पावसाळी अधिवेशनाची वादळी सुरुवात

ग्रामपंचायत विधेयकावरून विरोधकांचा सभात्याग

मुंबई : प्रतिनिधी
कोरोनामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून बंद असलेल्या राज्य विधिमंडळाचे कामकाज सोमवारी (दि. 7) सुरू झाले, पण पावसाळी अधिवेशनाचा पहिलाच दिवस वादळी ठरला. ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयकावरून विधानसभेत
एकच गोंधळ पाहण्यास मिळाला. विरोधी पक्ष भाजपने राज्य सरकारच्या या निर्णयावर आक्षेप घेत सभात्याग केला.
विधिमंडळाच्या दोनदिवसीय पावसाळी अधिवेशाला सोमवारी प्रारंभ झाला. कोरोनाच्या नियमांसह कामकाज सुरू झाले असून, विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले कोरोना पॉझिटिव्ह आल्यामुळे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या अध्यक्षतेखाली विधिमंडळाच्या कामकाजाला सुरुवात करण्यात आली. या वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 2020-21 पुरवणी मागण्या मांडल्या.
यानंतर ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक मांडले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या विधेयकावर जोरदार आक्षेप घेतला. ग्रामपंचायत प्रशासक नेमणुकीबाबत उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला असताना पुन्हा हे विधेयक का? जो वाद न्यायालयात आहे त्यावर अध्यादेश काढायची घाई का, असा सवाल भाजपकडून उपस्थित करण्यात आला. यानंतर ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक विधानसभेत मांडल्यावरून विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली आणि त्यांनी विधानसभेतून सभात्याग केला. या गदारोळातच विधेयक मंजूर करण्यात आले.
दरम्यान, अधिवेशनाचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी मराठवाड्यातील भाजप आमदारांनी वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर विधानभनवाच्या पायर्‍यांवर आंदोलन केले. हातात बॅनर घेऊन आमदार पायर्‍यांवर उपस्थित होते. वैद्यकीय प्रवेशासाठी असलेले प्रादेशिक आरक्षण रद्द करा, अशी मागणी या आमदारांच्या वतीने करण्यात आली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांचे विधानभवनात आगमन झाले असता, घोषणाबाजी करून या प्रश्नाकडे आमदारांनी त्यांचे लक्ष वेधले. मुख्यमंत्री आणि पर्यावरणमंत्री यांनी आंदोलन करणार्‍या आमदारांसमोर हात जोडले, तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या आमदारांशी चर्चा केली. त्यानंतर हे आंदोलन थांबले.
आमदार, अधिकारी प्रवेशद्वारावर ताटकळले
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी शनिवार आणि रविवारी आमदार तसेच अधिकारी व कर्मचार्‍यांची कोरोना चाचणी करण्यात आली होती, मात्र या चाचणीचा अहवाल न मिळाल्याने अनेक आमदार आणि अधिकार्‍यांना विधानभवनाच्या प्रवेशद्वारावर ताटकळत उभे राहावे लागले. त्यामुळे रांगा पाहायला मिळाल्या. अनेकांना विधानभवन परिसरात प्रवेश मिळवण्यासाठी खटाटोप करावा लागला.
अधिवेशनापूर्वी खबरदारी म्हणून मंत्री, आमदार, अधिकारी, कर्मचारी आणि पत्रकार अशा एकूण 2200 कोरोना चाचण्या करण्यात आल्या. या चाचण्यांमध्ये तीन आमदारांसह 47 अधिकारी-कर्मचारी कोरोनाबाधित आढळल्याने एकच खळबळ उडाली असून, वातावरण चिंताजनक बनले होते. शनिवारी करण्यात आलेल्या चाचण्यांचा अहवाल रविवारी आला व ज्यांचा अहवाल निगेटिव्ह आला आहे अशांना सोमवारी विधानभवनात प्रवेश देण्यात आला, तर रविवारी ज्यांच्या चाचण्या करण्यात आल्या होत्या त्यांचा अहवाल प्राप्त न झाल्याने अशा आमदार आणि अधिकारी-कर्मचार्‍यांना प्रवेशासाठी प्रवेशद्वारावर ताटकळत उभे राहावे लागले. काही आमदारांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली. या सर्व प्रकारामुळे विधानभनवाच्या प्रवेशद्वारावर गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. शेवटी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर या आमदारांना विधानभनवात प्रवेश देण्यात आला. त्यामुळे राज्य शासनाच्या लेट लतिफ कारभाराचा पुन्हा एकदा प्रत्यय आला.
उपसभापती पदासाठी गोर्‍हे विरुद्ध गिरकर
कोरोनाचे संकट आणखी गडद होत असतानाच राज्यात विधान परिषदेच्या उपसभापती पदासाठी मंगळवारी (दि. 8) निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीने आपला उमेदवार जाहीर केल्यानंतर भाजपनेही आपला उमेदवार रिंगणार उतरवला. महाविकास आघाडीकडून नीलम गोर्‍हे या मैदानात असणार आहेत, तर भाजपकडून त्यांना भाई गिरकर आव्हान देतील.  
कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत निवडणुकीबाबत चर्चा झाली नव्हती, मात्र तरीदेखील निवडणुकीचा घाट घातला जात आहे, असा घणाघाती आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे तसेच ही निवडणूक जाहीर करण्यात आली असल्याने आम्ही आमचा उमेदवार दिला आहे, असेही ते म्हणाले.