पोटशूळ कशासाठी?

दहीहंडी खेळाला साहसी क्रीडा प्रकार म्हणून मान्यता देण्याच्या निर्णयाची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अधिवेशनादरम्यान केली. त्याला कुणाचाच काही आक्षेप असण्याचे कारण नाही. परंतु या घोषणेसोबतच शिंदे यांनी गोविंदांना सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णयही जाहीर केला. राखीव जागांच्या या निर्णयाबाबत गैरसमज पसरवून त्याविरोधात टीकेची झोड उठवण्याचे राजकारण आता विरोधकांकडून खेळले जात आहे. दहीहंडी हा खेळ कृष्णजन्माष्टमी या हिंदु सणाच्या निमित्ताने खेळला जात असला तरी या खेळाकडे गेली अनेक वर्षे तत्सम सामुहिक खेळ खेळणारे परदेशातील खेळाडूही कौतुकाने पाहात आले आहेत. विशेषत: स्पेन, चीन आदी देशांमध्ये ‘पिरॅमिड’ नावाने सामुहिक क्रीडा प्रकार खेळला जातो. या विदेशी खेळाडूंनी मुंबईत येऊन गोविंदांच्या सरावात व नियोजनात रस दाखवल्यापासून या खेळाला क्रीडा प्रकार म्हणून मान्यता मिळायला हवी अशी मागणी होत होती. परंतु इतक्या वर्षांत कुठल्याही सरकारला त्या दिशेने निर्णय घेण्याचे सुचले नव्हते. बहुतांश गोविंदा हे मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई परिसरातील कनिष्ठ मध्यमवर्गीय मराठी कुटुंबातील असतात. या समाजगटावर मतांसाठी विसंबून राहणार्‍या शिवसेनेला तर सत्तेवर आल्यानंतरही गोविंदांसाठी काही करायचे सुचले नव्हते. परंतु शिंदे-फडणवीस सरकारने मात्र हा साहसी खेळ खेळणार्‍या गोविंदांकडे सर्वार्थाने सहानुभूतीने पाहिले. अपघातग्रस्त झाल्यास त्यांना उपचार खर्च, विम्याचे संरक्षण आदी सुविधा देण्याचा विचारही शिंदे-फडणवीस सरकारनेच केला. या निर्णयामागे निव्वळ या कनिष्ठ मध्यमवर्गीय साहसी तरुणांविषयीचा सहानुभूतीचा दृष्टिकोनच होता. या खेळाला साहसी क्रीडा प्रकार म्हणून मान्यता मिळाल्यास प्रो-गोविंदासारख्या स्पर्धा आयोजित होऊन या तरुणांना त्यातून आर्थिक हातभार लागू शकेल अशी भावना त्यामागे होती. या सहानुभूतीच्या दृष्टिकोनाविषयी कुणालाच काही आक्षेप असण्याचे कारण नाही. वास्तविक हिंदु सणातील या साहसी खेळाला जागतिक स्तरावर मान्यता मिळवून देण्याचा प्रामाणिक हेतूच राज्य सरकारच्या यासंदर्भातील सर्व घोषणांमागे होता. त्याचा विरोधकांनी असा राजकारणासाठी वापर करणे अनाकलनीय आहे. गोविंदांसाठीचे आरक्षण चोवीस तासात लागू होईल, गोविंदांना सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण दिल्यामुळे एमपीएससीसारख्या स्पर्धा परीक्षांच्या उमेदवारांवर अन्याय होईल यांसारखे गैरसमज पसरवण्याचे काम विरोधकांकडून करण्यात आले. वास्तविक गोविंदांना कोणतेही वेगळे आरक्षण दिले जाणार नसून खेळाच्या कोट्यातीलच आरक्षण देण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लागलीच स्पष्ट केले. तरीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संबंधित घोषणांविषयी समाजात गैरसमज पसरविण्यात विरोधीपक्षांना काही प्रमाणात यश मिळाले आहे. त्यामुळे क्रीडा क्षेत्राकडूनही आरक्षणाच्या या घोषणेबद्दल नाराजी व्यक्त झाली. वास्तविक राज्यात आधीच खेळासाठी आरक्षणाचा कायदा आहे. खेळासाठीचे हे पाच टक्के आरक्षण सगळ्या जातींना लागू आहे. त्यामध्ये आधी जे खेळ होते, त्यात गोविंदा हा आणखी एक खेळ जोडण्यात आला आहे. त्यास कोणतेही अधिकचे आरक्षण दिलेले नाही असा खुलासा भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत पाटील यांनीही केला. परंतु विरोधकांनी समाजाची दिशाभूल करण्याचे आपले काम सुरूच ठेवले आहे. वास्तविक दहीहंडी या खेळाची अद्याप संघटनाही नाही. या खेळाचे स्वरुप, नियम याबाबतीत सारीच माहिती कागदोपत्री नोंदवून संबंधित नियमावली आदी आखणी करावी लागेल. परंतु नोकर्‍यांचा प्रश्न नाजुक असल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेवरून राजकारणाचा खेळ करण्याची संधी मात्र विरोधकांना आयती सापडली आहे.