विदारक चित्र

संकटाचे रूपांतर संधीमध्ये करण्याची कल्पकता आणि सामर्थ्य पंतप्रधान मोदी यांच्या ठायी आहे. अशाच प्रकारची कल्पकता राज्य सरकारांनी देखील दाखवणे अपेक्षित होते. गुजरातसारख्या काही राज्यांनी तसा आत्मविश्वास दाखवला. पण याबाबतीत महाराष्ट्र मात्र फारसे यश गाठीला बांधू शकला नाही. राज्याचा 2020-21 या आर्थिक वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल शुक्रवारी अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी विधानसभेत ठेवला. त्यामधून हेच चित्र स्पष्ट होते. आर्थिक पाहणी अहवालात राज्याचे चित्र विदारक दिसते.

कोरोना विषाणूच्या महामारीमुळे राज्याच्याच नव्हे तर देशाच्याही अर्थव्यवस्थेचे अक्षरश: कंबरडे मोडले. देशातील विविध राज्य सरकारे जे प्राक्तन भोगत होती, तसे किंबहुना त्याहूनही अधिक गंभीर स्वरुपाचे दुष्परिणाम देशाच्या आर्थिक चक्राला भोगावे लागले. एखाद्या संयुक्त कुटुंबाचा प्रमुख आर्थिक अडचणीत सापडला की सार्‍या कुटुंबालाच त्याची झळ लागते, तसाच काहिसा हा प्रकार. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सजग नेतृत्वामुळे केंद्र सरकारला देशावरील आर्थिक संकट अल्पावधीतच निवारण्याची संधी मिळाली. त्याची सकारात्मक फळे एव्हाना दिसू लागली आहेत. देशाची अर्थव्यवस्था हळूहळू रांगेत येऊ लागली आहे. अर्थात अर्थचक्र हे काही एका व्यक्तीवर अवलंबून नसते. सर्वांनी मिळूनच हा गोवर्धन उचलावयाचा असतो. पंतप्रधान मोदी यांच्या आवाहनाला उत्तम प्रतिसाद देत जगभरातील उद्योजक आणि गुंतवणूकदारांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेत पैसा ओतण्यास थोडी थोडी सुरूवात केली आहे. अलिकडेच मुंबई शेअर मार्केटमध्ये निर्देशांकाने 50 हजाराचा टप्पा गाठला, हे त्याचेच द्योतक होते. एखाद्या देशाची अर्थव्यवस्था न डगमगता चालू राहावयाची असेल तर प्रामुख्याने दोन चाके अतिशय महत्त्वाची असतात. एक चाक असते शेतीचे आणि दुसरे उद्योजकतेचे. कोरोना महासाथीच्या काळात शेती क्षेत्राने देशाला चांगला आधार दिला हे मान्यच करावे लागेल. सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने पीकपाणी चांगले आले, त्याचा हा परिणाम होता. लॉकडाऊनच्या निर्बंधांमुळे उद्योगविश्व मात्र कमालीचे आक्रसले. कोरोना काळामध्ये राज्याच्या तिजोरीवर तर मोठाच विपरित परिणाम झाला असून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला 1 लाख 56 हजार 925 कोटी रुपयांची घट अपेक्षित आहे. आर्थिक आघाडीवर मोठे आव्हान असल्याने जास्त अपेक्षा बाळगू नका असा इशारा राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी दिला आहे. चालू आर्थिक वर्षात राज्य सरकारने तीन लाख 47 हजार कोटींचे महसुली उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. परंतु कोरोना काळात टाळेबंदीमुळे सारेच नियोजन कोलमडले. ही अभूतपूर्व आर्थिक आणीबाणीची परिस्थिती म्हणावी लागेल. राज्याच्या आर्थिक वाढीचा दर चालू आर्थिक वर्षात उणे आठ टक्के इतका अपेक्षित आहे तर राज्याच्या ठोकळ उत्पन्नामध्ये 1 लाख 56 हजार 925 कोटींची घट अपेक्षित आहे. ही आकडेवारी महाराष्ट्रासाठी भूषणावह नाही. राज्यात विदेशी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने मोठा गाजावाजा करत काही सामंजस्य करार केल्याबद्दल स्वत:चीच पाठ थोपटून घेतली होती. परंतु थेट विदेशी गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र मागे फेकला गेला आहे ही वस्तुस्थिती आहे. याच कोरोना काळामध्ये गुजरातने सर्वाधिक 1 लाख 19 हजार कोटींची गुंतवणूक मिळवली. महाराष्ट्रात सप्टेंबरअखेरपर्यंत ती फक्त 27 हजार कोटींची आहे. महाविकास आघाडी सरकारला सोमवारी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना प्रचंड मोठ्या कसोटीला तोंड द्यावे लागणार आहे, एवढे निश्चित.