सहकाराचा नवा मंत्र

सहकार चळवळीची बव्हंशी सूत्रे राज्य सरकारांच्याच हातात असतात. बहुराज्यीय (मल्टिस्टेट) संस्था सोडल्यास बाकी सर्व संस्था या बहुश: स्थानिकच असल्याकारणाने हे घडते. त्यामुळे साहजिकच सहकार चळवळ फोफावण्याला भौगोलिक आणि सामाजिक मर्यादा येतात. हे चित्र ओळखून पंतप्रधान मोदी यांनी केंद्र सरकारमध्ये स्वतंत्र सहकार मंत्रालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. पंतप्रधानांच्या या घोषणेमुळे महाराष्ट्रातील अनेक नेत्यांना धक्का बसला असेल यात शंका नाही. तसा तो बसणे अगदीच स्वाभाविक आहे व त्याची कारणेदेखील सर्वांनाच ठाऊक आहेत.

बिना सहकार नही उद्धार ही घोषणा 70-80च्या दशकामध्ये बर्‍याच वेळा ऐकू येत असे. सहकार चळवळीने त्या काळामध्ये चांगलेच बाळसे धरले होते. गेल्या शतकाच्या पूर्वार्धात धनंजयराव गाडगीळ यांनी सहकार चळवळीचे बीज महाराष्ट्रात रोवण्यासाठी अहर्निश प्रयत्न केले. त्याची परिणती म्हणून विठ्ठलराव विखे पाटील यांच्यासारख्या द्रष्ट्या नेत्याच्या मार्गदर्शनाखाली नगर जिल्ह्यात प्रवरानगर येथे पहिला सहकारी साखर कारखाना उभा राहिला. त्याला आता सत्तर वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. महाराष्ट्रामध्ये सहकाराचे बीज रोवून गोरगरीब शेतकर्‍यांना सुगीचे दिवस दाखवणार्‍या सहकार चळवळीचे जनक म्हणून गाडगीळ-विखे पाटील यांची नावे आदराने घेतली जातात. आभाळाएवढ्या कर्तृत्वामुळे या सहकारद्वयीचा दिल्ली दरबारी चांगलाच दबदबा होता. कालौघात महाराष्ट्रामध्ये कृषी सहकाराने परमोच्च बिंदू गाठला आणि लक्षावधी शेतकर्‍यांच्या घरात समृद्धी नांदू लागली. अर्थात या चांगल्या गोष्टींसोबत काही भ्रष्ट प्रवृत्तींचा शिरकाव सहकार चळवळीत झाला हे मान्य करावे लागेल. सहकारी साखर कारखाने, पाणीपुरवठा योजना, पतपेढ्या, बँका, गृहनिर्माण अशा अनेकविध क्षेत्रांमध्ये सहकारी तत्त्वावर लक्षणीय प्रगती साधता आली. हे जरी खरे असले तरी, याच सहकार चळवळीमधून राजकारणात येण्याचा मार्ग अनेकांसाठी खुला झाला हेही तितकेच खरे. आर्थिक खुलेकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर सहकार चळवळीला काहिशी उतरती कळा लागली. बंद पडलेले सहकारी कारखाने कवडीमोलाने लिलावात विकत घेऊन त्याचे खासगी कारखान्यात रूपांतर करणे आणि त्यासाठी जिल्हा बँकेकडून कोट्यवधींची कर्जे मिळवणे असे उद्योग सुरू झाले. एका पवित्र चळवळीला भ्रष्टाचाराची कीड लागली, तथापि सहकार चळवळीद्वारे लोकांचे भले साधणारे अनेक प्रामाणिक नेते आजही कार्यरत आहेत. सहकाराच्या मार्गातूनच समृद्धीच्या दिशेने जाता येईल हा विचार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आजवर अनेकदा बोलून दाखवला आहे. किंबहुना ते गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानादेखील सहकार तत्त्वाचा पुरस्कार आग्रहाने आणि वारंवार करत असत. नव्याने प्रस्थापित झालेल्या सहकार मंत्रालयाची सूत्रे गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडेच सोपवण्याचा पंतप्रधानांचा निर्णयही योग्यच म्हटला पाहिजे. सहकार से समृद्धी असे या नव्या मंत्रालयाचे घोषवाक्य असेल. सहकार चळवळीला कायदेशीर आणि धोरणात्मक पाठबळ देण्यासाठी या मंत्रालयाची निर्मिती करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. हे मंत्रालय नेमके कसे काम करणार आहे याबद्दल अजुन पुरेशी स्पष्टता नाही, परंतु सहकार चळवळीत गुंतलेल्या अनिष्ट प्रवृत्तींचे धाबे दणाणणार असे काहीतरी या मंत्रालयाच्या निर्मितीमागचे कारण असेल असे दिसते. पंतप्रधानांनी हाती घेतलेली सहकाराची सूत्रे देशातील कोट्यवधी शेतकर्‍यांसाठी स्वागतार्ह आहेत. एका अर्थी पंतप्रधानांनी क्रांतिकारक पाऊल पुढे टाकले असून सर्वच नागरिकांनी त्यांच्यासोबत सहकाराने एकेक पाऊल पुढे टाकले पाहिजे.