कर वसुली नव्हे, देश चांगला चालण्यासाठी चेकर संकलन!

अप्रत्यक्ष करांपेक्षाप्रत्यक्ष करांचे संकलन अधिक असणे आणि जीडीपीतील करांचे प्रमाण वाढणे, ही देश विकसित होण्यासाठीची पूर्वअट आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातील कर संकलनाचे आकडे त्या दिशेने जाणारे आहेत. कोरोना आणि युद्ध यामुळे जगातील अनेक देशांसमोर आर्थिक आव्हाने उभी आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर भारतातील आर्थिक स्थिती तुलनेने स्थिर राहण्यात कर संकलनात झालेल्या या वृद्धीचा मोठा वाटा आहे.

भारतातील करपद्धती अतिशय गुंतागुंतीची असून ती सोपी-सुटसुटीत केली पाहिजे, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी असून तिची दखल घेत सरकार काही बदल करताना दिसते आहे. अर्थात, काळाशी सुसंगत असे काही मुळातून बदल अजून होताना दिसत नाहीत. जीएसटी करपद्धती हा मोठा बदल करून झाल्यामुळे आता मोठा बदल नजीकच्या काळात सरकार करण्याची शक्यता नाही. कारण अजूनही जीएसटी स्थीर झाला किंवा त्याची कर संकलनाचीसर्व क्षमता वापरली जाते आहे, असे म्हणता येणार नाही. दर महिन्याला एक लाख कोटींचा वर जीएसटी जमा होऊ लागला आहे, ही मात्र चांगली बाब आहे.

* प्रथमच प्रत्यक्ष करांचे संकलन जास्त *

करपद्धतीत सरकार करत असलेल्या बदलाचे काही चांगले परिणाम दिसू लागले आहेत का, या प्रश्नाचे उत्तर 2021 – 2022 या आर्थिक वर्षांच्या कर संकलनाच्याआकडेवारीने दिले असून ते निश्चितच आशादायी आहेत. एवढेच नव्हे तर चांगल्या करपद्धतीमध्येज्या बाबींचा समावेश होतो, त्यातील काही गोष्टी आकडेवारीमध्ये पाहायला मिळाल्या आहेत. उदा. अप्रत्यक्षकरांचेसंकलनजर जास्त होत असेल तर ती चांगली करपद्धती मानली जात नाही. भारतात आतापर्यंत अप्रत्यक्ष करांतूनच अधिक कर संकलन होत होते.पणगेल्या आर्थिक वर्षांत प्रथमच प्रत्यक्ष करांचे(इन्कमटॅक्स, कंपनी कर) संकलन जास्त झाले आहे. अप्रत्यक्ष करांचा बोजा(जीएसटी, व्हॅट) सर्वसामान्य जनतेला अधिक सहन करावा लागतो.तर प्रत्यक्ष करांमध्येज्यांनी कर दिलाच पाहिजे, अशा श्रीमंत नागरिकांकडून कर घेतला जातो. त्यामुळे या बदलाला महत्व आहे.सर्व विकसित देशांतही कर संकलनात प्रत्यक्ष करांचा वाटा अधिक आहे.

* आतापर्यंतचे सर्वाधिक संकलन *

आता 31 मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षांत नेमके काय वेगळे झाले, ते आपण पाहू. 1. त्या आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष करांचेसंकलन अप्रत्यक्ष करांपेक्षाप्रथमचअधिक झाले.प्रत्यक्ष करांचेसंकलन त्या वर्षांत 14.09 लाख कोटी रुपये झाले असूनते आतापर्यंतचे सर्वाधिक संकलनआहे तर अप्रत्यक्ष करांची संकलन12.90 लाख कोटी रुपये झाले आहे. 3. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेवर अनेक विपरीत परिणाम झाले आहेत, त्यामुळे2020-21 मध्ये प्रत्यक्ष करांचेसंकलन फक्त 9.45 लाख कोटी रुपये झाले होते.याचा अर्थ गेल्या वर्षी तिच्यात 4.5 लाख कोटी रुपयांची भर (49.02 टक्के) पडली आहे.4. देशाच्या जीडीपीत प्रत्यक्ष करांचे प्रमाण किती आहे, याला अतिशय महत्व आहे. ते भारतात सध्या 12 टक्के इतके आहे. त्यात पुढील पाच दहा वर्षांत 15 ते 20 टक्के व्हावे, असा प्रयत्न केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (सीबीडीटी) आता करणार आहे. एकूण करांत प्रत्यक्ष कर संकलन 52 टक्के झाले असून ते 60 टक्के करण्याचा हा आत्मविश्वास या संकलनाने आला आहे. 5. आर्थिकव्यवहारात येत असलेल्या पारदर्शकतेचा प्रत्यक्ष करांच्या संकलनातील वाढीत मोठा वाटा आहे, त्यामुळेच7.14 कोटी नागरिक आता (2021-22) इन्कमटॅक्स रिटर्न भरू लागले आहेत.2020-21 मध्ये ही संख्या6.97 कोटी इतकी होती. (वाढ2.4 टक्के)

* जीडीपीतील करांचे प्रमाण किती? *

कोरोनातून भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णपणे बाहेर येण्यास अजून 10 वर्षे लागतील, असा एक अहवालनुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. याकाळात झालेली मोठी आर्थिक हानी लक्षात घेता हे खरेच आहे, पण त्यानंतरच्या पहिल्याच वर्षांत कर संकलनातील हीलक्षणीय वाढ भारतीय नागरिक पुन्हा नव्या जोमाने कामाला लागल्याचे निदर्शक आहे.अर्थात, या बदलाला प्रत्यक्ष कर वाढल्यामुळे आणि जीडीपीतील त्याचे प्रमाण वाढल्यामुळे अधिक महत्व आहे. देशातील उद्योगांवर आणि श्रीमंत नागरिकांवरकरांची अधिक जबाबदारी टाकणे, हे क्रमप्राप्त असते. ते उद्दिष्ट साध्य करणे हे केवळ प्रत्यक्ष करांच्या मार्गानेच शक्य होते. करांविषयी नागरिकांमध्ये कितीही नाराजी व्यक्त होत असली तरी कोणत्याही देशाचा कारभार करांच्याचांगल्या संकलनावरच चालत असतो. त्यामुळेच सर्व विकसित देशांत जीडीपीतील करांचे प्रमाण भारताच्या दुप्पट – तिप्पट आहे. (सोबतचा तक्ता पहा) हे प्रमाण आणि देश विकसित असण्याचा थेट संबंध आहे. कारण पुरेसे कर संकलनच झाले नाहीतर पायाभूत सार्वजनिक सेवासुविधांना पुरेसा निधीच मिळणार नाही.

* भांडवलीखर्च वाढणे आवश्यकच *

आपल्या देशात सध्या रस्ते, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, नद्यांची स्वच्छता मोहीम, नवी विमानतळे, रेल्वेमार्गांच्या विस्तारीकरणाची कामे, घराघरात नळाने पाणी देण्याची मोहीम, सार्वजनिक वाहतूक सेवांचा विस्तार – अशी जी कामे चालू आहेत, ती या कर संकलनामुळेच शक्यहोत आहेत. कर देऊनही नागरिकांना सुविधा मिळत नाहीत, अशी तक्रार नागरिक नेहमीच करतात आणि ती बरोबरच आहे. पण भांडवली खर्च वाढल्याशिवाय त्या सेवांचा विस्तार होणार नाही, हेही तेवढेच खरे आहे. तो भांडवली खर्च सरकार यावर्षी अधिक करताना दिसते आहे, त्याचे कारण सरकारी तिजोरीत आलेला पैसा होय. आजचे विकसित देश याच मार्गाने विकसित झाले आहेत, हे लक्षात घेतले की करपद्धतीत सातत्याने सुधारणा घडवून आणून कर संकलन वाढवत ठेवणे कसे आवश्यक आहे, एवढाच मार्ग आहे. त्यामुळेकरवाढला, याकडे केवळ कर ‘वसुली’ म्हणून न पाहता कर ‘संकलन’म्हणूनच पाहिले पाहिजे. ती वसुली न वाटता देशाच्या विकासात नागरिक आपला वाटा देत आहेत, हीच भावना नागरिकांच्या मनात राहील, ही जबाबदरी अर्थातच सरकारची आहे.

विकसित देशांतील प्रत्यक्षकरांचा जीडीपीतील वाटा

(जागतिक बँकेची आकडेवारी)

देशाचे नाव            जीडीपीत करांच्या

प्रमाणाची टक्केवारी

ब्रिटन                               24.9

न्युझीलंड                         28.2

स्वीडन                            27.3

नॉर्वे                                 23.2

डेन्मार्क                           34.3

भारत                               12

युरोपियन युनियन        19.7

-यमाजी मालकर, अर्थप्रहर