हवा बदलते आहे…

देशातील हवा हळूहळू बदलू लागली आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसी याच्या विरोधात देशभर रान उठवण्यात आले होते. सुधारित नागरिकत्व कायदा कोणाचे नागरिकत्व काढून घेणारा नाही तर नागरिकत्व देणारा आहे असे वारंवार सांगून देखील मतांच्या धु्रवीकरणासाठी विरोधाचे एक षडयंत्र रचले गेले. त्याची परिणती देशव्यापी आंदोलनांमध्ये झाल्याचे आभासी चित्र दिसत होेते. परंतु हळूहळू का होईना अनेक विरोधी पक्षांना सुधारित नागरिकत्व कायद्याचे महत्त्व पटू लागले आहे असे दिसते.

भारताच्या इतिहासात बुधवारचा दिवस सुवर्णाक्षरांनी लिहून ठेवावा असा उजाडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत स्वत: ‘श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट’च्या निर्मितीची घोषणा केली आणि गेली साडेतीन दशके भारताला अंतर्गत संघर्षाच्या स्थितीत आणणारा मुद्दा संपुष्टात आणला. भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसाठी हा दिवस कृतकृत्यतेचा असेल. याच श्रीरामाच्या मंदिरासाठी कित्येक कार्यकर्त्यांनी आपल्या जीवनाची आहुती दिली. भारताच्या बहुविधतेच्या वस्त्राला धक्का पोहोचवणार्‍या धार्मिक व जातीय दंगलींचे समूळ उच्चाटन करण्यास अखेर 2020 साल उजाडावे लागले. श्रीराम मंदिराचा मुद्दा भारतीय राजकारणातून आता संपल्यात जमा आहे. म्हणूनच काँग्रेस वगळता बहुतेक सर्वच पक्षांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या घोषणेचे मुक्त कंठाने स्वागत केले, तसेच त्यांचे आणि मंत्रिमंडळाचे अभिनंदन देखील केले. भाजपची साथ सोडून काँग्रेसच्या मागे लागलेल्या शिवसेनेने देखील श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टच्या निर्मितीचे स्वागत केले. भाजपच्या मित्रपक्षांनी आणि बव्हंशी विरोधीपक्षांनी ट्रस्टच्या निर्मितीसंदर्भात विरोधाचा सूर लावला नाही. परंतु काँग्रेसने मात्र या घोषणेचा संबंध थेट दिल्ली निवडणुकीशी जोडला. वास्तविक काँग्रेसच्या आरोपामध्ये काहीच दम नाही. कारण ज्या मुद्द्यासाठी भाजपने 1989 सालापासून प्रखर लढा दिला, तो मुद्दा कुठल्याही राज्याच्या निवडणुकीसाठी वापरला जाईल अशी शक्यता नाही. परंतु रात्रंदिवस मतांचे राजकारण करणार्‍या काँग्रेसला प्रत्येक मुद्द्यात निवडणुकाच दिसतात त्याला काय करणार? विशेष म्हणजे, दिल्लीच्या निवडणुकीत ज्या आम आदमी पक्षाच्या विरोधात भाजपने दंड थोपटले आहेत, त्या ‘आप’ने देखील पंतप्रधानांच्या घोषणेचे स्वागतच केले आहे. शिवसेनाप्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या विस्तृत मुलाखतीत नागरिकत्व कायद्याचे एक प्रकारे समर्थनच केले आहे. संसदेने मंजूर केलेल्या नागरिकत्व कायद्याविरोधात राज्याच्या विधिमंडळामध्ये ठराव आणण्याचे कारण नाही असे ते म्हणाले आहेत. अर्थात त्यांच्या या वक्तव्यामुळे तीन चाकी महाविकास आघाडीत बिघाडी होण्याची शक्यता आहेच. परंतु तशी ती होईल का हे येणारा नजीकचा काळ ठरवेल. या पार्श्वभूमीवर राज्यात लवकरच मध्यावधी निवडणुका जाहीर होतील असे भाकित भाजपचे महाराष्ट्रातील पक्षाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे. शिवसेनेपाठोपाठ दक्षिणेतील काही नेत्यांना सुधारित नागरिकत्व कायदा वाटतो तितका उपद्रवी नाही असा साक्षात्कार आता झालेला दिसतो. दाक्षिणात्य सुपरस्टार रजनीकांत यांनी देखील सुधारित नागरिकत्व कायदा हा त्रासदायक नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. राजकारणातील कारकीर्द सुरू करणारे रजनीकांत यांच्या मताला तामिळनाडूत प्रचंड किंमत आहे. हळूहळू सर्वांनाच सुधारित नागरिकत्व कायद्याचे महत्त्व पटेल आणि देशभर दिसून येणार्‍या आभासी आंदोलनांचे लोण हवेत विरून जाईल. श्रीराम जन्मभूमी ट्रस्टची स्थापना ही त्या हवाबदलाची सुरूवात आहे.