असेच निर्णय जाहीर केले. तेलंगणा, पंजाब, हरयाणाने सीबीएसईच्या धर्तीवर दहावीची परीक्षा रद्द केली व बारावीची परीक्षा पुढे ढकलली तर उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी दोन्ही परीक्षा तूर्तास पुढे ढकलल्या. वास्तविक, बुधवारी पंतप्रधानांनी म्हटल्याप्रमाणे दहावीच्या मुलांनी या वर्षभरात खरोखरच खूप सोसले आहे. शाळास्तरावरची ही पहिलीवहिली मोठी, महत्त्वाची परीक्षा. परंतु देशभरातील सारेच विद्यार्थी बहुतांशी ऑनलाइन शिक्षणामार्फतच त्यासाठी तयार झाले. ग्रामीण भागांमध्ये मागील वर्ष संपता-संपता शाळा कशाबशा सुरू झाल्या खर्‍या, परंतु विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढायला काही काळ जावाच लागला. महाराष्ट्रात तर फेब्रुवारीच्या मध्यापासून पुन्हा कोरोना आघाडीवर परिस्थिती बिघडू लागली. ऐन परीक्षेच्या तोंडावर आलेल्या दुसर्‍या लाटेने दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांची मन:स्थिती बिघडवून टाकली. ऑफलाइन परीक्षा नकोची मागणी राज्यात पालक-विद्यार्थ्यांकडून जोर धरू लागली आणि अखेर रुग्णसंख्या इतकी झपाट्याने वाढू लागली की या परीक्षा पुढे ढकलण्यावाचून पर्याय उरला नाही. सीबीएसईच्या निर्णयानंतर केंद्राने राज्यांना दहावी-बारावीसंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे आखून द्यावीत अशीही मागणी होते आहे. बारावीच्या परीक्षेला विलंब झाल्यास व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशपरीक्षाही पुढे ढकलाव्या लागतील व पुढचे अवघे शैक्षणिक वर्षच लांबणीवर जाईल. खेरीज दुसरी लाट नेमकी कधी ओसरेल याची खात्री नसताना विद्यार्थ्यांनी सध्याच्या अस्वस्थ मन:स्थितीत किती काळ तोच अभ्यास करीत राहायचे? विद्यार्थ्यांना या पेचातून बाहेर काढण्याची गरज आहे. समानीकरण साध्य होईल अशी मुल्यमापन पद्धत शोधावी लागणार आहे. सर्वांसाठी ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा हा पर्याय असू शकतो का यावरही केंद्रीय स्तरावर विचार व्हायला हवा. सुदैवाने विद्यार्थ्यांचा काळजीकाट्याने विचार करणारे आणि त्यांच्या भविष्याबद्दल संवेदनशील असणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने भारतास लाभले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांनी खचून जाऊ नये. देशाचे भवितव्य घडवणार्‍या विद्यार्थ्यांचे भविष्य पंतप्रधान मोदी यांच्या हाती सुखरूप आहे.