सरकारी ‘ग्रामीण ई-स्टोअर’मध्ये खाजगी भागीदारीचे स्वागत का केले पाहिजे?

ग्रामीण भागात डिजिटल सेवा आणि वस्तू घरपोच पोहचविण्यासाठी सरकारने सुरू केलेल्या ‘ग्रामीण ई-स्टोअर’मध्ये खाजगी उद्योग भागीदार होत आहेत. यामागे ग्रामीण बाजारपेठ मिळविण्याचा उद्देश असला तरी त्यातून त्यांच्यात जी स्पर्धा होणार आहे, त्याद्वारेच ग्रामीण भागात चांगली सेवा आणि वस्तू घरपोच मिळविण्याचा मार्ग प्रशस्त होणार आहे. त्यामुळे या भागीदारीचे स्वागत केले पाहिजे.

डिजिटल इंडिया आणि त्याद्वारे शक्य झालेल्या ऑनलाइन सेवा या फक्त महानगरांपर्यंतच मर्यादित आहेत, असा आतापर्यंत समज होता, पण काही कारणाने शहरी नागरिकांनी ग्रामीण भागाचा प्रवास केला की तेथेही डिजिटलचे वारे पोहचल्याचे त्यांच्या लक्षात येते. ज्या सेवा सुविधा शहरवासीय घेतात. त्या ग्रामीण भागातही मिळावयास हव्यात. यात काही शंका असण्याचे कारण नाही, पण भारताचा विस्तार पाहता आणि अनेक दुर्गम भागांचा त्यात समावेश असताना हे शिवधनुष्य कोण उचलणार, असा प्रश्न पडतो. हे सर्व पोहचण्यासाठी मोठ्या भांडवलाची गरज आहे. ती एकतर सरकारने भागविली पाहिजे किंवा त्याची इतर काही व्यवस्था केली पाहिजे. हा पेच सोडविण्याच्या दिशेने अतिशय चांगले प्रयत्न आपल्या देशात सुरू आहेत, त्याचे नाव सीएससी ग्रामीण ई-स्टोअर. सीएससी म्हणजे कॉमन सर्व्हिस सेंटर. डिजिटल आर्थिक व्यवहारांसह अनेक सेवा आणि वस्तू घरपोच देणारे केंद्र.

सरकार आणि खाजगी उद्योगांची भागीदारी

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या वेळी म्हणजे एप्रिल 2020 मध्ये केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रोनिक्स आणि इन्फोर्मेशन टेक्नॉलॉजी तसेच उद्योग मंत्रालयाने पुढाकार घेऊन अशी केंद्र देशातील ग्रामीण भागात सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यात खाजगी क्षेत्राची भागीदारी असल्याशिवाय ते पुढे जाऊ शकणार नाही, असे या मंत्रालयांना वाटले असे दिसते. मग तसे प्रयत्न झाले आणि देशातील सर्वांत मोठी खाजगी बँक एचडीएफसी बँक, देशातील सर्वांत मोठा उद्योगसमूह टाटा यांनी त्यात भांडवल टाकले. गेल्या शुक्रवारी (दि. 8) दुसरा मोठा उद्योगसमूह अदानी एंटरप्राइझनेही त्यात भांडवल टाकले आहे. गुवाहाटीच्या लोकनेते गोपीनाथ बोर्डोलाई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे व्यवस्थापन ज्या दिवशी अदानी इंटरप्राईजेस कंपनी आपल्याकडे घेत होती, त्याचदिवशी सीएससी ग्रामीण ई-स्टोअरमध्ये त्या कंपनीने भांडवल टाकले. आणि त्याचदिवशी टाटा समुहाने एअर इंडिया ही सरकारी कंपनी विकत घेतली. या दोन व्यवहारांचा तसा थेट काहीही संबंध नसला तरी सरकारी कंपन्यांमध्ये खाजगी कंपन्यांची भागीदारी किंवा त्या विकत घेऊन खाजगी उद्योग समूहांनी चालविणे, ही आता गरज निर्माण झाली आहे. त्याचे हे चांगले उदाहरण म्हणता येईल. खाजगी उद्योगांच्या हितासाठीच हे सर्व केले जाते अशा वरवरच्या प्रतिक्रिया अशावेळी व्यक्त होतात, पण त्यांना आता महत्त्व राहिलेली नाही. ही भागीदारी झाल्याशिवाय देशासमोरील अनेक प्रश्न सुटू शकणार नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.

ग्रामीण ग्राहक मिळविण्यासाठी…

आपल्या देशात अजूनही ग्रामीण भागात राहणार्‍या नागरिकांची संख्या शहरांत राहणार्‍या नागरिकांपेक्षा अधिक आहे. शहरात सेवा सुविधा पदरात पाडून घेण्यासाठी जेवढा दबावगट तयार होतो, तेवढा तो ग्रामीण भागात तयार होत नाही. शिवाय सरकारकडे महसूल कमी असल्याने ग्रामीण भागात सेवासुविधांवर होणारी कमी गुंतवणूक वाढविण्याचे प्रयत्न होत आहेत, तर तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धतेमुळे ते अंतर कमी होताना दिसते आहे. उदा. टीव्ही आणि फोनमुळे ग्रामीण भागात आणि शहरी भागात एकाच वेळी माहिती पोहचण्यास सुरुवात झाली आहे. शिवाय ग्रामीण भागातील काही नागरिकांचे उत्पन्न वाढल्यामुळे ग्रामीण भागातील ग्राहकांचा विचार करणे, मोठमोठ्या कंपन्यांनाही भाग पडले आहे. ही स्थिती हेरून सरकारने ग्रामीण ई-स्टोअर सुरू केले आहेत. या मोठ्या कंपन्यांनाही ग्रामीण ई-स्टोअरची उपयोगिता पटलेली दिसते. त्यामुळेच त्यांनी या योजनेत भांडवल गुंतविण्याचा निर्णय घेतला आहे, ही अतिशय चांगली गोष्ट आहे.

एचडीएफसी, टाटा आणि आता अदानी

डिजिटलचा उपयोग करून शहरांमध्ये जशा सर्व सेवा सुविधा दारात आल्या आहेत, तशा त्या ‘ग्रामीण ई-स्टोअर’च्या माध्यमातून ग्रामीण भागात उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी ही योजना आहे. याचा अर्थ त्या माध्यमातून ग्रामीण भागात संघटीत बाजारपेठ तयार करण्यासाठीचे हे एक व्यासपीठ आहे. ग्रामीण भागाचा भारतातील विस्तार पाहता ही मोठी बाजारपेठ आहे, हे खाजगी उद्योगांना लक्षात न आले तरच नवल. त्यामुळेच एचडीएफसी बँकेने ग्रामीण ई-स्टोअरचा दीड टक्के तर टाटा ग्रुपच्या टाटा डिजिटलने पाच टक्के हिस्सा आधीच घेतला होता. आता अदानी एंटरप्राइझेसने 10 टक्के हिस्सा घेतला आहे. चार लाख गावांमध्ये असलेल्या कॉमन सर्व्हिस सेंटरच्या माध्यमातून ग्रामीण ई-स्टोअरचे काम चालते. आतापर्यंत त्याने 410 कोटी रुपयांचा महसूल मिळविला असून त्या व्यवसायाचे बाजारमूल्य 220 कोटी रुपयांवर पोहचले आहे. याचा अर्थ या योजनेत अधिक भांडवलाची गुंतवणूक झाली आणि त्याचे व्यवस्थापन अधिक चांगले झाले तर ग्रामीण ई-स्टोअरचे हे मॉडेल निश्चितच पुढे जाईल. या दोन्ही गोष्टी खाजगी उद्योगांच्या सहभागाने शक्य होतील, म्हणून या घटनेला महत्त्व आहे. विमानतळ, विमानसेवा चालविण्यात खाजगी उद्योगांना जसा रस आहे, तसाच तो ग्रामीण भागातील बाजारपेठसंघटीत करण्यातही आहे आणि त्यात भागीदार होण्याचीही त्यांची तयारी आहे, ही बाब यानिमित्ताने पुढे आली, ही चांगली गोष्ट आहे.

-यमाजी मालकर, ymalkar@gmail.com