बहुजनहिताय…?

भारतीय जनता पक्षाचे नेते गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांनी एसटी कर्मचार्‍यांच्या खांद्याला खांदा भिडवून लढा दिला. हे दोन्ही नेते आंदोलकांसोबत मुंबईच्या आझाद मैदानात ठिय्या देऊन बसले. परिवहन मंत्र्यांशी चालू असलेल्या चर्चेच्या फेर्‍यांमध्ये त्यांनी सक्रीय सहभाग घेतला. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनीही या दोन्ही नेत्यांचे योगदान मोठे असल्याचे मान्य केले. एसटी कर्मचार्‍यांचा पाठिराखा पक्ष कुठला आहे हे त्यामुळे पुरेसे स्पष्ट झाले. वेतनवाढ झाल्यानंतरही संप मिटणार की नाही, याबद्दल साशंकता होती कारण अनेक कर्मचारी संघटनांनी विलिनीकरणाचा मुद्दा अजुनही सोडलेला नाही.

कुठलेही आंदोलन रबरासारखे ताणू नये. ताणले तर ते तुटण्याची शक्यता असते असे उद्गार भारतीय जनता पक्षाचे आमदार सदाभाऊ खोत यांनी मंगळवारी काढले, तेव्हाच एसटी कामगारांच्या संपासंदर्भात तोडग्याच्या दिशेने पावले पडणार असल्याची चाहुल लागली होती. परंतु विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर एसटी कर्मचारी अडून बसले असून तो तिढा अजुनही कायमच आहे. विलिनीकरणाचा प्रश्न समितीच्या समोर असल्यामुळे आणि या संदर्भात प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे हा निर्णय इतक्यात लागेल अशी शक्यता नव्हती. परंतु एसटी कर्मचार्‍यांचे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने जे मार्ग अवलंबिले, त्यामुळे हा संप कमालीचा चिघळला. वास्तविक एसटी कर्मचार्‍यांच्या मागण्या अवाजवी म्हणता येणार नाहीत. पगार नियमित व्हावेत ही मागणीच मुळात दुर्दैवी म्हटली पाहिजे. नोकरी कुठेही असो, ती सरकारी असो वा खाजगी क्षेत्रातील, पगार वेळेवर करणे हे कर्तव्यच असते. एसटी कर्मचार्‍यांना मात्र तुटपुंजा पगार देखील कधीही वेळेवर मिळत नव्हता. बुधवारी झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत एसटी कर्मचार्‍यांच्या बहुतांश मागण्या सरकारने मान्य केल्या. सगळ्यांचे पगार दर महिन्याच्या 10 तारखेच्या आत होतील असा आश्वासन सरकारतर्फे देण्यात आले. 1 ते 10 वर्ष श्रेणीतील कर्मचार्‍यांसाठी तब्बल सात हजाराची पगारवाढ करण्यात येणार आहे. उत्पन्न वाढल्यास चालक व वाहकाला इन्सेंटिव्ह देखील देण्यात येणार आहे. एकंदरीत एसटी कर्मचार्‍यांच्या पगारामध्ये 41 टक्के वाढ होईल असे दिसते. घसघशीत पगारवाढ झाली असली तरी एसटी कर्मचार्‍यांची विलिनीकरणाची मागणी मात्र मान्य करण्यात आलेली नाही. खरे पाहता हीच त्यांची प्रमुख मागणी होती. किंबहुना, राज्य सरकारने ज्या पगारवाढीची घोषणा केली ती पगारवाढ एसटी कर्मचार्‍यांच्या संघटनांनी कधी मागितलीच नव्हती. वेतनवाढ जाहीर केल्यानंतर देखील संप चालू राहणार असेल तर सर्व मार्ग वापरून परिवहन सेवा सुरु करण्याचा गर्भित इशारा देण्यात आला आहे असे समजते. याला इशारा म्हणायचे की धमकी, हे लढाऊ वृत्तीचे कर्मचारी ठरवतीलच. गेले 20 दिवस सुरु असलेला हा लढा एसटी कर्मचार्‍यांसाठी आरपारचा होता. सरकारने जाहीर केलेली वेतनवाढ देखील ऐतिहासिकच म्हणावी लागेल. या पगारवाढीमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर 60 कोटींचा बोजा अतिरिक्त पडणार आहे. हे महामंडळ गेल्या दोन वर्षांत पार डबघाईला गेले हे तर सत्यच आहे. त्यामागे कोरोनाचा फटका हे तर कारण आहेच, पण सरकारी दुर्लक्ष हे प्रमुख कारण आहे. पूर्वीप्रमाणे लालपरी गावोगाव धावावी आणि बहुजनहिताय बहुजनसुखाय हे घोषवाक्य तिने सार्थ करावे एवढीच जनसामान्यांची अपेक्षा आहे.