पाणी साठवण्याची निकड

जगातील सर्वाधिक पाऊस होणार्‍या देशांपैकी भारत एक आहे. परंतु हा पाऊस देशभरात सर्वत्र सारख्या प्रमाणात होत नाही. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर मराठवाडा-विदर्भाला प्रतिवर्षी दुष्काळाचा सामना करावा लागतो तर कोकणात तुफान कोसळणार्‍या पावसातून निराळ्या समस्या उभ्या राहतात. अर्थात पुरेशा प्रमाणात पाऊस झाला तरी उन्हाळ्यात सगळीकडेच पाणीटंचाई जाणवते.

दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला परवानगी दिली आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता तातडीने उपाय योजण्यासाठी आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे केली होती. राज्य सरकारने 151 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला असून दुष्काळाच्या निवारणासाठी केंद्र सरकारने चार हजार 714 कोटी रूपयांची मदत जाहीर केली आहे. सरकारी पातळीवर आता उपाययोजनांना वेग येईलच, पण दुष्काळावर उपाययोजना करणे ही खरोखरच निव्वळ सरकारची जबाबदारी आहे का? दरवर्षी महाराष्ट्रात उद्भवणारी ही पाणीटंचाईची परिस्थिती लक्षात घेऊन गेली कित्येक वर्षे तज्ज्ञ मंडळी यात लोकसहभागाची गरज अधोरेखित करीत आली आहेत. परंतु तरीही जनसामान्यांमध्ये अद्यापतरी त्यासंदर्भात पुरेशी जागरुकता दिसत नाही. विदर्भ-मराठवाड्यात उन्हाळ्यात दरवर्षी पारा 45-46 अंशापर्यंत जातोच. या भागांमध्ये दरवर्षी या काळात पाणीसाठा तळ गाठतो. आजच्या घडीला राज्यभरातील 3267 प्रकल्पांमध्ये जेमतेम 19 टक्के पाणीसाठा आहे. पावसाला अद्याप महिनाभराहून अधिकचा अवकाश असताना कसे तोंड द्यायचे या पाणीटंचाईला? बरे ही पाणीटंचाई फक्त विदर्भ-मराठवाड्यापुरती आहे का? मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांनाही प्रतिवर्षी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचा सामना करावाच लागतो. कित्येक छोट्या शहरांतूनही टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. आता सार्‍याच लहानमोठ्या शहरांतून अनेक मजली टॉवर्स उभे राहू लागले आहेत. प्रत्येक ठिकाणी लोकसंख्या वाढत जाणार तसतसा पाणीटंचाईचा प्रश्न अधिकाधिक गंभीर होत जाणारच आहे. अशा परिस्थितीत आपल्या दैनंदिन कामांमध्ये पाण्याचा वापर कसा कमी करता येईल, हे व्यापकपणे लक्षात घ्यायला नको का? पावसाचे पाणी साठवणाच्या बाबतीत आपण आजही कमालीचे बेफिकीर, उदासीन आणि निष्क्रिय आहोत. एकीकडे आपण जाणीवपूर्वक त्यादृष्टीने काही करत नाही. आज भोवताली माती फारशी नजरेसच पडत नाही. स्वाभाविकच मातीच नसल्याने पाणी जमिनीत मुरण्याची शक्यताच उद्भवत नाही. मुंबईसारख्या शहरात रेनवॉटर हार्वेस्टिंग अर्थात पावसाचे पाणी साठवण्याच्या योजना कागदोपत्री तर आहेत परंतु त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होते आहे की नाही याकडे कुणाचेच फारसे लक्ष नाही. दरवर्षी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागले की याची चर्चा होते तेवढीच. वास्तवत: मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना पावसाचे पाणी साठवणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. परंतु प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. हीच परिस्थिती अन्य शहरांतही उद्भवणार आहे. वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून भविष्याकरिता नव्या पाणीपुरवठा योजनांचा विचारही प्रत्येक शहराने करायलाच हवा आहे.