अग्निपरीक्षा टळली इतकेच

भाजपकडे 106 एवढे संख्याबळ आताच आहे. त्यात पुढे वाढच होईल. अशी परिस्थिती असताना देखील मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी लोकशाहीची कुठलीही तमा न बाळगता खुर्चीला चिकटून राहणे पसंत केले. आपले सरकार अल्पमतात आल्याचे लक्षात घेऊन त्यांनी राजीनामा दिला असता तर लोकशाहीची मूल्ये खचितच पाळली गेली असती. परंतु काँग्रेसच्या संस्कृतीत असा राजकीय उमदेपणा बसणारा नाही. लोकशाहीच्या नावाखाली मध्य प्रदेशात गेले काही दिवस जो शिमगा सुरू आहे तो पाहता काँग्रेसला थोडीफार तरी चाड उरली आहे की नाही अशी शंका येते. गेले जवळपास 18 महिने मुख्यमंत्री कमलनाथ यांचे सरकार तेथे तग धरून आहे. खुर्ची टिकवण्यापलीकडे या सरकारने अजुन तरी काहीही उजेड पाडल्याचे दिसत नाही. आपल्याच पक्षातील असंतुष्टांना जपणे एवढे काम देखील काँग्रेस पक्षाला जमलेले नाही. जेव्हा जेव्हा आपल्याच असंतुष्टांना तोंड देण्याची वेळ येते, तेव्हा तेव्हा ‘ऑपरेशन लोटस’ची हाकाटी उठवून भारतीय जनता पक्षाकडे बोट दाखवण्याचे राजकारण मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी गेले दीड-एक वर्ष चालू ठेवले आहे. वस्तुत: कमलनाथ यांचे मध्य प्रदेशातील सरकार हे अल्पमतातलेच सरकार असून चार-दोन संधीसाधू पक्षांचा टेकू घेऊन भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याची खेळी 18 महिन्यांपूर्वी यशस्वी झाली एवढेच. तथाकथित ऑपरेशन लोटस हे भाजपला बदनाम करण्याचे एक काँग्रेसी तंत्र आहे. सत्ता काबीज करण्यासाठी भाजप घोडेबाजार आणि कुटिल डावपेच यांचा अवलंब करत नाही. गेल्या आठवड्यात ज्येष्ठ नेते ज्योतिरादित्य सिंदिया यांनी काँग्रेसची साथ सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांच्यासोबत 22 सिंदियासमर्थक आमदारांनी आपली आमदारकी सोडली. हे काँग्रेसचे आमदार भारतीय जनता पक्षाकडे स्वत:हून आले असतील तर त्यात घोडेबाजाराचा प्रश्न येतोच कुठे? या आमदारांच्या राजीनाम्यामुळे मध्य प्रदेशातील कमलनाथ सरकार अल्पमतात आले असून सभागृहामध्ये आपले बहुमत दाखवणे त्यांना अशक्य आहे. म्हणूनच सोमवारी राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर विश्वासदर्शक ठरावाला तोंड देण्याऐवजी मध्य प्रदेशच्या विधानसभाध्यक्षांनी कोरोना विषाणूच्या फैलावाचे कारण पुढे करत विधानसभा संस्थगित केली. याला लोकशाहीची हत्या म्हणायची नाही तर काय म्हणायचे? अध्यक्षांनी विधानसभेला 26 मार्चपर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे सभागृहातील कमलनाथ सरकारची विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरेे जाण्याची अग्निपरीक्षा तूर्त टळली असली तरी 26 तारखेनंतर त्यांना बहुमताच्या कसोटीला उतरावेच लागणार आहे. म्हणजे आजचे मरण उद्यावर ढकलले गेले इतकेच. माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यांनी विद्यमान कमलनाथ सरकार हे ‘टाइमकाटू’ सरकार असल्याची टीका केली. येत्या काही दिवसांत अग्निपरीक्षा टाळायची आणि जमले तर घोडेबाजार करायचा हा कमलनाथ यांचा डाव यशस्वी होणे यावेळी कठीण दिसते. कारण शिवराजसिंह यांच्या नेतृत्वाखाली तब्बल 106 आमदारांनी राज्यपाल लालजी टंडन यांच्यासमोर चक्क परेड केली. 22 आमदारांच्या राजीनाम्यामुळे सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याला पुरेसा आकडा आता 104 इतकाच आहे. विधानसभाध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून त्यावर एकदोन दिवसात सुनावणी होईलच. एकंदरीत मध्यप्रदेशात काँग्रेसला दुहेरी फटका बसला आहे. शिमग्याच्या आसपास ज्योतिरादित्य सिंदियांसारखा लोकप्रिय नेता पक्ष सोडून गेला आणि आता कशीबशी टिकलेली सत्ता देखील हातून निसटण्याच्या मार्गावर आहे.