…मग तुम्ही फक्त माशा मारणार का?

मराठा आरक्षणावरून देवेंद्र फडणवीसांचा ठाकरे सरकारला सवाल

मुंबई : प्रतिनिधी

मराठा आरक्षण देणारा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवल्यानंतर आता केंद्र सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे, मात्र त्यासोबतच केंद्राने 50 टक्क्यांवरच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरदेखील विचार करावा आणि याचिका करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात आली आहे. त्यावरून आता राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील ठाकरे सरकारवर परखड शब्दांत टीका केली आहे. सगळं केंद्राने करायचे आणि राज्यात आम्ही माशा मारायच्या आणि मिळालेले आरक्षण घालवायचं हे किती दिवस चालणार?

अशोक चव्हाणांनी कायदा समजून आणि सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका कोण करू शकते यासंदर्भात विचार करायला हवा. 50 टक्क्यांवरचे आरक्षण राज्याने दिले होते. त्यामुळे याविरोधात केंद्र सरकार कशी पुनर्विचार याचिका करेल? असा सवाल देखील फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.

आपली असफलता लपवण्याकरता प्रत्येक गोष्ट केंद्राच्या माथी मारणारे हे लोक. मी केंद्राचे अभिनंदन करेन की इतक्या वेगाने केंद्राने ही भूमिका मांडली. राज्य सरकार हे नौटंकीबाजीमध्ये लागले आहे. तुम्हाला माहिती नाही का की गव्हर्नरच्या हातात काही नाही. एखाद्या समाजाला मागास घोषित करायचे असेल, तर इंदिरा साहानींचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने याही प्रकरणात गृहित धरला आहे, असेही फडणवीस या वेळी म्हणाले.

दरम्यान, 50 टक्क्यांवरच्या आरक्षणासंदर्भातदेखील केंद्र सरकारने पुढाकार घेण्याची मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. त्यावरून फडणवीसांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. मागासवर्ग आयोग राज्याला निर्मित करावा लागेल. त्याला मराठा समाज मागास कसा आहे याची नव्याने कारणे द्यावी लागतील. कारण गायकवाड आयोगाने दिलेली कारणे न्यायालयाने रद्द ठरवली आहेत. त्याव्यतिरिक्तची कारणे देऊन तो अहवाल मंत्रिमंडळात मंजूर करावा लागेल. त्यानंतर तो केंद्र सरकारकडे पाठवावा लागेल. त्यानंतर केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे तो जावा लागेल. कोणतीही भूमिका घ्यायची नाही. टाईमपास करायचा आणि केवळ केंद्र सरकारकडे सगळे ढकलायचे. लोकांनाही कळतंय कोण कसे वागतेय ते, असे ते म्हणाले.

केंद्राची ही भूमिका पहिल्या दिवशीपासून होती की हा सगळा अधिकार राज्याचा आहे. 102व्या घटनादुरुस्तीवेळी केंद्राने हे स्पष्ट केले होते. असे असतानाही सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधिशांमध्ये दुमत झाले. दोन न्यायाधिशांनी राज्याचे अधिकार मान्य केले, तर दोन न्यायाधिशांनी समाजाला मागास घोषित करण्याचे अधिकार केंद्राकडे असल्याचे सांगितले. यासंदर्भात केंद्राने पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे, असे फडणवीसांनी या वेळी सांगितले.