स्वागतार्ह नियुक्ती

दिवंगत इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर 1984 साली दिल्लीमध्ये उसळलेल्या दंगलींबद्दल राजीव गांधी यांना निर्दोष प्रमाणपत्र देणारे न्या. रंगनाथ मिश्रा यांना राज्यसभेचे सदस्यत्व बहाल करण्यात आले होते. अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील. राज्यसभेवरील नियुक्ती ही राजकीयच असते. त्यामुळे त्याबाबत राजकारण होणे हे ओघानेच आले. परंतु मुद्दा आहे तो उत्कृष्ट गुणवत्तेचा देशासाठी उपयोग करून घेण्याबाबतचा.

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांची राज्यसभेवर नियुक्ती करून केंद्र सरकारने अत्यंत स्वागतार्ह पाऊल उचलले असेच म्हटले पाहिजे. चार महिन्यांपूर्वी सरन्यायाधीश पदाची वस्त्रे उतरवून निवृत्त झालेल्या न्या. गोगोई यांच्यासारख्या निष्णात कायदेपंडिताचे मार्गदर्शन यापुढेही संसदेला लाभेल ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब म्हणायला हवी. गोगोई यांची सरन्यायाधीश पदाची कारकीर्द अनेक अर्थांनी गाजली. त्यांनी दिलेले काही निकाल अतिशय महत्त्वपूर्ण आणि देशाच्या जडणघडणीवर दूरगामी व सकारात्मक परिणाम करणारे आहेत. यातील अत्यंत महत्त्वाचा निकाल म्हणजे नागरिकत्व पडताळणी. मूळच्या आसामच्या असलेल्या गोगोई यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाखाली आसाममध्ये नागरिकत्व सूची बनवण्यासंदर्भात आदेश दिला. याबाबत ते स्वत: अत्यंत आग्रही होते. गोगोई यांचा दुसरा तितकाच महत्त्वाचा निवाडा म्हणजे ऐतिहासिक राममंदिराचा. अयोध्येमध्ये भव्य श्रीराम मंदिर उभारण्याचा मार्ग सुकर झाला याचे बव्हंशी श्रेय गोगोई यांनाच द्यायला हवे. त्यांच्याच नेतृत्वाखालील खंडपीठाने निर्णायक निवाडा देऊन वादग्रस्त जमीन मंदिरासाठी खुली केली. या मंदिराची पायाभरणी लवकरच होईल तेव्हा गोगोई राज्यसभेत असतील ही निश्चितच आनंदाची बाब आहे. अत्यंत कर्तव्यकठोर, घटना आणि कायद्याचा प्रचंड अभ्यास या दोन्ही असामान्य गुणांच्या जोरावर गोगोई यांनी न्यायदानाच्या क्षेत्रात अभूतपूर्व कामगिरी बजावली. न्यायपालिकेपुढे सत्ताधारी आणि विरोधक सारखेच असतात याचे प्रत्यंतर त्यांनी आपल्या निवाड्यांमधून दिले. अर्थात गोगोई यांच्या राज्यसभेवरील नियुक्तीमागे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे काही कारस्थान असल्याची टीका विरोधकांकडून होते आहे. न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्य आणि निष्पक्षपातीपणाच्या तत्त्वांशी गोगोई यांनी तडजोड केली अशी टीका सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश कुरियन जोसेफ यांनी देखील केली आहे. तसेच काँग्रेससह काही विरोधी पक्षांनी या संदर्भात गोगोई यांच्या आडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर शरसंधान करण्याची संधी सोडलेली नाही. निवृत्तीनंतर चारच महिन्यांत राज्यसभेवरील नियुक्ती स्वीकारून गोगोई यांनी नीतीमूल्यांना हरताळ फासल्याची ओरड काँग्रेसने करणे हे मात्र अतीच झाले. याच काँग्रेसने आपला पूर्वेतिहास काढून बघितला तर बरे होईल. गोगोई यांची गुणवत्ता आणि अनुभव वादातीत आहे. आपल्या न्यायदानाच्या कर्तव्यातून ते निवृत्त झाले असले तरी त्यांच्या बुद्धिमत्तेचा उपयोग संसदेसाठी करता आला तर बिघडले कुठे? गोगोई यांच्या न्यायनिष्ठुरतेबद्दल कुणीही शंका घेण्याचे कारण नाही. उलटपक्षी त्यांच्यासारखे व्यक्तिमत्त्व आपल्यात उपस्थित असेल तर त्याचा लाभच होणार आहे हे विरोधकांनी लक्षात घ्यायला हवे. अनेक स्तरांवरून टीकेचे सूर उमटत असताना स्वत: गोगोई यांनी मात्र संयमीपणाने तूर्त मौन बाळगले आहे. परंतु नियुक्ती झाल्यानंतर मी माझे मत मांडेन असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याइतका संयम विरोधकांसकट सार्‍यांनीच ठेवायला हवा. जनतेला मात्र गोगोई यांच्या नियुक्तीचा आनंद होणे स्वाभाविक आहे.