लोकशाही मूल्यांचा र्हास

केंद्रीय मंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांबाबत केलेल्या एका वादग्रस्त वक्तव्याबाबत महाविकास आघाडी सरकारने जी पावले उचलली ती निषेधार्ह तर आहेतच, परंतु लोकशाही मुल्यांना काळिमा फासणारी आहेत. स्वातंत्र्यदिनी सरकारी कार्यक्रमामध्ये मुख्यमंत्र्यांकडून झालेल्या एका चुकीबद्दल नारायण राणे यांनी यथेच्छ तोंडसुख घेतले. त्यामुळे संतापलेल्या आघाडी सरकारने त्यांना थेट अटकेत टाकले. महाराष्ट्रासाठी हा साराच घटनाक्रम वेदनादायी आहे.

वैचारिक मतभेद हे लोकशाहीचे व्यवच्छेदक लक्षण मानले जाते. परस्परांच्या विचारसरणीचा आणि मतांचा योग्य तो सन्मान ठेवून आपले विचार मुक्तपणे मांडण्याचा अधिकार लोकशाहीने सर्वच नागरिकांना बहाल केला आहे. परंतु जगातील मोठ्या लोकशाही राष्ट्रामध्ये या सुंदर परंपरेला गालबोट लागते की काय, असे वाटू लागले आहे. केंद्रीय मंत्रिपदी नियुक्ती झाल्यानंतर नारायण राणे यांनी महाराष्ट्रात जनआशीर्वाद यात्रा सुरू केली आहे. अशा प्रकारे जनांमध्ये मिसळण्याची सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच केली होती. त्यानुसार राणे यांची जनआशीर्वाद यात्रा जल्लोषात सुरू झाली होती. त्यांना मिळत असलेला जनतेचा प्रचंड प्रतिसाद सत्ताधार्‍यांना सहन होणे शक्यच नव्हते. शेवटी काही तरी खुसपट काढून राणे यांची यात्रा रोखण्यासाठी सत्ताधार्‍यांनी सरकारी यंत्रणेचा पुरेपूर गैरफायदा घेतला हे उघड दिसते आहे. एकेकाळी मित्रपक्ष असलेले भाजप आणि शिवसेना सध्या विचारांनी एकमेकांपासून खूप दूर गेले आहेत. भाजप आणि शिवसेनेमधील मतभेदांचा सिलसिला काही नवा नाही. सत्तेत एकत्र असताना देखील या दोन्ही पक्षांमध्ये कुरबुरी सुरू होत्याच. नारायण राणे यांच्या भाजपप्रवेशामुळे हे मतभेद अधिक तीव्र झाले असे म्हणता येईल. कारण एकेकाळी शिवसेनेच्या संस्कारवर्गातून तयार झालेल्या राणे यांनी पुढे शिवसेनेलाच शिंगावर कसे घेतले हे सारा महाराष्ट्र जाणतो. जनआशीर्वाद यात्रेच्या निमित्ताने राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांबाबत केलेल्या वक्तव्याला भारतीय जनता पक्षाने सहमती दर्शवलेली नाही किंवा त्यास पाठिंबा देखील दिलेला नाही. परंतु वक्तव्याचे समर्थन करता येण्याजोगे नसले तरी भारतीय जनता पक्ष नारायण राणे यांच्या पाठीशी सर्वशक्तीनिशी उभा आहे अशी नि:संदिग्ध ग्वाही विरोधीपक्ष नेते आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते देवेंद्र फडणवीस तसेच प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे. राणे यांना अटक करण्यासाठी सत्ताधारी शिवसेनेने जंग जंग पछाडले आणि सरकारी यंत्रणेचा यथेच्छ दुरुपयोग करून आपला बेत तडीला नेला. राणे यांना जेवता-जेवता धक्काबुक्की करत ज्या पद्धतीने पोलिसांनी अटक केली, तो साराच प्रकार तालिबानी राजवटीची आठवण करून देणारा वाटतो. एखाद्या आक्षेपार्ह वक्तव्यासाठी थेट अटक करण्याची सत्ताधार्‍यांची ही वृत्ती अहंकार आणि हुकुमशाहीचे निदर्शक आहे. राज्यकर्त्यांनी कधीही सूडबुद्धीने कारभार करू नये. परंतु शिवसेनेने नेमकी तीच घोडचूक केली आहे. राणे यांच्या वक्तव्याबद्दल सत्ताधार्‍यांनी त्यांच्या विरोधात भारतीय दंडसंविधानातील तीन-चार कलमे लावली आहेत. त्याचा निकाल न्यायालयामध्ये लागेलच. परंतु हे सारेच प्रकरण सत्ताधारी पक्षाला भविष्यात चांगलेच गरम पडेल अशी चिन्हे आजच दिसू लागली आहेत. लोकशाहीचा र्‍हास जनता फार काळ सहन करत नाही याचे भान सत्ताधार्‍यांनी ठेवलेले बरे. योग्यवेळी त्याची फळे त्यांना भोगावी लागतीलच.