उरण ग्रामीण रुग्णालयाला गैरसोयींनी ग्रासले

 कर्मचार्‍यांची वानवा; नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर

उरण ः वार्ताहर

उरणमधील शासकीय इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालयाला सध्या गैरसोयींनी ग्रासले आहे. या ठिकाणी कर्मचार्‍यांची वानवा असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.

वाढत्या औद्योगिक पसार्‍यामुळे तिसरी मुंबई म्हणून उरणकडे पाहिले जाते. उरणच्या शहरी व ग्रामीण जनतेसाठी 30 खाटांचे शासकीय इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालय उभारण्यात आले आहे. कोरोना महामारीपूर्वी येथे दररोज उपचारासाठी येणार्‍या बाह्यरुग्णाची संख्या 225 ते 250पर्यंत होती. दोन वर्षे कोरोना काळात 50-75 पर्यंत तर कोरोना निर्बंध शिथिलतेनंतर आता बाह्यरुग्णांची संख्या 125-150 पर्यंत घसरली आहे.

प्रसुतीसाठी दाखल होणार्‍या महिलांची संख्या 15 वर येऊन ठेपली आहे. सिंझरिंग व अडचणीच्या ठरणार्‍या केसेस उपचारासाठी पनवेल, नवीमुंबई, मुंबईकडे पाठविण्यात येतात. आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे, अशा गरीब गरजूसाठी खासगी रुग्णालय अथवा बाहेर जाऊन उपचार करून घेणे आवाक्याबाहेर आणि कठीण ठरते.

रुग्णालयासाठी वैद्यकीय अधीक्षक एक, वैद्यकीय अधिकारी तीन अशी एकूण चार पदे मंजूर आहेत. मात्र मागील 27 वर्षांत 2012-13 सालातील एक-दोन वर्षांचा कालावधी वगळता अद्यापही वैद्यकीय अधीक्षक पदावर कायमस्वरूपी अधिकारी नियुक्त करण्यात आलेला नाही. क्लास-4 पदाच्या सात मंजूर जागांपैकी अद्यापही तीन जागा रिक्त आहेत. स्त्रीरोग तज्ज्ञ, भूलतज्ज्ञ नसल्याने शस्त्रक्रिया विशेषतः प्रसुतीसाठी येणार्‍या महिलांवर उपचार करणे अवघड होऊन बसते. सोनोग्राफी, ईसीजी अभावी रुग्णांवर उपचार करणे जिकिरीचे झाले आहे.

अपघातग्रस्त रुग्णही मोठ्या प्रमाणात उपचारासाठी दाखल केले जात असल्याने इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालयावर त्याचा ताण वाढत आहे. त्यामुळे रुग्णालयातील गैरसोयींचा सर्वाधिक फटका गरीब-गरजू रुग्णांना बसत आहे. प्रभारी पदावरील वैद्यकीय अधिक्षकांना रुग्णांवर उपचार करून घेण्याऐवजी मुंबई, ठाणे, अलिबाग येथील आरोग्य विभागाच्या विविध बैठकांना उपस्थित राहावे लागते. तसेच रुग्ण तपासणीपेक्षा कार्यालयीन कामकाजासाठी अधिक प्राधान्य द्यावे लागते. त्यामुळे बाह्यरुग्णांचा भार उर्वरित वैद्यकीय अधिकार्‍यांवर पडत आहे.

उरण तालुक्यात आरोग्यसेवेसाठी केवळ एक शासकीय रुग्णालय तर एक प्राथामिक आरोग्य केंद्र आहे. उर्वरित प्राथमिक केंद्र मंजुरीनंतरही अद्यापही कागदावरच आहेत. 105 कोटी खर्चाचे 100 खाटांचे मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल आठ वर्षांनंतरही उभारणीच्या प्रतिक्षेत आहे.

गरीब-गरजु रुग्णांवर तातडीने आणि योग्य प्रकारे उपचार करून घेण्यासाठी रुग्णालयातील रिक्त पदे तत्काळ भरण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी रुग्णालयाकडून मागील अनेक वर्षांपासून मागणी केली जात आहे. कोरोनाचे निर्बंध उठविण्यात आल्यानंतर बाह्यरुग्णांची संख्या आता वाढली आहे.

-गौतम देसाई, प्रभारी वैद्यकीय अधीक्षक, इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालय