प्रगतीशील पाऊल

जनगणना आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी या दोन स्वतंत्र गोष्टी असून दोन्हींमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर झाल्यास सर्व सरकारी सेवासुविधा आणि लाभ देशाच्या कानाकोपर्‍यातील प्रत्येक पात्र लाभार्थीपर्यंत विनाअडथळा पोहचवण्यास मोठी मदत होईल. पात्र लाभार्थींऐवजी अन्य कुणीतरी सरकारी मदत हडप करणे वा भलतीकडेच वळवणे असे गैरप्रकार टाळण्यासाठी देखील डिजिटल तंत्रज्ञानाची अधिक मदत होऊ शकेल.

संगणकीय डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर गेल्या दोन दशकभरात झपाट्याने पसरला असून जीवनाच्या प्रत्येक अंगाला त्याचा स्पर्श झाला आहे. सुरूवातीला काहिशा नाखुशीने या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणार्‍यांनाही अल्पकाळातच त्यातील कमालीची सोयसुविधा ध्यानात आल्यानेच विविध क्षेत्रांनी शक्य तेवढ्या सर्व बाबतीत या तंत्रज्ञानाला आपल्या कार्यपद्धतीत समाविष्ट केले. अर्थातच सुरूवातीला खाजगी क्षेत्र याबाबतीत सार्वजनिक क्षेत्राच्या कितीतरी पुढे होते. परंतु हलकेहलके सरकारी कामकाजातही त्याचा शिरकाव झाला आणि आता अनेक सरकारी विभागही डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करताना दिसतात. परिणामस्वरुपी, दहावीचा निकाल विद्यार्थ्यांना घरबसल्या इंटरनेटवर उपलब्ध होतो. पासपोर्टसारख्या महत्त्वाच्या सरकारी कागदपत्रासाठीही पेन आणि पेपराचा वापर करावा लागत नाही. आणि अर्थातच एका छोट्याशा आधार कार्डात आपली अवघी ओळख सामावणेही डिजिटल तंत्रज्ञानामुळेच शक्य झाले आहे. सर्वच प्रकारच्या ओळखपत्रांसाठी आता डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. आधार, वाहनचालक परवाना, बँक खात्याशी संबंधित कार्डे, पासपोर्ट अशी निरनिराळी कार्डे व ओळखपत्रे बाळगण्यापेक्षा हे सारे एकाच ओळखपत्रात सामावले तर? तीच ती व्यक्तिगत माहिती पुन्हा पुन्हा नव्याने भरून निरनिराळी ओळखपत्रे मिळवण्याची कटकट टाळायची असेल तर किमान महत्त्वाची अशी काही सरकारी ओळखपत्रे तरी एकाच कार्डात सामावली जाणे निश्चितच सोयीचे ठरेल. अनेक गैरप्रकारांनाही त्यामुळे आळा घालता येईल. नेमके हेच ओळखून नागरिकांकडे बहुपयोगी असे एकच ओळखपत्र असायला हवे, असा प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मांडला आहे. अशातर्‍हेचे एकच ओळखपत्र प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मुळात जनगणनेची अवघी माहिती डिजिटल स्वरुपात साठवली जायला हवी. आगामी अर्थात 2021च्या जनगणनेसाठी केंद्रसरकार 12 हजार कोटी रुपये खर्च करणार असून या अंतर्गतच राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीही (नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर) केली जाईल. यापूर्वीच्या म्हणजे 2011च्या जनगणनेनुसार भारताची लोकसंख्या 1.21 अब्ज इतकी नोंदली गेली होती. 2001 पेक्षा यात 17.6 टक्क्यांची वाढ दिसून आली. यापूर्वीच्या सर्व जनगणना या कागद-पेनाच्या वापरातून केल्या गेल्या होत्या तर आगामी जनगणना मात्र मोबाइल अ‍ॅपच्या मार्फत होणार आहे. कागद-पेनाच्या वापरातून होणार्‍या चुका तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे टाळता येतील असा हेतूही आधुनिक तंत्रज्ञानाकडे वळण्यामागे आहे. अधिक सुसुत्रपणे जनगणना पार पडल्यावर राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीकरिता तिचा वापर होणार आहे. आधार कार्ड, पॅन कार्ड, वाहनचालक परवाना आणि मतदार ओळखपत्रे ही सारी एकाच कार्डावर आणणे हा त्याच्या पुढचा टप्पा असेल.