शाळांच्या हस्तांतरणास जि. प.ची मंजुरी; पनवेल मनपाच्या महासभेतही निर्णय होण्याची शक्यता

पनवेल : वार्ताहर

जिल्हा परिषद शाळांच्या हस्तांतरणासंदर्भातील मुद्यांना जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली. यामुळे येत्या पनवेल महापालिकेच्या महासभेमध्ये पालिकेत समाविष्ट होणार्‍या ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळांच्या हस्तांतरणाचा मुद्दा निकालात निघणार आहे. पालिका स्थापनेपासून रखडलेला पालिका हद्दीतील जिल्हा परिषद शाळांचा प्रश्न लवकरच सुटण्याची शक्यता असून, येत्या महासभेत याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. 2016 साली स्थापित झालेल्या पनवेल पालिका हद्दीत समाविष्ठ 23 ग्रामपंचायत हद्दीतील 29 गावांमध्ये जिल्हा परिषदेमार्फत चालवल्या जाणार्‍या 52 प्राथमिक शाळांचे पालिकेकडे हस्तांतरण अद्यापही रखडले आहे.  झेडपी शाळांच्या इमारतींच्या मोफत मालकी हक्कासोबत 51 शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या 315 शिक्षकांच्या वेतनाच्या मुद्द्यावरून रखडलेल्या या हस्तांतरण प्रक्रियेकरिता पालिका आयुक्तांमार्फत जिल्हा परिषदेकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. याद्वारे पालिकेमार्फत मांडण्यात आलेल्या मुद्यावर 51 शाळांच्या इमारती विनामोबदला पालिकेकडे सोपवण्यास, तसेच सद्यस्थितीत जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या 315 शिक्षकांना पालिका हद्दीबाहेरील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये वर्ग करण्यास जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे येत्या महासभेत पालिकेत समाविष्ट ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळांच्या हस्तांतरणाचा मुद्दा निकालात निघणार आहे.

जिल्हा परिषद शाळांची सद्यस्थिती – पालिका हद्दीतील जिल्हा परिषदेमार्फत चालवण्यात येणार्‍या 52 प्राथमिक शाळांपैकी एक शाळा पटसंख्ये अभावी बंद, 51 शाळांमध्ये तीन हजार 992 मुले तर चार हजार 359 मुली असे एकूण आठ हजार 351 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. 51 शाळांमध्ये 315 शिक्षक कार्यरत, पाच शाळाच्या इमारतींना दुरुस्तीची गरज, शाळा पालिकेकडे हसतांतरीत झाल्यास पालिकेवरील बोजा वाढणार, जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा पालिकेकडे हस्तांतरित झाल्यास पालिकेला शिक्षण विभागावर दरवर्षी 32 कोटी 99 लाख 16 हजार 408 रुपये इतक्या खर्चाची तरतूद करावी लागणार आहे. ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये शिकणारे 50 ते 60 टक्के विद्यार्थी अमराठी शाळा हस्तांतरण प्रकरणी पालिकेच्या अधिकार्यांनी 2018 साली सादर केलेल्या तपशीलानुसार ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये शिकणारे 50 ते 60 टक्के विद्यार्थी अमराठी परप्रांतीय असलेल्या या विद्यार्थ्यांचे पालक मोलमजुरी करतात. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या बहुतेक शाळांना खेळाचे मैदान नसून शाळांमध्ये शिपाई अथवा सफाई कर्मचारी नसल्याने शाळांमधील अस्वछ शौचालय व वर्गखोल्या सफाईचे काम विद्यार्थी व शिक्षकांना करावे लागते.