इथे सरंजामशाही सुरू आहे का?

पंतप्रधान मोदी विरोधकांवर कडाडले

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
नव्या कृषी कायद्यांवर बुधवारी (दि. 10) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत सरकारची भूमिका मांडली. कृषी कायद्यांची उपयुक्तता सांगत असताना काँग्रेसच्या सदस्यांनी प्रचंड गदारोळ केला. कृषी कायदे देशाने मागितले नव्हते. ते का दिले, असा सवाल विरोधी बाकांवरून विचारण्यात आला. त्यावर पंतप्रधान मोदींनी ‘हा कसला तर्क? इथे काय सरंजामशाही आहे का?,’ असे सवाल करीत विरोधकांवर घणाघात केला.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, हे ऐकून मला धक्काच बसला की आम्ही मागितले नाही, तर दिले कशाला. पहिली गोष्ट म्हणजे घ्यायचे की नाही घ्यायचे ही तुमची मर्जी. हे पर्यायी आहे. आम्ही गळी उतरवलेले नाही. हे सक्तीचे नाही. त्यामुळे मागितले नाही, का दिले याला अर्थ नाही. या देशात हुंडा प्रथेविरुद्ध कुणीही कायद्याची मागणी केली नव्हती, तरीही कायदा बनला. देशाच्या प्रगतीसाठी कायदा बनवला गेला. तिहेरी तलाकविरुद्ध कायदा बनवावा, अशी मागणी केली नव्हती. प्रगतशील समाजासाठी आवश्यक आहे म्हणून आम्ही कायदा बनवला. देशात बालविवाहाविरुद्ध कायदा बनवा, असे कुणी म्हणाले नव्हते, तरीही लग्नाचे वय ठरवण्याचा कायदा केला गेला. मुलींना संपत्तीत अधिकार देण्यासाठी कायदा बनवण्यात आला, ज्याची कुणीही मागणी केली नव्हती. बदलत्या विचारांनुसार हे करावे लागते. सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा कुणी मागितला नव्हता, पण प्रगतीसाठी आवश्यक कायदे बनवावे लागतात.
देशातील सर्वांत जुना पक्ष ज्याची सहा दशके सत्ता होती या पक्षाची अवस्था इतकी वाईट झाली की राज्यसभेत वेगळी भूमिका, लोकसभेत वेगळी भूमिका. हा कन्फ्यूज पक्ष आहे. हा पक्ष काय देशाचे भले करेल?
इपीएफ योजनेत बदल करण्याची मागणी कुणी केली नव्हती, पण आम्ही कायदा केला. कोणत्याही शेतकर्‍याने निधी देण्याची मागणी केली नव्हती, तरीही पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेतून मदत देण्यात आली, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
महापुरुषांनी समाज सुधारणांचे आव्हान स्वीकारले. कुणाला ना कुणाला जबाबदारी घ्यावीच लागेल. सुरुवातीला विरोध होतोच. भारत इतका मोठा देश आहे की एखादा निर्णय सगळीकडे स्वीकारला जाईल हे शक्य नाही, पण देशाचे हित समोर ठेवून निर्णय घेतले जातात. लोकांना मागण्यासाठी मजबूर करणे हा लोकशाहीचा विचार होऊ शकत नाही, असेही पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केले.