बेदरकार कारभार

विरोधीपक्ष नेत्यांच्या टीकेचे जहरी बाण निगरगट्टपणाने सोसले की विरोधात गेलेले न्यायालयीन निर्णय अखेर विस्मरणात जातात यावर सत्ताधार्‍यांचा ठाम विश्वास दिसतो. पोकळ घोषणा, भंपक गर्जना आणि उसने अवसान आणून विरोधीपक्षांना दिलेल्या धमक्या आणि दरडावण्या यांच्या जोरावर राज्याचा कारभार चालवता येत नाही हे आता जनतेला कळून चुकले आहे. असे असले तरी महाविकास आघाडी सरकारमध्ये बसलेल्या नेत्यांना मात्र अजुनही हे भान आलेले नाही असेच म्हणावे लागेल.

दोनएक वर्षापूर्वी युजीसी म्हणजेच विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि महाराष्ट्राचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांच्यामध्ये झालेली कायदेशीर लढाई अखेर महाविकास आघाडीच्या पराभवात परिणत झाली. आता ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नाबाबतही ठाकरे सरकार सपशेल तोंडघशी पडले आहे. युजीसी ते ओबीसी या प्रदीर्घ न्यायालयीन प्रश्नांच्या मालिकेत महाविकास आघाडीला समाधानापुरते देखील यश मिळू शकले नाही यामागे काय कारणे असू शकतील याचा विचार केला पाहिजे. महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या न्यायालयापर्यंत पोहोचलेल्या सर्वच प्रश्नांना सर्वोच्च न्यायालयाने आजवर जे तोडगे सुचवले किंवा आदेश जारी केले, ते सर्वच्या सर्व ठाकरे सरकारच्या मनाविरुद्धचेच आहेत. एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण असो, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा पद्धतीचा तिढा असो, मराठा आरक्षण असो किंवा ओबीसी आरक्षण असो, महाविकास आघाडी सरकारने ना हे प्रश्न गांभीर्याने हाताळले, ना अचूक माहितीनिशी न्यायालयीन लढाई पार पाडली. लोकांचे प्रश्न सोडवण्यात या सरकारला रसच नाही असा आरोप महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाले तेव्हापासूनच होत आहे. निव्वळ संख्याबळाच्या आधारावर मागल्या दाराने सत्ता काबीज करणार्‍या या सरकारच्या बेपर्वाईला नागरिकच इतके कंटाळून गेले आहेत की एखादा निर्णय सरकारच्या विरुद्ध गेला तरीही फारशी प्रतिक्रिया उमटत नाही. ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल फेटाळला यालाही सयुक्तिक कारण आहे. जो डेटा किंवा माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार मागितली त्याची पूर्तता करण्याऐवजी महाविकास आघाडीचे सरकार भलतेच काहीतरी करत बसले. सत्ताधुंद अवस्थेत केवळ राजकारण एके राजकारण करत बसले की असे होणारच. न्यायालयीन लढाई ही अचूक माहितीसह कायद्याच्या चौकटीतच लढावी लागते. तेथे राजकारण उपयोगाचे नाही. विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस हीच बाब वारंवार सांगत होते. तरीही ओबीसीचा तिढा सुटला नाही. याला कारण महाविकास आघाडी सरकारची बेपर्वाई हेच आहे. बेदरकारपणे राजकारणाचे नवनवे खेळ करण्यात मश्गूल असलेल्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना अजूनही शहाणपण आलेले नाही असे दिसते. कारण पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाबाबत विधेयक आणण्याची भाषा सत्ताधार्‍यांनी सुरू केली आहे. अशा प्रकारे हा प्रश्न सुटणार नाही. ओबीसी आरक्षणाशिवाय कुठलीही निवडणूक होता कामा नये हा विरोधीपक्षांचाही आग्रह आहे. महाविकास आघाडीचे नेतेही तोंडदेखले का होईना पण हेच बोलत असतात. सर्वच पक्षांची भावना सारखीच असेल तर निवडणुकांमध्ये जास्तीत जास्त उमेदवार ओबीसी समाजाचे उभे केले गेले तर न्यायालयीन लढाईची भानगडच उरणार नाही. न्यायालय मागत असलेला इम्पिरिकल डेटा आणि अन्य माहिती यथावकाश गोळा करता येईल आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा कायमचा समाधानकारकरित्या सुटेल असा हा तोडगा आहे.