पालिकेचा दहा एकर भूखंड राखीव, न्यायालयाची इमारत आणि न्यायाधीशांचे निवासस्थान

पनवेल : प्रतिनिधी

पनवेल महापालिका हद्दीत न्यायालयाची इमारत आणि न्यायाधीशांच्या निवासस्थानासाठी दहा एकरचा भूखंड महापालिकेच्या आराखड्यात राखीव ठेवण्यात येईल, असे महापालिकेच्या बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण महासभेत अ‍ॅड. मनोज भुजबळ यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगण्यात आले.

पनवेल येथे सध्या दिवाणी कनिष्ठ, प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, दिवाणी वरिष्ठस्तर आणि अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय सुरू आहे. त्याकरिता असलेली जागा अपुरी आहे. पनवेल, कर्जत, खालापूर आणि उरण या परिसराचा झपाट्याने विकास होत आहे. पनवेल महापालिका आणि नैना प्रोजेक्टमुळे या भागाचा मोठ्या प्रमाणात विकास होत आहे. त्यामुळे भविष्यात ग्राहक न्यायालय, कामगार न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालय व इतर न्यायालये स्थापन होणे आवश्यक आहे.यासाठी पनवेल परिसरात न्यायालयाच्या इमारतीसाठी आणि न्यायाधीशांच्या निवासासाठी जागेची गरज निर्माण होणार आहे. पनवेल परिसराचा सुनियोजित आराखडा बनवण्याचे काम महापालिकेतर्फे सुरू असल्याने त्या आराखड्यात दहा एकर जागा आरक्षित करावी, आशी मागणी 4 सप्टेंबर 2019 रोजी पनवेल बार संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. मनोज भुजबळ यांनी महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांच्याकडे केली होती. बुधवार 20 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सर्वसाधारण महासभेत अ‍ॅड. मनोज भुजबळ यांनी त्याबाबत प्रश्न विचारला असता, आयुक्तांनी पनवेल महापालिकेच्या आरखड्यात दहा एकर जागा राखीव ठेवण्यात येईल, असे सांगितले.