सरपंचांवरील अविश्वास पारित करण्यासाठी विशेष ग्रामसभा बोलावणे बंधनकारक

अलिबाग ः प्रतिनिधी

राज्यात थेट जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचांचावर अविश्वास ठराव पारित करण्यासाठी विशेष ग्रामसभा बोलावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ग्रामविकास विभागाने तसे पत्र राज्यातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना पाठविले आहे. राज्यात भाजपची सत्ता असताना सरपंचपदाची निवडणूक थेट जनतेतून होत होती, मात्र राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार येताच ग्रामपंचायत अधिनियमात बदल करण्यात आला. त्यात थेट जनतेतून सरपंच निवडून देण्याची पद्धत रद्द करून पूर्वीचीच सदस्यांतून सरपंच निवडण्याची पद्धत लागू करण्यात आली. त्याच वेळी अविश्वास ठराव आणण्यासाठीची ग्रामसभेची तरतूददेखील रद्द करण्यात आली, परंतु थेट जनतेच्या दरबारात निवडून आलेल्या सरपंचांवर त्यामुळे गंडांतर यायला सुरुवात झाली आहे. याबाबत संरपंचांमध्ये कमालीची नाराजी पसरली होती. कायद्यातील पळवाटांचा आधार घेत जनतेच्या दरबारातून निवडून आलेल्या सरपंचांवर अविश्वास ठराव आणून त्यांना पदावरून हटवण्याची साथ सध्या सुरू झाली आहे. त्यासाठी ग्रामविकास विभागातील उपसचिवांच्या 16 सप्टेंबर 2020च्या एका पत्राचा आधार घेतला जात होता. जनतेने निवडून दिलेल्या सरपंचांवर केवळ इतर सदस्यांच्या मतांचा आधार घेत अविश्वास ठराव आणला जात आहे. त्यामुळे थेट निवडून आलेल्या सरपंचांमध्ये असंतोष पसरला होता. बुधवारी (दि. 28) ग्रामविकास विभागाने याबाबतचे खास पत्र राज्यातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना पाठविले आहे. त्यानुसार थेट सरपंचांवर अविश्वास ठराव आणताना विशेष ग्रामसभा बोलावणे बंधनकारक आहे आणि ती सभा जिल्हाधिकार्‍यांनी बोलवावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही विशेष ग्रामसभा बोलावताना कोविड काळात सुरक्षेची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.