‘राजिप’चे आर्थिक गणित कोलमडले

राज्य सरकारकडून पावणे तीनशे कोटी येणे बाकी

अलिबाग : प्रतिनिधी
राज्य सरकारकडून रायगड जिल्हा परिषदेला येणारे (राजिप) पावणे तीनशे कोटी अडकून पडल्याने राजिपचे आर्थिक गणितच कोलमडले आहे. त्याचा परिणाम ग्रामीण भागाच्या विकासावर होत आहे.
राज्य सरकारकडून जिल्हा परिषदेला मिळणारा मुद्रांक शुल्क, जमीन महसूल, वाढीव उपकर, सापेक्ष अनुदान, प्रोत्साहनपर अनुदान मिळालेले नाही. राजिपला मुद्रांक शुल्क अनुदानाचे गेल्या सहा ते सात वर्षांतील 198 कोटी रूपये राज्य सरकारकडून मिळालेले नाहीत.  तर जमीन महसूल व इतर अनुदानाचे जवळपास 77 कोटी रुपये येणे बाकी आहेत. एकीकडे पनवेल महापालिकेच्या निर्मितीमुळे जिल्हा परिषदेचे बजेट कोलडमडले असतानाच दुसरीकडे राज्य सरकारकडून येणे असलेली रक्कमही मिळत नाही.
मुंबईलाजवळ असलेल्या रायगड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात खाजगी गुंतवणूक वाढते आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन खरेदी विक्रीचे व्यवहार होत असतात.
यामधून राज्य सरकारला मिळणार्‍या महसूलातील काही हिस्सा हा रायगड जिल्हा परिषदेला मिळत असतो, परंतु कोरोनामुळे गेल्या दीड वर्षात हे व्यवहार थंडावले आहेत. दुसरीकडे पनवेल तालुक्यातील 23 गावे ही पनवेल महापालिकेत समाविष्ट झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात 25 टक्के घट झाली आहे. परिणामी 100 कोटींपर्यंत पोहचलेल्या अर्थसंकल्पाचा आलेख घसरला आहे.
रायगडच्या पालकमंत्री अदिती तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच रायगड जिल्हा नियोजन समितीची सभा झाली. या सभेतदेखील रायगड जिल्हा परिषदेला राज्य सरकारकडून येणे असलेल्या निधीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.

राज्य सरकारकडून जिल्हा परिषदेला 275 कोटींच्या आसपास येणी बाकी आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून होणार्‍या विकास कामांवर परिणाम झाला आहे. यासंदर्भात आम्ही राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा केला, परंतु त्याचा काहीच उपयोग झाला
नाही. राज्य सरकारने थकबाकी दिली तर कामे करता येतील.
–अ‍ॅड. आस्वाद पाटील, गटनेते, शेकाप