देशाच्या सीमांचे प्राणप णाने रक्षण करणार्या सैनिकांच्या कुटुंबीयांनाही आता सरकारने आधार दिला आहे. जे जवान शहीद झाले आहेत अशा शहिदांच्या परिवाराला शेतजमिनींचे वाटप करण्यास सरकारने सुरुवात केली आहे. त्याचा प्रारंभ रायगडातून झाला आहे. अशाच प्रकारचे वाटप आता प्रत्येक जिल्ह्यात केले जाणार आहे.
भारतीय नागरिकांचा घास अडतो ओठी, सैनिकहो तुमच्यासाठी, या गीताच्या ओळी ओठावर आल्या की देशातील तमाम जनतेच्या अंगावर शहारे आल्याशिवाय राहत नाहीत. प्राण डोळ्यांत आणून जीवापाडपणे देशाच्या सीमांचे काटेकोरपणे रक्षण करणार्या सैनिकांना भारतीयांच्या जीवनात नेहमीच आदराचे स्थान राहिले आहे. अशा सैनिकांच्या हितासाठी राज्यकर्त्यांनीदेखील कधीही आखडता हात घेतला नाही, अथवा देशातील जनतेनेही सैनिकांच्या हिताचा विचार करून प्रसंगानुरूप सढळ हस्ते मदत करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. आतापर्यंत भारताला चार-पाच वेळा युद्ध खेळावे लागले, तर पाकिस्तान समवेत अनेकदा छुपे युद्धही खेळावे लागत आहे. या युद्धांमध्ये आतापर्यंत हजारो सैनिक शहीद झाले आहेत, तर तितकेच सैनिक जायबंदीही झाले आहेत. देशाच्या संरक्षणासाठी शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांना आधार देण्यासाठी आता राज्यातील फडणवीस सरकारने विशेष पुढाकार घेतला आहे. कर्तव्यावर असताना जे जवान शहीद होतात त्यांच्या कुटुंबीयांचे होणारे नुकसान कधीही भरून येणारे नसते, परंतु काही दिवसांपूर्वी राज्य शासनाने महाराष्ट्रातील शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना रोख स्वरूपातील मदतीबरोबरच त्यांच्या जिल्ह्यात शेती करता येईल अशी जमीन देण्याचा निर्णय घेतला. शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांचे पुनर्वसन करणे, त्यांना आधार देणे याला प्राधान्य देत आज शहीद जवानांच्या माता किंवा पत्नी यांना शेतीसाठी जमीन देण्यात आली. रायगड जिल्ह्यातील सात शहिदांच्या कुटुंबीयांना जमिनीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले असून सर्व जिल्ह्यात हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या जमिनींची कागदपत्रे संबंधित शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांकडे सुपूर्द करण्यात आली. या वेळी रायगडचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, सिडको अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर हेसुद्धा आवर्जून उपस्थित होते. शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांच्या पाठीशी राज्य शासन खंबीरपणे उभे असून शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना आधार देणे हे राज्य शासनाचे कर्तव्यच असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिले आहे. त्या शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना जमिनीचे वाटप करण्यात आले, ज्या शहीद जवानांनी भारत-पाकिस्तान यांच्यामधील 1971चे युध्द, ऑपरेशन रक्षक काश्मीर 1993, दुसरे महायुध्द 1944, ऑपरेशन रक्षक जम्मू-काश्मीर 1998 आणि भारत-पाकिस्तान यांच्यातील 1965 मधील युध्दात आपले बलिदान दिले आहे. सरकारच्या या निर्णयाने शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना जगण्याचा आधारच मिळाला आहे. आपल्या मागे कोणीतरी आहे याची जाणीवही या कुटुंबीयांना निश्चित झाली आहे. आपल्या पतीचे, मुलाचे बलिदान वाया गेले नाही. त्यांच्या पश्चातही आपल्याकडे सरकारचे, समाजाचे लक्ष असते आणि तोच मोठा आधार असतो हे पाहून शहीद जवानांच्या कुुटुंबीयांना अभिमान वाटला असेल यात शंका नाही.
RamPrahar – The Panvel Daily Paper