ढोंगीपणाचा कळस

गजाआड झाल्यानंतर नवाब मलिक यांनी राजीनामा द्यायलाच हवा ही भाजपची मागणी चुकीची म्हणता येणार नाही. केवळ भाजप मागणी करीत आहे म्हणून तिला नकार देणे सर्वथा अनुचित पायंडा पाडणारे ठरेल. त्यामुळे संवैधानिक प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. राज्याचा कॅबिनेट मंत्री तुरुंगाच्या कोठडीतून आपल्या खात्याच्या अधिकार्‍यांच्या बैठका कशा घेणार? विविध फायलींवर स्वाक्षर्‍या कशा करणार? मुख्य म्हणजे घटनेच्या बरहुकुम निष्पक्षपातीपणाने निर्णय कसे घेणार असे प्रश्न महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना पडत नाहीत याचेच आश्चर्य वाटते.

राज्याचे अल्पसंख्याकमंत्री आणि महाविकास आघाडीचेे नेते नवाब मलिक यांना अटक झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. तसे होणे अपेक्षितच होते. मलिक यांची अटक राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिव्हारी लागली नसती तरच नवल होते. गेल्या 27 महिन्यांतील महाविकास आघाडी सरकारच्या कारकीर्दीत तुरूंगाची हवा खावी लागणारे मलिक हे दुसरे ज्येष्ठ मंत्री होत. विशेष म्हणजे महाविकास आघाडीच्या स्थापनेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणार्‍या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचेच नेते भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये अडकत आहेत. मलिक यांना बुधवारी दुपारी अंमलबजावणी संचालनालयाने अटक केली व विशेष पीएमएलए न्यायालयासमोर त्यांना उभे करून 14 दिवसांच्या कोठडीची मागणी केली. न्यायालयाने सात दिवसांची ईडी कस्टडी मान्य केल्यानंतर मलिक यांची कारागृहात रवानगी झाली. त्यांच्या अटकेनंतर राजकीय घडामोडींना ऊत आला. राष्ट्रवादीचे सर्व मंत्री भराभरा सिल्व्हर ओक या पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्या निवासस्थानावर जमले. त्यानंतर खुद्द पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचीही भेट घेतली. अखेरीस भाजपच्या राजकारणाला बळी न पडता मलिक यांचा राजीनामा मागायचा नाही असा निर्णय घेण्यात आला. मलिक यांना पाठिंबा देण्यासाठी आणि ईडीच्या तथाकथित जुलमी कारवायांच्या विरोधात महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी गुरुवारी सकाळी दक्षिण मुंबईत धरणे आंदोलन केले. त्याला राष्ट्रवादीचे बहुतेक नेते उपस्थित होते. दोघा-तिघा काँग्रेस नेत्यांनी थोडावेळ हजेरी लावली. शिवसेनेतर्फे मात्र फक्त सुभाष देसाई हेच तेवढे थोडावेळ मुखदर्शन देऊन गेले. बाकी शिवसेनेचे सर्वच्या सर्व ज्येष्ठ नेते आंदोलनाच्या ठिकाणी फिरकले नाहीत. पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरेंसह अनेक नेते व मंत्री उत्तर प्रदेशच्या दौर्‍यावर गेले असल्याचे सांगण्यात आले. शिवसेनेचे काही मंत्री भराडी देवीच्या जत्रेसाठी कोकणात पसार झाले होते. थोडक्यात राष्ट्रवादीच्या या आंदोलनाला महाविकास आघाडीमध्येच फारसे समर्थन दिसून येत नाही. या तीन पक्षांमध्ये एकवाक्यता आहे ती फक्त खुर्च्यांबाबत. काहीही करून सत्ता टिकवायचीच या एकाच मुद्द्यावर एकत्र आलेल्या या तिन्ही पक्षांना बाकी कुठल्याही समस्येमध्ये किंवा जनतेच्या प्रश्नांमध्ये काडीचाही रस नाही हे आजवर अनेकदा दिसले आहे. मलिक यांच्या पाठिंब्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने आकाशपाताळ एक केल्याचे चित्र सध्या दिसत असले तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळीच आहे. आज ना उद्या मलिक यांना राजीनामा द्यावाच लागेल यात शंका नाही. त्यांनी राजीनामा देईपर्यंत भाजपनेदेखील राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला आहे. मलिक यांचे प्रकरण हे निव्वळ भ्रष्टाचाराचे नसून ते राष्ट्राच्या सुरक्षेशी संबंधितदेखील आहे याचे भान तरी सत्ताधार्‍यांनी ठेवावे. केवळ राजकारणासाठी राष्ट्रविरोधी कारवायांना अप्रत्यक्षपणे पाठबळ देणे महाराष्ट्रासाठीच नव्हे; तर संपूर्ण देशासाठी विघातक ठरेल.