अदानी प्रकल्पाला शेतकर्यांचा विरोध

जनसुनावणीत शेतकरी आक्रमक

अलिबाग : प्रतिनिधी

अलिबाग तालुक्यातील शहाबाज-शहापूर येथे येऊ घातलेल्या अदानी प्रकल्पाची जनसुनावणी सोमवारी (दि. 18) प्रचंड गदारोळामध्ये पार पडली. या सुनावणीत शेतकरी आक्रमक झाले होते. शेतकर्‍यांनी या सुनावणीमध्ये अदानी प्रकल्पाला आपला तीव्र विरोध दर्शविला.

अदानी प्रकल्पाची जनसुनावणी ही पांडवादेवी येथील जयमंगल सभागृहात घेण्यात आली. जनसुनावणीसाठी अध्यक्ष म्हणून निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. पद्मश्री बैनाडे, उपविभागीय अधिकारी प्रशांत ढगे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ रायगडचे प्रादेशिक अधिकारी व्ही. व्ही. किल्लेदार, उपप्रादेशिक अधिकारी राज कामत आदी अधिकारी व्यासपीठावर उपस्थित होते. जनसुनावणीमध्ये व्दारकानाथ पाटील, भारत बैकर, दर्शन जुईकर, प्रकाश धुमाळ, अनिल पाटील, डॉ. वैशाली पाटील, राजेंद्र पाटील, मंगेश भगत, निवास म्हात्रे, अमरनाथ पाटील, नंदकुमार पाटील आदींसह ग्रामस्थांनी आपली मत मंडली.

एकाच प्रकल्पाच्या दोन सुनावण्या घेण्यासाठी विरोध असताना प्रशासनाने या दोन सुनावण्या रेटून नेल्या. सायंकाळी उशिरापर्यंत या सुनावण्या सुरू होत्या. यावेळी शेतकर्‍यांनी रोजगार तसेच खारफुटी व पर्यावरणविषयक अनेक प्रश्न उपस्थित केले.

शहाबाज, शहापूर परिसरात यापूर्वीच पीएनपी, जेएसडब्ल्यू, सांघी सिमेंट अशा अनेक कंपन्या असून त्याचे दुष्परिणाम येथील जनता अद्याप भोगत असताना नवीन प्रकल्प कशाला आणता, असा प्रश्न या वेळी स्थानिक शेतकर्‍यांनी उपस्थित केला. धरमतर खाडीमध्ये प्रदूषणामुळे मत्स्योत्पादन कमी होऊन स्थानिक मच्छीमारांच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने नेमलेल्या नऊ सदस्यीय समितीचा अहवाल अद्याप आलेला नाही.

या प्रकल्पामुळे होणार्‍या प्रदूषणाला स्थानिकांना तोंड द्यावे लागणार आहे, त्यामुळे त्यांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होणार आहे. यासाठी काही स्थानिक शेतकर्‍यांनी  या जनसूनावणीमध्ये अदानी प्रकल्पाला कडाडून विरोध दर्शविला.

भुमीपुत्रांचा विरोध जुगारून या जमिनीवर हा प्रकल्प भविष्यात उभा राहिलाच तर न्यायालयात धाव घेऊन या प्रकल्पाविरोधात लढा देऊ असा, इशाराही योवळी देण्यात आला.

अदानी प्रकल्पाने दाखविलेल्या जमिनीपैकी दोन सर्व्हे नंबर हे खाडीत (पाण्याखालील) असल्याचे सरकारी कागद दाखवून ही सुनावणी बोगस आहे, शेतकर्‍यांना फसविण्याचा उद्योग अधिकारीवर्ग करीत आहे. जनसुनावणीबाबत शेतकर्‍यांनी केलेल्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करून हा ‘सरकारी फार्स’ उरकण्यात आला.

-व्दारकानाथ पाटील, अध्यक्ष, शेतकरी संघर्ष समिती