शिक्षण ‘खुले’ होणार

किमान पाचव्या इयत्तेपर्यंतचे शिक्षण हे मातृभाषेतून दिले जावे व स्थानिक भाषा, हिंदी भाषा व इंग्रजी अशा तीन भाषांची ओळख विद्यार्थ्यांना उत्तम रीतीने व्हावी असे या धोरणात सुचवले आहे. दोन ते आठ या संवेदनशील वयात मुलांना स्थानिक भाषा वा मातृभाषेची ओळख व्हावी हा दृष्टिकोन त्यामागे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारच्या दुसर्‍या पर्वाला सुरूवात होताच खातेवाटपानंतर लगेचच सरकारने आपल्या नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा मसुदा जाहीर केला आहे. पंतप्रधान मोदी यांना शिक्षणाविषयी वाटणारी अपार आस्थाच यातून व्यक्त होते. शिक्षण हा कोणत्याही समाज उभारणीचा पाया आहे व त्या दृष्टिकोनातूनच त्याला सर्वाधिक महत्त्व दिले गेले पाहिजे. माजी खासदार, लोकनेते रामशेठ ठाकूर हेदेखील मूळचे शिक्षण क्षेत्रातीलच असल्याने शिक्षणाचे महत्त्व जाणून व पनवेल-उरण परिसरातील शैक्षणिक गरज ओळखून त्यांनी येथे दर्जेदार शिक्षण पुरवणार्‍या अनेक संस्थांची उभारणी केली आहे. 21व्या शतकातील अफाट वेगाच्या बदलांना खंबीरपणे सामोरे जायचे असेल तर आपल्या देशातील शैक्षणिक व्यवस्थेचा पाया त्यानुसार नव्याने साकारायला हवा आहे. हे ओळखूनच मोदी सरकारच्या पहिल्या पर्वात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण निश्चित करण्यासाठी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखाली उच्च स्तरीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने आखलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा जाहीर झाला असून येत्या 30 जूनपर्यंत त्यावर हरकती व सूचना नोंदवता येणार आहेत. या धोरणामुळे हिंदीची सक्ती केली जाईल की काय, अशी आवई उठली असली तरी त्यात कोणतेही तथ्य नाही. धोरणात सुचवलेल्या अनेक उत्तम बदलांकडे लक्ष न देता हिंदी सक्तीची पूर्णत: अनाठायी शंका उपस्थित करणार्‍यांकडे दुर्लक्ष करायला हरकत नाही. धोरणात भाषेचा आग्रह आहे तो मातृभाषेविषयी आहे. सध्याची 10+2+3 ही शिक्षणपद्धती बदलून त्याऐवजी नवी 5+3+3+4 शालेय शिक्षणपद्धती या धोरणात सुचवण्यात आली आहे. यात पूर्वप्राथमिक स्तरापासून बारावीपर्यंतचा अभ्यासक्रम एनसीईआरटीकडून आखण्यात येईल. यात विचारक्षमतेसोबतच अभिजात भाषा व भारतीय ज्ञानाची ओळख याला महत्त्व देण्यात येणार आहे. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांना दिले जाणारे टोकाचे अनाठायी महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्नही धोरणाद्वारे केला जाणार असून त्याऐवजी नवव्या इयत्तेपासून बारावीपर्यंत विषयानुसार परीक्षा देण्याची मोकळीक विद्यार्थ्यांना राहील. इयत्ता तिसरी, पाचवी व आठवीच्या टप्प्यावरही विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी त्यांना परीक्षांना सामोरे जावे लागेल. एकंदर शिक्षणपद्धतीचे अधिक खुलेकरण करण्यावर धोरणाचा सर्वाधिक भर आहे. नालंदा आणि तक्षशीला या प्राचीन भारतीय विद्यापीठांच्या गौरवशाली परंपरेसही धोरणात अधोरेखित करण्यात आले आहे. भारतीय संस्कृती, परंपरा आणि ज्ञानपद्धतींसोबतच नीतीमूल्ये, घटनेतील मूल्ये व समाजाप्रतीचे योगदान वा सेवा यांचाही अंतर्भाव शिक्षणपद्धतीत करण्यावर धोरणात भर देण्यात आला आहे. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्याची तसेच केंद्रातील मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे ‘शिक्षण मंत्रालय’ असे नव्याने नामकरण करण्याची सूचना देखील धोरणात आहे. थोडक्यात, शिक्षणाचे ठळकपणे भारतीयीकरण करणे आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षणात निवडीचे स्वातंत्र्य देणे हा या धोरणाचा गाभा आहे.