बदलती समीकरणे

राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा तृणमूल काँग्रेस यांचा राष्ट्रीय दर्जा तांत्रिक मुद्यावर रद्द झाला, परंतु त्याचवेळी केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने अवघ्या 11 वर्षांत राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळवला ही बाब लक्षणीय मानायला हवी. देशातील समीकरणे बदलत चालली आहेत याचेच हे द्योतक आहे. भारतीय मतदार आपल्या जुन्या धारणा टाकून देऊन नवीन निवड करतो आहे याचेच ते लक्षण मानावे लागेल. सत्तेची स्वप्ने पाहणार्‍या अन्य प्रादेशिक पक्षांनी यामधून धडा घ्यायला हवा.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीने महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले असतानाच, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एक जबर धक्का त्यांच्या पक्षाला दिला. रविवार सायंकाळपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष एक राष्ट्रीय पक्ष म्हणून गणला जात असे, पण निवडणूक आयोगाच्या सोमवारच्या निर्णयाने हा दर्जा राष्ट्रवादीने गमावला. राष्ट्रवादी काँग्रेस बरोबरच ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष या दोन पक्षांनाही राष्ट्रीय दर्जावर पाणी सोडावे लागले आहे. दिल्ली व पंजाब या दोन राज्यांत सत्तारूढ असलेल्या अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने मात्र राष्ट्रीय दर्जा पटकावला आहे. केजरीवाल यांच्या बाहुंमध्ये आता बारा हत्तींचे बळ येईल यात शंका नाही. मध्यंतरी ईशान्येकडील राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर विविध पक्षांच्या राष्ट्रीय दर्जाच्या भवितव्याबाबत चर्चा सुरू झाली होती. गेल्याच महिन्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसला त्यासंदर्भात विचारणा करणारी नोटीस आयोगाच्या वतीने बजावण्यात आली होती. ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी आयोगाच्या मुख्यालयात जाऊन आपल्या पक्षाची बाजू मांडली होती. तथापि, मतांच्या आकडेवारीच्या गणितात राष्ट्रीय पातळीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा टक्का घसरल्याने राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा गमावणे क्रमप्राप्त होते. तृणमूल काँग्रेसची परिस्थिती थोड्याफार फरकाने सारखीच आहे. राष्ट्रीय दर्जा असणे वा नसणे ही एक तांत्रिक बाब असते. उदाहरणार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेसचीच परिस्थिती लक्षात घेण्याजोगी आहे. या पक्षाला राष्ट्रीय दर्जा मिळाला होता हे खरे, पण महाराष्ट्राबाहेर त्यांचे अस्तित्व नगण्यच होते. त्यादृष्टीने पाहू गेल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस हा प्रारंभापासून प्रादेशिक पक्षच होता व आहे. अर्थात राष्ट्रीय दर्जा गमावल्यामुळे या पक्षाला काही प्रमाणात तोटा होईल हे खरे. राष्ट्रीय दर्जा असलेल्या राजकीय पक्षांना देशभर समान निवडणूक चिन्ह वापरण्याची मुभा असते. प्रचारासाठी अधिक स्टार प्रचारक मैदानात उतरवता येतात. राष्ट्रीय वाहिन्यांवरील प्रचारासाठी अधिक कालावधी मिळतो. राजधानी दिल्लीतील कार्यालयासाठी मोठा बंगला उपलब्ध होतो. संसद भवनात देखील तुलनेने मोठे कार्यालय मिळते. राष्ट्रीय पक्ष हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा देखील आहेच. वास्तवाचा विचार केला तर असे दिसते की देशात या घटकेला खर्‍या अर्थाने राष्ट्रीय म्हणता येतील असे दोनच पक्ष उरले आहेत. एक सत्तेवर घट्ट मांड ठोकून बसलेला भारतीय जनता पक्ष आणि दुसरा विस्कळीत आणि संभ्रमित अवस्थेतला काँग्रेस पक्ष. काँग्रेसची अवस्था कितीही दारूण असली तरी आजही त्यांच्याकडे जवळपास 18 टक्के परंपरागत मतदार आहेत. बाकी सार्‍या जनमताचा ओढा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समर्थ नेतृत्वाखाली असलेल्या भाजप सरकारकडेच आहे हे ओघाने आलेच.