मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रलंबित शिष्यवृत्ती तातडीने अदा करा

आमदार प्रशांत ठाकूर यांची अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मागणी

पनवेल : रामप्रहर वृत्त
रायगड जिल्ह्यातील महाविद्यालयांमधील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आर्थिक वर्षातील शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी तारांकित प्रश्न दाखल करत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रलंबित शिष्यवृत्ती तातडीने अदा करण्याची मागणी केली. त्यानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्याचे उत्तर राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी दिले.
रायगड जिल्ह्यातील बहुतांश महाविद्यालयांमधील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सन 2023-2024 व 2024-2025 या आर्थिक वर्षातील शिष्यवृत्ती अद्यापपर्यंत न मिळाल्यामुळे अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले आहे. विविध महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांमार्फत मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे अर्ज रायगड जिल्हा समाजकल्याण विभागाकडे पोहचले नसल्यामुळे संबंधित विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी शासनाने चौकशी करून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रलंबित शिष्यवृत्ती तातडीने अदा करण्याबाबत तसेच यास जबाबदार असणार्‍यांवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, असा तारांकित प्रश्न दाखल करून आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी शासनाचे लक्ष वेधले.
या प्रश्नावर दिलेल्या लेखी उत्तरातून मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले की, रायगड जिल्ह्यातील बहुतांश महाविद्यालयांमधील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सन 2023-2024 आणि सन 2024-2025 या आर्थिक वर्षातील शिष्यवृत्ती न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांची आर्थिक अडचण झाली असल्याची तसेच काही महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांमार्फत मागासप्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे अर्ज रायगड जिल्हा समाजकल्याण विभागाकडे पोहच न झाल्याने हे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्याची बाब अंशतः खरी आहे. सन 2023-24 मधील पात्र 3860 विद्यार्थ्यांपैकी 3686 विद्यार्थ्यांना व सन 2024-25मध्ये पात्र 3448 पैकी 2639 विद्यार्थ्यांना राज्य शासनामार्फत राज्य हिश्याचा 40 टक्के निधी वितरित करण्यात आला आहे. उर्वरित बहुतांशी अर्ज महाविद्यालयाच्या स्तरावर प्रलंबित असून हे अर्ज तातडीने निकाली काढण्याच्या सूचना महाविद्यालयांना देण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे केंद्र शासनाकडून थेट विद्यार्थ्यांना देय होणारा 60 टक्के हिस्सादेखील केंद्र शासनामार्फत विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये परस्पर अदा करण्यात येत असून विद्यार्थ्यांना व महाविद्यालयांना उद्भवणार्‍या अडचणींबाबत राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी उपाययोजना करण्यात येत आहे, असेही ना. शिरसाट यांनी उत्तरात नमूद केले.