मोदी सरकारचा बिग प्लॅन!

10 वर्षांत शेतकर्‍यांना होणार मोठा फायदा

नवी दिल्ली ः वृत्तसंस्था

केंद्र सरकारने एक अशी योजना आणणार आहे ज्यामुळे पुढील 10 वर्षांत देशातील 50 लाख हेक्टर नापीक जमीन शेतीसाठी वापरता येणार आहे. त्यामुळे जवळपास 75 लाख लोकांना रोजगार मिळू शकेल, अशी माहिती केंद्रीय वन आणि पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली आहे. देशात 2 ते 13 सप्टेंबरदरम्यान संयुक्त राष्ट्र सीसीडी कॉप युनायटेड नेशन्स कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन संमेलन होणार असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले.

या संमेलनात नापीक झालेली जमीन सुपीक बनवण्यासाठी चर्चा केली जाणार आहे. या संमलेनात वैज्ञानिक आपापल्या क्षेत्रातील नावीन्यपूर्ण प्रयोगाचे प्रदर्शन करणार आहेत. नापीक जमिनीला सुपीक बनविण्यासाठी केंद्र सरकार युनायटेड नेशन्स कन्वेंशनसोबत करार करणार आहे. देहराडून येथील फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टिट्यूटमध्ये एक्सलेंस सेंटर बनविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 देशात सध्याच्या घडीला 1.69 कोटी हेक्टर जमीन नापीक आहे. ही जमीन सुपीक करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. जुलैमध्ये लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगण्यात आले होते की, सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात एकूण एक कोटी 69 लाख 96 हजार हेक्टर जमीन नापीक आहे. यात कोणतेही पीक घेऊ शकत नाही. ही जमीन सुपीक करण्याच्या दृष्टिकोनातून सरकार प्रयत्न करीत आहे. यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारसोबत एकत्र काम करीत आहे.

यूएन सीसीडीमध्ये (कॉप 14) जगातील 200 देश सहभाग घेणार आहेत. पुढील दोन वर्षे भारत यूएन सीसीडीचा अध्यक्ष राहील. या संमेलनात जवळपास 100 देशांचे मंत्री उपस्थित असतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही उपस्थित राहणार आहेत. तीन हजारांहून अधिक शिष्टमंडळ यात सहभागी होतील, अशी माहितीही प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.