शेतकर्यांना अच्छे दिन

शतकानुशतके पिचलेल्या देशभरातील शेतकरी बांधवांनी खरे तर दिवाळी साजरी करावी असा क्षण आला आहे. कोरोना महामारीचे थैमान सुरू नसते तर आपल्या कृषीप्रधान देशामध्ये खरोखर सणासुदीचे वातावरण बघायला मिळाले असते. गेली कित्येक दशके अडत-दलालीच्या चरकामध्ये पिळून निघणारा आपला शेतकरी बांधव आता मोकळा श्वास घेईल.

अत्यंत जिद्दीने आणि अभ्यासपूर्ण तयारीनिशी केंद्रातील मोदी सरकारने शेतकर्‍यांसाठी तीन विधेयके मांडली आणि ती संसदेमध्ये मंजूर देखील झाली. माननीय राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यावर या विधेयकांचे कायद्यामध्ये रूपांतर होईल आणि तिथून पुढे बळीराजा खर्‍या अर्थाने स्वत:ला राजा म्हणवून घेऊ शकेल. फार्मर्स (एम्पॉवरमेंट अ‍ॅण्ड प्रोटेक्शन) अ‍ॅग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्युरन्स अ‍ॅण्ड फार्म्स सर्व्हिसेस बिल, फार्मर्स प्रोड्युस ट्रेड अ‍ॅण्ड कॉमर्स बिल, एसेंशिअल कमॉडिटीज अमेंडमेंट बिल ही ती तीन विधेयके. लोकसभेतील मंजुरीनंतर यापैकी पहिल्या दोन विधेयकांना रविवारी राज्यसभेत देखील मंजुरी मिळाली. या वेळी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पक्ष आणि कम्युनिस्ट या विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी जो धिंगाणा घातला, तो अत्यंत लाजिरवाणा होता. विरोधी खासदारांनी उपसभापती हरिवंश नारायण सिंह यांच्या समोरील ध्वनिक्षेपकाची मोडतोड केली. सभागृहाच्या नियमावलीची पुस्तिका टराटरा फाडली. बाकावर उभे राहून अक्षरश: थैमान घातले. हे वर्तन कुठल्याही सभ्य माणसाला शोभणारे नाही. अर्थात या वर्तनाखातर राज्यसभेचे सभापती व्यंंकय्या नायडू यांनी या खासदारांना एका आठवड्यासाठी निलंबित केले आहे. राज्यसभा हे संसदेचे वरिष्ठ सभागृह मानले जाते. तेथे विद्वान व विचारवंत यांच्यातील चर्चेद्वारे देशापुढील समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न होत असतो. परंतु विरोधी पक्षांच्या काही खासदारांनी जे वर्तन रविवारी केले ते स्वातंत्र्योत्तर काळात आजवर कधीही कुणीही पाहिले नव्हते. ज्या विधेयकांमुळे गरीब शेतकर्‍यांच्या गळ्याभोवतीचा दलालीचा फास कायमचा सुटणार आहे, त्या विधेयकांबद्दल काँग्रेससारख्या जुन्या पक्षाने हेतुपुरस्सर गैरसमज पसरवावा हे निषेधार्ह आहे. वास्तविक शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यामधील सर्व अडथळे दूर करणारी ही विधेयके काँग्रेस पक्षाच्या निवडणूक जाहिरनाम्यातच नमूद केलेली आहेत. काँग्रेसच्या घोषणापत्रातील वचन मोदी सरकारने पूर्ण केले याचे खरे तर स्वागत व्हायला हवे होते. कारण या नव्या कृषी सुधारणांमुळे शेतकर्‍यांच्या हातात अधिकचे चार पैसे येतील. कर्जबाजारीपणाच्या विळख्यातून तो स्वत: बाहेर पडेल. आपल्या देशात इतकी वर्षे कृषी संस्कृतीचे गोडवे गायले जातात, परंतु शेतात राबणारा शेतकरी मात्र सदैव पिचलेला राहतो. त्याच्या शेतात पिकणारे धान्य किती किंमतीला विकायचे हे तो ठरवू शकत नाही. तसेच कुठे आणि कोणाला विकायचे हे देखील त्याच्या हातात नसते. त्याला अवलंबून राहावे लागते ते अडत-व्यापारी आणि मधल्या मधे मलिदा मारणारे छोटे-मोठे दलाल यांच्यावर. दुर्दैवाने या कुव्यवस्थेला राजकीय पुढार्‍यांनी देखील हातभारच लावला आणि शेतकर्‍यांची अवस्था अधिकाधिक बिकट होत गेली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकर्‍यांचे हे जुनाट दुखणे अचूक ओळखले. शेतकर्‍यांची मिळकत दुप्पट करण्याचा इरादा त्यांनी जाहीर व्यक्त केला होता. नव्याने येणारे कृषी सुधारणा कायदे शेतकर्‍यांसाठी अच्छे दिन आणतील यात शंका नाही. या विधेयकांच्या संदर्भात काही गैरसमज पसरवले जात आहेत, त्याला बळी पडून बळीराजाने स्वत:च्या पायावर कुर्‍हाड मात्र मारून घेऊ नये.