पोलादपूरच्या पतसंस्थेचा चौकशी अहवाल बासनात!

पोलादपूर तालुक्यात अनेक नॉन बँकिंग सेव्हींग्ज, फायनान्स संस्थांनी गेल्या दशकात आर्थिक लूट करून गाशा गुंडाळला असताना स्थानिक पतसंस्थांनीदेखील ठेवीदारांची अतोनात लूट केल्याच्या घटना झाल्या. या पतसंस्था आणि नॉनबँकिंग संस्थांविरोधातील ठेवीदार आणि अल्पबचतदारांचा दबलेला सूर संबंधित पतसंस्थांच्या संचालकांच्या राजकीय हितसंबंधांमुळे तसेच वेळोवेळी ठेवी-पैसा परत देण्याच्या भूलथापांमुळे सरकारपर्यंत पोहोचलाच नाही. परिणामी हजारो ठेवीदारांच्या कोट्यावधी रुपयांच्या ठेवी संचालकांनी हितसंबंधात कर्जपुरवठा करून बुडविल्याने अवसायानात निघालेल्या पोलादपूर तालुका सहकारी पतसंस्थेबाबतचा प्राधिकृत अधिकार्‍यांचा चौकशी अहवाल वर्षभरानंतरही अद्याप कृतीत आलेला नाही. सात वर्षांपूर्वी 2006-07 ते 2009-10 या कालावधीतील वैधानिक लेखा परिक्षण अहवालात गंभीर स्वरूपाचे दोष आढळून आले होते. अशा अवस्थेतच ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळण्याकामी आशा निर्माण केली होती. यानंतर या पतसंस्थेची निवडणूक बिनविरोध लावून जुन्या संचालक मंडळाने ठेवीदारांच्या रक्कमा परत करण्याच्या जबाबदारीतून स्वत:ची सुटका करण्याचा प्रयत्न केला आणि पतसंस्थेसंदर्भात दाद मागणार्‍यांविरोधात वर्तन सुरू केले. दरम्यान, पतसंस्थेच्या काही संचालकांनी राजकीय कोलांट उड्यासोबत सामाजिक गदारोळ उठवून ठेवीदारांसह त्यांना सहकार्य करू शकतील, अशा सर्वांचाच आवाज दाबण्यात यश मिळविले. ठेवीदारांच्या रक्कमांच्या परताव्यासाठीचे प्रयत्न खुंटले असताना संचालकांनी राजकीय सलोखा साधून कार्यवाहीवर अंकूश निर्माण केला. यात अनेक संचालक नाममात्र होते. काही संचालकांनी ’हम तो डुबेंगे सनम, लेकिन तुम्हेभी साथ लेके,’ असा पवित्रा घेतल्याने विभिन्न राजकीय व सामाजिक व्यासपिठावरचे नेते अशा संचालकांच्या पवित्र्यासमोर हतबल होऊन पतसंस्थेतील ठेवीदारांच्या अहिताबाबत निमूटपणे एकाच व्यासपिठावर येत असल्याचे दृश्य दिसल्याने ठेवीदारांनी पुरत्या आशा सोडल्या. अशातच, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 78 नुसार विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त करीत ही पतसंस्था अवसायानात काढण्यात आली आणि कमळ नागरी सहकारी पतसंस्था, अलिबाग यांनी प्रशासक म्हणून नियुक्ती स्विकारली. प्रशासक आल्यानंतर अल्पबचतदारांच्या रक्कमांचा परतावा करण्याचे काम सुरू झाले. मात्र, कमी ठेवी आणि मोठ्या ठेवींच्या रक्कमांचा परतावा होण्यासाठी कर्जदारांकडून मोठ्या प्रमाणात वसुली करण्याकामी बेकायदेशीर कागदपत्रांचा अडसर प्रशासक पतसंस्थेला मोठ्या प्रमाणात झाल्याने ठेवीदार रक्कमांच्या परताव्यापासून वंचित राहिले. ठेवीदारांना 10 हजारांच्याखाली आणि 50 हजारापर्यंत अशा दोन टप्प्यांत ठेवी मिळण्याची मागणी थोर समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राज्य सरकारकडे केली होती. त्यानुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी पहिल्या टप्प्यातील ठेवीदारांना ठेवी परताव्यासाठी 200 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यास मान्यता दिली होती. या पार्श्वभूमीवर पोलादपूर तालुका सहकारी पतसंस्थेतील ठेवीदारांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर, अवसायानात निघालेल्या पोलादपूर तालुका सहकारी पतसंस्थेची सहायक निबंधक सहकारी संस्था महाडच्या आदेशानुसार सहायक निबंधक सहकारी संस्था कर्जत यांची प्राधिकृत चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या प्राधिकृत चौकशी अधिकार्‍यांनी पोलादपूर तालुका सहकारी पतसंस्थेचे संचालक आणि कर्मचारीवर्ग जबाबदार धरून केलेल्या चौकशीअंती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1961 चे कलम 72-3 नुसार आरोपपत्रही बजावण्यात आले आणि 72-4 अन्वये यातील सर्व संचालक आणि कर्मचारी यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी पाचारण करण्यात आले. यावेळी चेअरमन डॉ. प्रवीण मेहता यांनी कोकणभूवन येथील विभागीय सहकार सहनिबंधक यांच्याकडे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960चे कलम 102 नुसार याचिका दाखल केल्यानंतर ’जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचे आदेश 9 फेब्रुवारी 2011 रोजी विभागीय सहकार सहनिबंधक यांनी दिल्याने ही परिस्थिती कायम राहून ठेवीदार आणि बचतदारांच्या रक्कमांचा परतावा मिळण्याकामी खीळ बसली. 16 ऑगस्ट 2013 रोजी विभागीय सहकार सहनिबंधक यांनी दिलेले ’जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचे आदेश मागे घेण्यात येऊन पोलादपूर तालुका सहकारी पतसंस्थेचे संचालक आणि कर्मचारीवर्ग यांना लेखी व तोंडी म्हणणे असल्यास दाखल करण्याच्या नोटीसा बजावण्यात येऊन त्यानुसार नोंद घेत तयार करण्यात आलेला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 88 नुसार प्राधिकृत चौकशी अधिकार्‍यांचा अहवाल 21 फेब्रुवारी 2014 रोजी तयार करण्यात आला. आजमितीस या अहवालावर वर्षभर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने आता पोलादपूर तालुका सहकारी पतसंस्थेचे संचालक आणि कर्मचारीवर्ग यांच्यावर निश्चित करण्यात आलेल्या जबाबदार रक्कमेची वसूली होऊन ठेवीदार आणि बचतदारांच्या रक्कमांचे परतावे कधी मिळतील, याची तालुक्यातील गुंतवणूकदार प्रतीक्षा करीत आहेत. पोलादपूर तालुका सहकारी पतसंस्था अवसायानात निघाल्यानंतर ठेवीदारांचे भवितव्य अंधारातच राहणार असल्याचे आतापर्यंतच्या सरकारी कामकाजावरून स्पष्ट झाले असले तरी या पतसंस्थेच्या प्राधिकृत चौकशी अधिकार्‍यांच्या अहवालाचे काय होणार? हा प्रश्न आजमितीस वर्षभर अनुत्तरीतच आहे. दरम्यानच्या काळात पोलादपूर तालुका सहकारी पतसंस्थेच्या काही संचालकांचे निधन झाले असून काहिंचा मालमत्ता विकण्याचा सपाटा अद्याप सुरू आहे. प्रत्येक संचालक आणि कर्मचार्‍यावर संस्थेच्या तोट्याची तसेच ठेवीदारांच्या बुडीत रक्कमांच्या परताव्यापोटी समान रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, ही रक्कम वसूल करण्याकामी संबंधित संचालक, त्यांचे वारसदार आणि कर्मचार्‍यांकडे मालमत्ताच शिल्लक न राहिल्याने या चौकशी अहवालावरील निर्णय व कारवाई करण्यात जेवढा विलंब तेवढी मोकळीक संबधित संचालक आणि कर्मचार्‍यांना मिळणार आहे. यामुळे पोलादपूरकर ठेवीदार किमान एक कोटी रूपयांच्या ठेवींना मुकणार असल्याचे दिसत आहे. पोलादपूर तालुका सहकारी पतसंस्थेच्या थकबाकीदारांकडूनच वार्षिक ताळेबंद तयार करण्याचा प्रकार करणार्‍या तत्कालीन संचालक मंडळाने कार्यक्षेत्राबाहेरील 20 व्यक्तींना 10 लाख 82 हजार 500 रूपयांची नियमबाह्य कर्ज देऊन ती चौकशी अहवालाच्या तारखेपर्यंत 15 लाख 76 हजार 535 रूपयांची थकीत कर्जे दिसून येतात. 220 कर्जदारांना अपुरी कागदपत्रे, अपुरे तारण, कागदपत्रांची छाननी न करता कर्जवाटप, कर्जफेडीची क्षमता विचारात न घेता कर्जवाटप, वसुलीच्या प्रयत्नांनंतरही वसुल न होणारी कर्ज असे प्रकार झाले आहेत. बुडीत गेल्यावर काही थकबाकीदारांना 101च्या जप्तीच्या नोटीसा पतसंस्थेकडून बजाविण्यात आल्या होत्या.

-शैलेश पालकर